सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद : ८ महीनामा डेढ अर्ब निकासा

विजय दमासे

काठमाडौं । सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीदको नाममा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ को ८ महीनामा मात्रै डेढ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको बेला चालू आवको फागुनसम्ममा मात्रै उक्त शीर्षकमा त्यति रकम खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले ३७ ओटा निकायलाई रू. १ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ४३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निकासा गरिएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य मन्त्रालयलाई ४२ करोड, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ३०, गृह मन्त्रालयलाई ९, अर्थ मन्त्रालयलाई ८ र उद्योग मन्त्रालयलाई ४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले वार्षिक बजेटबाटै मन्त्रालयहरूलाई सफ्टवेयर निर्माणका निम्ति बजेट दिइएको बताए । सरकारले सफ्टवेयर निर्माणको नाममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई रकम निकासा गरे पनि सफ्टवेयर निर्माणको उपलब्धिबारे सरकारी निकायबाट लेखाजोखा भने भएको छैन । प्रवक्ता पोखरेलले सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीदमा वार्षिक रूपमा ठूलो लगानी भए पनि लगानीबाट केकति उपलब्धि प्राप्त भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन नगरेको बताए । उनले भने, ‘सफ्टवेयर सिष्टममार्फत विभिन्न मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् तर उपलब्धि केकति भयो भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन ।’ सरकारी स्तरबाट प्रदान हुने राहदानी, नागरिकता, पासपोर्टलगातय फर्म अनलाइनबाटै भर्न सकिन्छ तर ती अनलाइन पोर्टलहरू निकै ढिला खुल्नुका साथै सजिलो नहुने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलले शुरू गरेको अनलाइन सिष्टमबाट फर्म भर्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ तर, प्रभावकारी भने छैन । प्रयोगकर्ता बढ्दा प्रायः सो सिष्टममा समस्या देखिने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् । श्रमस्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली अनिवार्य ताहाचल कार्यालयमा आउनु नै पर्छ । यसले कार्यालयबाट प्रदान भएको अनलाइन सिष्टमको कुनै अर्थ नै नराख्ने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ छ । ताहाचल कार्यालयमा श्रमस्वीकृति लिन आएका पाल्पाका रोमन पाण्डेले भने, ‘नाम मात्रकै अनलाइन सिष्टम रहेछ, पाल्पाबाट काठमाडौं नआई श्रम स्वीकृति निकाल्न पाइएन, आखिर समस्या उस्तै भएपछि अनलाइन सिष्टमको के अर्थ ?’ तर, यसबारे कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रेम देसारले पटकपटक समस्या आउने गरे पनि समस्या धेरै दिन नरहने गरेको बताए । उनले भने, ‘समस्या महीनामहीनामा आइरहन्छ, प्राविधिकलाई बोलाएर धेरै समय समस्या रहन दिइन्न, समस्या हल गर्ने गर्छौं ।’ विभिन्न मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नै बजेट दिइरहेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्रालय र सोमातहतका विभागले अर्थ मन्त्रालयबाट सफ्टवेयर निर्माणको नाममा ठूलो रकम लगेता पनि त्यसको प्रभावकारितालाई कसैले पनि अनुगमन गर्न सकेको छैन । अर्थबाट पैसा लैजाने र कमिशनको चक्करमा सरकारी अधिकारीहरूले सस्तोमा सर्भर लिई सेवा प्रवाह गर्दा त्यसको प्रभावकारिता कम भएको कतिपयको बुझाइ छ । सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीदमा हुने कमिशनका कारण मन्त्रालयहरूका बेवसाइटहरू बारम्बार बिग्रनेसमेत गरेका छन् । गृह, परराष्ट्र, श्रम, यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका अनलाइन सिष्टममा प्रायः समस्या आउने गरेको छ । पासपोर्टका निम्ति अनलाइनबाट फर्म भर्न सकिने भए तापनि पासपोर्ट लिनका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउन आफूहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउनुपरेको सेवाग्राही बताउँछन् । अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिकाका विवेक खनालले अभियानलाई भने, ‘पासपोर्ट लिनका निम्ति फर्म भरेँ तर कार्यालयमा नआई कामै भएन, आखिर अनलाइन सिष्टम भनेको नाममात्रकै रहेछ ।’ सबैभन्दा बढी रकम निकासा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनलाइन सफ्टवेयरलाई सही रूपमा व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने कामकाज एवम् निर्णयहरूलाई अनलाइनमा अपडेट गर्नुपर्ने भए पनि समयमै अपडेट गरेको पाइन्न । वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग मन्त्रालयलेसमेत अनलाइनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस