पीओएस मेशिनमार्फत विदेशी मुद्रा सटही

ममता थापा

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय कार्ड बोकेर नेपाल भित्रिएका पर्यटकहरूले अब मनिचेञ्जरहरूको पोइण्ट अफ सेल्स (पीओएस) मेशिनमार्पmत विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने भएका छन् । यो व्यवस्थाले नेपाल भित्रिएका पर्यटक विदेशी मुद्रा बोकेर आउँदा चोरी हुने, विमानस्थलमा सटही गर्नुपर्नेलगायत झन्झटबाट मुक्त हुने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत परिपत्र २०७४ मा संशोधन गर्दै थपेको यो व्यवस्थाले विदेशी पर्यटकलाई सहज हुने भएको छ । त्यसरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त हुने गरी नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी कार्डबाट नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुँदा केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । विदेशी मुद्रामा सटही गर्नेबारे मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेकाले केन्द्रीय बैङ्कले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैङ्कका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । उनका अनुसार यस्तो सुविधा मनिचेञ्जरहरूले पनि माग गरिरहेकाले यसलाई ल्याइएको हो । ‘यो सुविधा आवश्यक पनि थियो, नेपाल आउने कतिपय पर्यटकले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय कार्ड चल्दैन भन्दा अचम्म मान्थे,’ उनले भने, ‘अझ कतिपयले त कार्ड मात्र बोकेर आउने र विभिन्न ठाउँमा भुक्तानी गर्दा समस्या पर्ने गरेको थियो ।’ नयाँ व्यवस्थाले अब पर्यटकलाई सहज हुने र उनीहरूको खर्चसमेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । पर्यटकहरूले भीसा इण्टरनेशनल, माष्टर्स कार्ड, युनियन पेलगायत अन्तरराष्ट्रिय कार्ड पीओएस मेशिनबाट सटही गर्न सक्ने छन् । सटहीबापतको शुल्क भने मनिचेञ्जर कम्पनीले नै तोक्न पाउनेछ तर शुल्क नेपालीमा हुनुपर्ने छ । यो बैङ्क र मनिचेञ्जरबीचको सम्झौतामा आधारित हुने परिपत्रमा बताइएको छ । मनिचेञ्जरको उक्त कारोबारमा हुने जोखीम न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले सतर्कताका केही उपायसमेत तोकेको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अनुसार विदेशी मुद्रा सटही तथा कारोबारमा मनिचेञ्जरले ग्राहकबाट राहदानीको प्रतिलिपि लिनुपर्ने छ । भारतीयको हकमा भने आधारकार्ड, मतदाता परिचयपत्र तथा पासपोर्ट लिनुपर्ने छ । मनिचेञ्जरले पालना गर्नुपर्ने नियम

• राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत लिनुपर्ने,
• गत आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १२ लाख अमेरिकी डलरबराबरको कारोबार गरेको हुनुपर्ने,
• नेपाल राष्ट्र बैङ्क मनिचेञ्जर विनियमावली, २०६७ को विनियम १४ (क)को उपविनियम (५) अनुसार कारबाहीमा परेको भए उक्त कारबाही भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा हुनुपर्ने,
• यसका लागि उपयुक्त पूर्वाधार भएको हुनुपर्ने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस