सम्भव छ व्यापारघाटा न्यूनीकरण

हिमा वि.क.

मुलुकले सङ्घीयता प्रणालीको अभ्यास गर्दा सबै प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई हेर्दा व्यापारघाटाको ग्राफ निरन्तर बढ्दै गएको छ । रू. ५ खर्बका वस्तुहरू आयात गर्दा नेपालले आधा खर्बका वस्तु तथा सेवाहरू पनि निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । तर, अल्पकालीन रूपमै भए पनि व्यापारघाटा कम गर्न सक्ने सम्भावनाहरूका आधार तय भएका छन् । मुलुकको शासनसत्तालाई विकेन्द्रीकरण गरेर अहिलेको आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यहरूलाई सुधारोन्मुख बनाउन दिइएको जोडअनुसार विकास भएका ७ प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ती प्रदेशका प्रमुखहरूले आफ्नो प्रदेशमा भएका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सम्भावनालाई तत्काल सिफारिश गर्न सक्छन् । यसले गर्दा पनि ती प्रदेशमा उच्च सम्भावना भएका वस्तु तथा उत्पादनको अवस्थाबारे जानकारी हुन्छ र सोहीअनुसार स्रोत परिचालन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनका साथै यसको परिमाणमा पनि वृद्धि गरी निर्यातको दर बढाउन सकिन्छ । जसले गर्दा अहिले भइरहेको व्यापारघाटा कम गर्न टेवा पुग्छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को सदस्यता लिएसँगै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापारका लागि सहज पहुँच पाएको हो । तर, सोहीअनुसार भने नेपालले त्यसबाट उचित फाइदा लिन सकेको छैन । जस्तो कि नेपाली वस्तुहरू प्रवद्र्धनका लागि अमेरिकाले विभिन्न ६६ वस्तुमा ड्यूटी फ्रीको व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच पाएको नेपालले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आयातका लागि मात्रै सहज भएको जस्तो देखिएको छ । अहिले भएका वस्तुहरूको उत्पादन तथा परिमाणलाई वृद्धि गरी अन्य तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान गरी व्यावसायिक उत्पादनलाई जोड दिएमा पनि नेपालको वस्तु तथा उत्पादनबाट अहिले भइरहेको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको अहिलेको अवस्थामा नेपाली उत्पादन हुने वस्तुको परिमाण र गुणस्तरबाट व्यापारघाटा कम गर्न सम्भव नै नभएको तर्क छ । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि अहिले भएका वस्तुको उत्पादकत्व र परिमाणलाई व्यावसायिक रूपमा वृद्धि गर्ने र अन्य सम्भावित तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचानका साथै व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिन अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । एनटीआईएसको प्रभावकारिता सरकारले अहिले पहिचान गरेका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन परिमाणका साथै गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्ययोजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने हो भने पनि यसले सकारात्मक दिशा समात्न सक्छ । जस्तो कि सरकारले पहिलो पटक नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस २०१०) नै सार्वजनिक गरी विविध वस्तु सूचिकृत गरेर निर्यात बढाउने तयारी गरेको थियो । सो समय जलविद्युत्, कफी, फलफूल तथा तरकारी, मह, तयारी चाउचाउ, दाल, नेपाली कागजका उत्पादन, रेडिमेड गारमेण्ट्स, बहुमूल्य पत्थर, चाँदीका गहना, ऊनीका वस्तु र सबै फ्याब्रिकेटेड स्टील्स र मेटल गरी १२ ओटा वस्तुलाई एनटीआईएसमा राखिएको थियो । तर, तिनै वस्तुको निर्यात भने घटेको पाइएको थियो । फेरि वाणिज्य मन्त्रालयले एनटीआईएस २०१० लाई परिमार्जन गर्दै २०१६ बनाएर निर्यातयोग्य वस्तुको सूची घटाएको थियो । एनटीआईएस २०१६ मा ठूलो अलैंची, अदुवा, चिया, जडीबुटीका सामग्री, छालाका उत्पादन, फ्याब्रिक तथा टेक्सटाइल, यार्न, जुत्ताचप्पल, च्याङ्ग्रा पश्मिना, कार्पेट गरी नौओटा वस्तु थिए । यी सूचिकृत वस्तुका साथै अन्य यस्तै सम्भावनायुक्त वस्तु तथा उत्पादनहरूलाई पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेशका साथै स्थानीय सरकारलाई वस्तुको उत्पादन बढाउन सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट रू. ५ खर्बका वस्तुहरू आयात गर्दा यताबाट भने ७ महीनामा पनि आधा खर्बका वस्तु तथा उत्पादनहरू निर्यात गर्न सकेको अवस्था छैन । यो तथ्यलाई आधार मान्दा पनि देखिन्छ कि नेपालको वैदेशिक व्यापार वार्षिक रूपमा निराशाजनक मात्रै देखिएको छ । मुलुकभित्र खुलेका विभिन्न किसिमका उद्योगले परिवर्तित उपभोक्ताहरूको मागलाई ध्यान दिई त्यस प्रकारका वस्तुहरू नेपालले नै उत्पादन गर्न सकेमा पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ सरकार तथा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले नेपालभित्र उत्पादन हुने वस्तुहरूको उपभोगमा जोड दिएर नेपाली वस्तुहरूको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दा पनि आयातको अवस्थामा न्यूनीकरण हुन सक्छ । नेपालमै सम्भावनाको खोजी गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी सरकारले सातओटै प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), सातओटै प्रदेशमा स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस