सीसीडी अनुपात : मासिक ८०% नाघेमात्र क्षतिपूर्ति

ममता थापा

काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा कर्जा–पूँजी तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशत नाघेमा दैनिक क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उक्त व्यवस्थालाई अब मासिक औसतमा सीसीडी ८० प्रतिशत नाघेमा मात्र क्षतिपूर्ति लाग्ने व्यवस्था गरेकाले दैनिकको झन्झटबाट बैङ्कहरू मुक्त भएका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामा सीसीडी अनुपातको अनुगमन दैनिक रूपमा गर्ने तर क्षतिपूर्ति लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाइने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलवार परिपत्र जारी गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । केन्द्रीय बैङ्कले दैनिक रूपमा बैङ्कहरूको सीसीडी अनुपात अनुगमन भने गर्ने छ । तर, सार्वजनिक विदाबाहेक प्रत्येक महीनाको कार्यदिनको आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरिने केन्द्रीय बैङ्कका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । उनले यो व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणालीमा सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरे । यसअघि एकै दिन बैङ्कको ८१ प्रतिशत सीसीडी अनुपात पुगेमा सीमाभन्दा बढीको ७ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब मासिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएपछि औसतमा ८० नै सीसीडी अनुपात कायम हुने सम्भावना भएकाले क्षतिपूर्ति तिर्न बैङ्कहरूलाई सहज हुने भएको छ । यो व्यवस्थामा सीसीडी गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीको हकमा अघिल्लो त्रैमासमा कायम भएको पूँजी, कर्जा तथा सापट र स्वदेशी निक्षेपको हकमा सोही दिनको रकमलाई लिनुपर्ने छ । यसबाहेक त्रैमासपछिको हकप्रद शेयरको बाँडफाँट रकमसमेत प्राथमिक पूँजीमा समावेश गर्न सकिनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सोमवारसम्म औसतमा ७८ दशमलव ३ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम रहेको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूको सीसीडी अनुपात कम्तीमा ७० प्रतिशतदेखि बढीमा ७९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यसले बजारमा सीसीडी कसिलो रहेको पुष्टि गर्छ । सरकारी बैङ्कहरूको सीसीडी अनुपात कम र निजी बैङ्ककोे धेरै भए पनि औसतमा सहज देखिएको उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैङ्कले २०७५ असोज मसान्तपछि आर्थिक वषैको कुनै समयमा औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा विस्तार गर्न नपाउने भएका छन् । उक्त दर कायम नभएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिनेबाहेकका पुनर्कर्जा सुविधामा समेत केन्द्रीय बैङ्कले रोक लगाउने भएको छ । यस्तै, उक्त आवको बोनस शेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरणमा समेत रोक लगाइने बताइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कसँग शाखा विस्तारका लागि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार वाणिज्य बैङ्कलाई चालू आवभित्रै शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । बैङ्कहरूले न्यूनतम पूर्वाधार पुगेका स्थानहरूमा अनिवार्य रूपमा शाखा विस्तार गर्र्नुपर्ने छ । तर, गत पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैङ्कबाट स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता नजनाएका बैङ्कले बैङ्क नपुगेको तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा कार्यालय खोलेमा मात्र काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस