प्रदेश अधिकार क्षेत्रका सडक : प्रदेश पूर्वाधारमा ८ खर्ब बजेट आवश्यक

हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुकमा सङ्घीयता कायम भएसँगै प्रदेश तहका पूर्वाधार विकासमा खर्बांैं बजेट आवश्यक देखिएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका सडक, मोटरेबल÷सडक पुल र झोलुङ्गे पुलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि मात्रै रू. ८ खर्ब बजेट आवश्यक देखिएको हो । स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रका ३१ हजार किलोमिटर (किमी) सडकको स्तरोन्नतिका लागि मात्रै रू. ६ खर्ब ५० अर्ब बजेट आवश्यक देखिएको छ । ती सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणको काम अब प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । डोलिडारका अनुसार अहिले मुलुकभर १२ महीना नै सवारीसाधन सञ्चालन हुने सडक ८ हजार ९७ दशमलव शून्य ७ किमी मात्रै छ । सोही आधारमा १२ महीना नै सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने गरी सडकको स्तरोन्नतिका लागि ठूलो लगानी तथा बजेट विनियोजन आवश्यक देखिएको छ । प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्रका ती सडकमा ३ हजार ५ सय सडक पुल निर्माण गर्न आवश्यक भएको अध्ययनले देखाएको छ । ती सडक पुल निर्माणका लागि रू. १ खर्ब आवश्यक हुन्छ । मुलुकभरका तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको अवस्थामा अब प्रदेशले नै ७ हजार झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । ती झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रू. ५० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारसँग समन्वय आवश्यक भएको बताए । समान रूपमा पूर्वाधारको विकास गर्न अहिले प्रदेशहरूले पूर्वाधार विकासमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक देखिएको छ । रणनीतिक सडक सञ्जाल (एसआरएन)अन्तर्गत मात्रै पनि प्रदेशअनुसारका सडकको कनेक्टिभिटीका साथै १२ महीना नै सञ्चालन हुने सडक कम छन् । त्यसैले पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष जोडिएको सडक पूर्वाधारको विकासका लागि अहिले लगानी बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । कतिपय प्रदेशमा शहरी सडकको सङ्ख्या पनि कम छ । विभागका अनुसार सातओटै प्रदेशमा गरी शहरी सडक ३ सय ६८ दशमलव ३९ किमी मात्रै रहेको छ । त्यसमध्येका पनि अधिकांश प्रदेश नं. ३ मा छन् । त्यसमा कालोपत्र, ग्राभेल र धूले सडक पनि पर्छन् । लामो समयदेखि सडक कनेक्टिभिटीमा जोड दिँदै आए पनि र अधिकांश जनप्रतिनिधिको उच्च प्राथमिकतामा सडक परे पनि सरकारी तथ्याङ्कले भने सडक पहुँचको अवस्था निराशाजनक नै देखाएको छ । हालसम्म ५७ हजार ६ सय ३२ किमी ग्रामीण सडक निर्माण भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश कच्ची छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस