उडान सुरक्षामा ईयूको चासो : प्राधिकरण टुक्रयाउने तयारी

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले उड्डयन सेवा क्षेत्रमा नियमन र सञ्चालन संयन्त्र छुट्टाछुट्टै बनाउने तयारी थालेको छ । यूरोपियन युनियन (ईयू)ले समेत नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सञ्चालन र नियमन निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउन दबाब दिइरहेको बेला सरकारले यसका लागि अध्ययन तथा छलफल शुरू गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोजमा बसेको बैठकले उड्डयन क्षेत्रको सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत दिएको थियो । हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको नियमन तथा सेवा दुवै काम गर्दै आएको छ । सन् २००९ मा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)को अडिट टोलीले नियमन र सञ्चालन फरक फरक निकायबाट गर्न सुझाएको थियो । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले पनि नियमन र सञ्चालनको काम अलग अलग गर्नुपर्ने बेहोराको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आईकाओको सुझावपछि नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सन् २०१० मा ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता समेत भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले सन् २०१२ मा हवाई क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन अलग अलग निकायबाट गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि तयारी स्वरूप स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । इमिकोको सुझाव अनुसार नै अहिलेको नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको गौतमले बताए । सम्झौता अनुसार इमिकोले २०१५ मार्चमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन ऐन तर्जुमा गर्न दिनेगरी अहिले सरकारले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा हवाई क्षेत्रको नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै भएका ले नेपालमा पनि यो आवश्यक देखिएको गौतमले जानकारी दिए । एउटै निकायबाट दुई प्रकारका सेवा प्रवाहले स्वार्थ बाझिने हुँदा अलग गर्दा काम प्रभावकारी हुन सक्ने उनले बताए । सरकारले यो कामका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिए पनि पूर्वाधारको विकास तथा यससँग सम्बन्धित विभिन्न कामको व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकता भएको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । ती काम पूरा नभई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप पनि हामी यसमा जानैपर्छ । यसमा ईयूको चासो पनि छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि पूर्ण तयारी गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।’ ईयूको चासोको सम्बन्धमा प्राधिकरणमा महानिर्देशक गौतमले अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आईकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटिसकेको अवस्थामा नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नु उचित नभएको बताए । ‘दुवै निकाय एकै ठाउँमा हुँदा मात्रै नेपाललाई कालोसूचीमा राखिएको हो जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘किनभने हाम्रा सूचकांक आईकाओको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा माथि नै छन ।’ यद्यपि उड्डयन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यी दुई निकायलाई छुट्ट्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस