सहज बन्दै विशाखापत्तनम् बन्दरगाहको कागजी प्रक्रिया

ओमप्रकाश खनाल

फागुन २६, वीरगञ्ज । नेपालको समुद्रपार व्यापारमा पछिल्लोपटक उपयोगमा आएको भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाहको कागजी प्रक्रियालाई सहज तुल्याइने भएको छ । सरकारी इमेलबाट कागजात पठाएर बन्दरगाहको कागजी प्रक्रियालाई छरितो बनाउन लागिएको हो । नेपाल सरकारको आधिकारिक इमेलबाट गएका कागजपत्रलाई बन्दरगाह कष्टमले मान्यता दिएलगत्तै कागजी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती समाधान हुने भएको छ । अहिलेसम्म नेपाली आयातकर्ताले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत कागजपत्र पठाउँदा बन्दरगाहबाट कण्टेनर छुटाउन अनपेक्षित विलम्ब भइरहेको छ । विशाखापत्तनम् बन्दरगाह कस्टमले इमेलबाटै पठाएका कागजात स्वीकार गर्न सहमत भएको वाणिज्य मन्त्रालयले बताएको छ । प्रशासन, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार तथा पारवहन महाशाखा प्रमुख रविशङ्कर सैंजूले विशाखापत्तनम् पोर्टको बन्दरगाह इमेलमार्फत गएको कागजपत्रका आधारमा प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सहमत भएको बताए । सहसचिव सैंजूले बन्दरगाह कष्टमले क्लियरेन्समा विद्युतीय माध्यमबाट गएको कागजलाई मान्यता दिन तयार भएकाले यो विषयलाई आउँदो नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । ‘त्यहाँको कष्टम सहमत भएको छ । यसलाई आईजीसी बैठकमा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ,’ सैंजूले आर्थिक अभियानसित भने, ‘यो विषयलाई आउँदो बैठकमा पेश गर्दै छौं ।’ विशाखापत्तनम्मा नेपालको महावाणिज्य दूतावास नहुँदा बन्दरगाहबाट आयातमा समस्या हुने गरेको छ । यो बन्दरगाहको कागजी प्रक्रियाको जिम्मेवारी दिल्ली दूतावासले लिएको छ । दिल्लीमा वाणिज्यसम्बन्धी जानकार अधिकारीको अभावले आयात प्रक्रियामा समस्या भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘महावाणिज्य दूतावासमा व्यापार बुझेका अधिकारीहरू हुन्छन्,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दिल्लीमा यो विषयमा जानकार जनशक्तिको अभावले पनि समस्या पारेको छ ।’ सरकारले विशाखापत्तनम्मा महावाणिज्यदूतावास खोल्न भारतको विदेश मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि स्वीकृति पाएको छैन । नेपालको दिल्ली दूतावासले २ महीनाअघि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । उपसचिव तहका अधिकारीको नेतृत्वमा ६ जना जनशक्तिसहितको वाणिज्य दूतावास खोल्ने सरकारी योजना भारतको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ । अयातकर्ताले वाणिज्य विभागमार्फत दिल्ली पठाएको कागजातका आधारमा दूतावासले विशाखापत्तनम्लाई नो अब्जेक्शन लेटर दिन्छ । आयातकर्ताले सिपिङ कम्पनीलाई एलसी वा डीएपी, प्याकिङ लिष्ट, बीएल, परफर्मा बिल, कण्टेनरमा लोड भएको मालसामानको सूचीलगायत कागजात पठाइसक्दा पनि दिल्लीबाट पत्र जान विलम्ब हुने गरेको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । एलसीबाट हुने कारोबार केही सहज भए पनि डीएपी (डकुमेण्ट अगेन्ष्ट पेमेण्ट)मा दिल्ली दूतावासले अति ढिलाइ गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ । यो बन्दरगाहमा कष्टम क्लियरेन्सलगायत बन्दरगाहको प्रक्रियाको जिम्मेवारीसमेत सिपिङ कम्पनीले नै लिने गरेका छन् । कागजात समयमा उपलब्ध भए बन्दरगाहमा आएको १० दिनभित्रै गन्तव्यमा मालसामान पुर्‍याएर कण्टेनर फिर्ता भइसक्नेमा २ महीनासम्म बन्दरगाहमै रोकिने गरेका छन् । यो बन्दरगाहबाट हुने आयातमा सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मै ढुवानीको जिम्मा लिने हुनाले जरीवानाको जोखीम हुँदैन । दिल्ली दूतावासले हुलाकमार्फत पठाउने पत्र विलम्ब हुँदा विशाखापत्तनम्मा कण्टेनर अड्किन थालेपछि आयातमा समस्या भएको हो । ‘बन्दरगाह अनलाइनमा आधारित भए पनि हाम्रै निकायको ढिलाइले त्यसको लाभ लिन पाइएको छैन,’ एक आयातकर्ताले भने । विशाखापत्तनम् कण्टेनर टर्मिनलका प्रबन्धक सिद्धार्थ सारङ्गीले अहिले पनि ५ सय कण्टेनर अड्किएर बसेको बताए । आयातकर्ता छुटाउन नआएकाले कण्टेनर लोड हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो २ साता यो बन्दरगाहबाट वीरगञ्जका लागि कण्टेनर लोडिङ बढेको र प्रत्येक २ दिनमा एउटा र्‍याक गइरहेको उनले बताए । विशाखापत्तनम् बन्दरगाह कष्टमले नेपालको सरकारी इमेलबाट आएको पत्रलाई मान्यता दिने विषयमा कुरा भइरहेकाले केही दिनभित्रै कार्यान्वयन हुने जानकारी पाएको प्रबन्धक सारङ्गीले बताए । शुरुआतमा विद्युतीय माध्यमबाट गएको दूतावासको पत्रका आधारमा कण्टेनर छोड्ने गरेकोमा एक आयातकर्ताले नक्कली कागजात बनाएर पास गराएको भेटिएपछि कडाइ गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस