सातै प्रदेशले ४ महीने बजेट ल्याउँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । सातै प्रदेशले अनुदानको भरमा ४ महीने बजेट ल्याउने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को बाँकी अवधिका निम्ति प्रदेशहरूले केन्द्रीय सरकारले दिएको अनुदानको भरमा बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् । आफ्नो आन्तरिक स्रोत बलियो नभएको अवस्थामा प्रदेशहरूले बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने छैनन् । मूलतः प्रशासनिक कार्य र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य सचिव शङ्कर पाठकले केन्द्रीय सरकारको अनुदानको भरमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारे छलफलै नभएको अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बल्ल पूर्णता पाउँदै छ, अनुदानको भरमा सीमित बजेट ल्याउँदा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्नेबारे छलफल भएको छैन ।’ उनका अनुसार सो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सो प्रदेशमा रहेका मातहतका निकायहरूको मर्मत तथा सम्भारका लागि हुनेछ । सो प्रदेशको बजेट चैतभित्रै ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ । यस्तै, प्रदेश नम्बर २ पनि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । नयाँ कार्यक्रमलाई भन्दा पनि प्रशासनिक कार्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन चाहिने पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा यसपालिको बजेटलाई प्रयोग गर्न थालिएको अर्थमन्त्री विजय यादवले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन स्रोत कम छ, हामी प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बजेट ल्याउदै छौं ।’ सोही प्रदेशका कृषिमन्त्री योगेन्द्रराय यादवले आफ्नो प्रदेश कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘हामी कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं, ठूलो उर्वर भूमि यही प्रदेशमा छ । यसपालिको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन तर पनि प्रयास गर्नेछौं ।’ सीमित स्रोतभित्र रहेर चालू आवको बाँकी अवधिका लागि बजेट तर्जुमा भइरहेको प्रदेश नं ७ का अर्थ तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका राजस्व अधिकृत रमेश सुकुमनीले भने, ‘यसपटक हाम्रो स्रोत भनेको केन्द्रीय अनुदान मात्रै हो । राजस्वको कुरा अर्को वर्षबाट मात्रै हुनेछ, तसर्थ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम खासै हुने छैनन् ।’ केन्द्र सरकारले दिने अनुदानको आधारमा प्रदेश नं. ७ को सरकारले चैत मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने गरी तयारी गरेको छ । ४ महीनाका लागि ल्याउन लागिएको उक्त बजेटको आकार रू. ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मको हुनेछ । आर्थिक सङ्कलनका स्रोतहरूको खोजी तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको कामसमेत भइरहेको सो मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै, चालू आवको बीचमा प्रदेश गठन भएकाले करसम्बन्धी विषय समावेश नगरी बजेट बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकारहरू लागेका छन् । प्रदेश नम्बर ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले, ‘अहिले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कुनै विकासका योजनालाई समेटेर भन्दा पनि कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष शुरू नभएसम्म प्रदेश सरकारले कुनै कर र आन्दानीको स्रोत निर्धारण गर्न सक्दैन ।’ त्यस्तै, अन्य प्रदेशले पनि प्रदेशको आय सीमित रहेको र चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले पेश गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोच नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रशासनिक, आन्तरिक व्यवस्थापनको खर्च अनुमानलाई समावेश गरेर सीमित बजेट ल्याइँदै छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आउँदो असार १ गते प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूले यो बजेटलाई पहिलो अनुभवका रूपमा लिँदै आगामी वर्षको बजेटलाई बलियो तवरले प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस