अर्थमन्त्री खतिवडालाई सांसद बन्ने बाटो खुला, ओली सरकारको सिफारिस सर्वोच्चद्वारा सदर

विकास भट्टराई

फागुन २३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेका तीन सदस्यलाई सपथ ग्रहण गर्ने बाटो खुलेको छ । फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारले सिफारिस गरेका तीन जना सदस्यलाई सपथ नगराउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई बुधवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसे र शारदा प्रसाद घिमिरेको इजलाशले खारेज गरेको हो । उक्त अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै ओली सरकारले सिफारिस गरेका तीन जना सदस्यलाई सासंस हुने बाटो खुलेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम हटाएर फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फागुन ८ गते वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्व सांसद राम नारायण विडारी र राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य विमला पौडेललाई सिफारिस गरेका थिए । फागुन ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका नामलाई राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले सोही दिन मनोनित गरेकी थिईन् । यसअघि फागुन १३ गते अन्तरिम आदेश दिंदै सर्वोच्चले ओली सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएका तीन जनालाई फागुन २० गतेसम्म सपथ नखुवाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरुलाई सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । देउवा सरकारले गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिबाट उनीहरुलाई मनोनयन गरिएको थिएन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस