१४औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको माग : लगानीमैत्री कानून निर्माण गर

विकास भट्टराई

नेपालगञ्ज । मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकृष्ट हुने खालको कानून निर्माण गर्न देशभरका कानून व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । १४औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले आइतवार घोषणापत्र जारी गर्दै लगानीमैत्री कानून निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सम्मेलनले २८बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अलगअलग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग तथा राष्ट्रिय वित्त आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । यस्तै न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रधान न्यायाधीशलगायत सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनले सङ्घीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार, साधन तथा स्रोत सम्पन्न बनाउन जोडदार माग गरेको छ । सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्सँग अपील गरेको छ । हाल कानूनले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति न्यायपरिषद्मा बुझाई शिलबन्दी गरी राख्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्मेलनले वाणिज्य इजलाशमा न्यायाधीश तोक्ने कार्य सम्बन्धित अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ । घोषणापत्र जारी गर्ने क्रममा केही कानून व्यवसायीले उल्लेख हुनुपर्ने कतिपय कुरा समावेश नभएको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका थिए । तर, घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रावधानलाई बहुमतले पारित गरेको थियो । घोषणापत्रमा संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा तोकिएका साझा सूचीको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र सङ्घीय कानून बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । संसद्ले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन गरी संविधानलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने र स्वीकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सम्मेलन विश्वस्त भएको बताएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि सम्मेलनले सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेशहरूमा विविधता र विसङ्गतिहरू देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा एकरूपता कायम गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको पूmलकोर्टलाई सम्मेलनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । १ वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले सबैखाले सजाय हुने मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अदालतकै क्षेत्राधिकार हुने गरी कानून बनाउन पनि माग गरेको छ । लैङ्गिक हिंसालगायत मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनाको सम्बोधन गर्न सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन गर्नुपर्ने बाँकी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि सम्मेलनको माग छ । फौजदारी न्यायको अवधारणाबमोजिम थुनामा राख्ने आदेशलाई अपवादको रूपमा लिई अन्य उपयुक्त विकल्पलाई प्राथमिकता दिन पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । कानून शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन विद्यमान पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल गर्न, सर्वोच्च अदालतको छुट्टै वातावरण इजलाश गठन गर्न सरकारसँग माग गरी न्याय प्रशासनलगायत विषयमा नियमित रूपमा अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्मेलनले नेपाल बारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनको समापन गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने र न्यायाधीशलाई एनजीओको निम्तामा विदेश भ्रमण जानबाट रोक लगाउने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस