अब जनताले नि पाउने

मदन लम्साल

विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति पड्काइन्, केपी ओलीले प्रममा दुई तिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाए । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आआफ्ना सरकार पाए । प्रतिनिधिसभाले सभामुख र राष्ट्रियसभाले अध्यक्ष पाए । अब केही दिनमै देशले उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र उपाध्यक्ष पाउनेछ । यी पदहरू क–कसले पाउने भन्ने पनि टुङ्गो लागिसकेको छ । यता देउवाले चौथो पटक पनि संसदीय दलको नेताको पगरी पाए । पदमुक्त भए पनि गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई शपथ ख्वाउन पाए । देशले एक प्रकारको स्थायित्व पायो । यो सबै त ठीक छ । जनताले चाहिँ के पाए वा पाउँछन् त ? सबैले गर्ने मुख्य प्रश्न यही हो । नआत्तिनोस्, जनताका लागि पनि वाम सरकारले धेरै कुरा ल्याउँदै छ । प्रम ओलीले नेपाललाई विश्वमै भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने भनेका छन् । बादलले नेपाल प्रहरीलाई नमूना पुलिस बनाउने रे ! लाल्बाउले देशलाई धूँवाधूलोमुक्त बनाउने रे ! मन्त्री मात्रिकाले पनि उद्योगमा क्रान्ति ल्याउनेजस्तो कुरा गरिसकेकै छन् । त्यसो त एमालेकै विद्यासुन्दरले काठमाडौंलाई विश्वकै नमूना शहर बनाउने धेरै पटक भनिसकेकै छन् । यत्ति भनेसी सिद्धिएन ? प्रम ओलीले उद्घाटनहरूमा धेरै नजान भनेकाले मन्त्रीहरूले फारो गरेर बोल्दा कतिपय प्रतिबद्धताहरू घोषणा हुनै पाएनन् । नत्र जनताका लागि कति थुप्रै पाउने कुराहरू हुन्थे होलान् । तैपनि चुहिएरै सही जनताले पाउने कुराहरू प्रधान र अन्य मन्त्रीहरूको मुखारविन्दबाट बेलाबेलामा खुस्किरहेकै छन् । यो कम्ता खुशीको कुरा होइन । जनताले पाउने थुप्रै योजना नयाँ सरकारले ल्याउने सोच बनाए पनि कतिपय कारणले यो भइरहेको छैन । पहिलो कुरा त सरकारमा आएको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारमा मधेशवादी दलहरू समयमै नआइदिएका कारण सरकारलाई पूर्णता दिनैमा समस्या पर्‍यो । त्यस्तै, प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी अटेर गरी कार्यक्षेत्रमा नगइदिएका कारण पनि प्रदेशहरूमा काम शुरू हुन सकेको छैन । त्यस्तै, प्रदेश सांसदले काम र दाम अर्थात् बजेट दुवै नपाएका कारण पनि देश बनाउने कामै शुरू हुन सकेको छैन । त्यसमाथि झन् ९ हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिँदै छन् । किनकि ७ वर्षको तलब एकैचोटि पाइने भएपछि कसले गरिरहन्छ काम ? यी र यस्ता कारणहरूले पनि सरकार अलि ढिलोढालो देखिएको छ । तर मौका पाउनासाथ सरकार दगुर्न चैं तयार छ भनेर बुझ्नोस् है ।

पहिले सरकारमा हुँदा पनि एमालेले नौ ‘स’ र आठ ‘ज’को योजना ल्याएको थियो । त्यसपछि अब कुनै नयाँ नारा जस्तै, दश ‘झ’ (झगडाको झ) ल्याउन सक्छन् । विकास र समृद्धिको नारा पनि बजारमा निकै खपत भइरहेकै छ । त्यसैको नयाँ प्याकेज आउन पनि सक्छ ।

अर्को समस्या नेपालको संस्कृतिजस्तो बनिसकेको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई कसरी मिलाउने भन्ने पनि छ । यता नियमित बजेट चैं खुरुखुरु खर्च भइरा’को छ । तर, विकास बजेट भने रातो किताबमा मात्र गा’को छ । तर, खर्च गर्नेहरूलाई खर्च गर्नै गाह्रो भा’को छ । यसरी ८ महीनामा १८ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भा’को छ । अनि सरकारले पनि गरोस् के, खर्चै हुँदैन । अर्को कुरा, कर्मचारीतन्त्रलगायत प्राविधिक धेरै ठाउँमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे बढी नै पुगेका रहेछन् । त्यसैले पनि सरकारलाई काम गर्न समस्या भा’को छ । तर, प्रम ओलीले ‘एक्सक्यूज’ नखोज्ने ‘एक्शन’मै जाने भनिसकेका छन् । पहिले सरकारमा हुँदा पनि एमालेले नौ ‘स’ र आठ ‘ज’को योजना ल्याएको थियो । त्यसपछि अब कुनै नयाँ नारा जस्तै, दश ‘झ’ (झगडाको झ) ल्याउन सक्छन् । विकास र समृद्धिको नारा पनि बजारमा निकै खपत भइरहेकै छ । त्यसैको नयाँ प्याकेज आउन पनि सक्छ । एक्काइसौं शताब्दीको जनमुखी, जनवादी, समाजवादी, ‘मुलुक सुहाउँदो’ आदिमध्ये कुनचाहिँ नारा ल्याउने भन्नेमै अलमल भएकाले पनि समस्या परेको हो । जस्तोसुकै चुनौतीका चाङका बीच पनि लोकप्रिय नारा ल्याउन सक्ने खुबी वाम सरकारको हो । अब स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा क्यै न क्यै निःशुल्क प्याकेज ल्याउला सरकारले । तब न समाजवादउन्मुख संविधान, तब न वाम सरकार । त्यसैले वाम सरकारले जनताका खातिर छिट्टै नै केही न केही काम चैं गर्छ है, ढुक्क भएर बस्नोस् ! सरकारले आश र त्रासको हैन, आसैआसको सिद्धान्त लागू गर्न सक्छ । जस्तै, अहिले सरकारी अफिसमा हाजिर गरे तलब पाइन्छ । काम गरे त ओभरटाइम नै पाइहालिन्छ । केही पनि नगरे प्रोत्साहन भत्ता पाइन्छ । शायद सरकारले अब अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको योजना ल्याउन बेर छैन । आखिर कर्मचारी सङ्गठनभित्र पनि वामहरूकै वर्चस्व जो छ । दाल कहाँ पोख्यो थालमा । प्रमका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा, सुन्दा पनि अब चैं देशमा केही न केही चैं हुन्छ जस्तो छ है ! प्रधानन्यायाधीश प्रकरणबाट त्यसको छनक पनि देखिइसकेको छ । प्रम भएदेखि यता ओलीले भनिरहेकै छन्, समयमै काम तमाम हुनुपर्छ । विवादास्पद थच्चिनुपर्छ । ठेकेदार सच्चिनुपर्छ । घुस खाइन्न, प्रदेशले पैसा पुगेन भनेर कचकच गर्न पाइन्न । नवधनाढ्य स्थापित हुन्छन्, बीसवर्षे गाडी विस्थापित हुन्छन्, बजार अनुगमन गरिन्छ, ढुकुटी भरिन्छ भनेर । दुई तिहाइ बाहुबली, शक्तिशाली प्रमले नै यत्ति भनिसकेपछि अब जनताले पाउने कुरा त कत्ति कत्ति । आशा गरौं अरू थुप्रै कुराका साथै घरघरमा एनसेलदेखि पूर्वपश्चिममा नाकचुच्चे रेलसम्म आउला । त्यसैले अब केको टेन्सन हौ ?

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस