निजी आवास निर्माणमा थप रू. ३७ अर्ब आवश्यक

हिमा वि.क.

काठमाडौं । भूकम्पप्रभावित लाभग्राहीका निजी आवास÷घर निर्माणका लागि सरकारले आफ्नै स्रोतबाट रू. ३७ अर्ब ४६ करोड ६१ लाख थप बजेट जुटाउनुपर्ने देखिएको छ । निजी आवास निर्माण गर्नेको सङ्ख्या अवस्था बढ्दै गएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मै थप उक्त बजेट जुटाउनुपर्ने भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी घर निर्माणका लागि उक्त थप बजेट आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ । चालू आवमा सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि मात्रै रू. ६३ अर्ब ३३ करोड ७० लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये यही फागुन १४ गतेसम्म रू. ३३ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख बजेट खर्च भएको छ । उक्त कुल बजेटमध्ये अझै रू. २९ अर्ब ८८ करोड ८४ लाख रकम विनियोजन गर्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा निजी घर/आवास निर्माणका लागि विनियोजन खर्च र थप आवश्यक बजेटको विश्लेषण गर्दा उक्त थप रकम आवश्यक देखिएको हो । यस्तै प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले पछिल्लो समयमा निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएकाले थप रकम आवश्यक परेको बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले निजी घर निर्माणका लागि समयसीमा तोकिसकेको छ, यसले गर्दा पनि अनुदान लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने भएकाले थप बजेट यही चालू आवभित्रै जुटाउनु पर्नेछ ।’ थप आवश्यक बजेटमध्ये सरकारले रू. ३० अर्ब र अन्य रकम दातृ निकायबाट जोहो गरिनेछ । भूकम्पबाट प्रभावित भएका लाभग्राहीहरूले घर निर्माण आलटाल गर्दै आएपछि प्राधिकरणले सयमसीमा नै तोकेर अनुदान रकम लिई घर निर्माण गर्न ताकेता दिँदै आएको छ । गत असारसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान रकम लिएका लाभग्राहीहरूले आगामी असारसम्म अनिवार्य रूपमा तेस्रो किस्ताको अनुदान लिनैपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यसले गर्दा पनि निजी घर÷आवास निर्माणका लागि बढी रकम लाग्ने प्रक्षेपण गर्दै थप बजेटको आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम वितरणमा रू. ३४ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रकम खर्च भइसकेको छ । सरकारले पहिलो किस्ताबापत लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका ६ लाख ८२ हजार ९ सय ७६ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिलाभग्राही रू. ५० हजार अनुदान दिएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले ६ लाख ९३ हजार ७ सय २० लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कलाई यसप्रकार देखाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस