यातायात सिण्डिकेट हटाउन निर्देशिका संशोधन

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त रहेको व्यावसायिक एकाधिकार (सिण्डिकेट) प्रणाली अन्त्य गर्न नयाँ रूट पर्मिट लिँदा र हेरफेर गर्दा ‘सेवा पञ्जीकरण’ व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । नयाँ रूट पर्मिट र हेरफेरको कार्य व्यवस्थित नहुँदा सिण्डिकेट र अपारदर्शिता कायमै रहेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कार्यलाई रोक्न ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–२०६०’लाई संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृतिमा यातायातसम्बद्ध सङ्घ, समिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पनि यातायात सञ्चालनका लागि रूट पर्मिट उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । संशोधित ‘निर्देशिका–२०७४’ कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले विभागबाट अनिवार्य रूपमा ‘यातायात सेवा पञ्जीकृत’ गर्नुपर्ने भएको छ । विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले विभागमा यातायात सेवा पञ्जीकृत नभएसम्म कुनै पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले नयाँ रूट नपाउने जानकारी दिए । उनले संशोधित निर्देशिकामार्फत साविक रूपमा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातले रूट हेरफेर गर्न चाहेमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिए । ‘अहिले यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र यातायात व्यवसायलाई मर्यादित एवम् पारदर्शी बनाउन पनि पञ्जीकरणको व्यवस्था गरिएको हो,’ अर्यालले भने, ‘समग्र यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको समस्या हटाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि मात्रै पञ्जीकरण गरी नयाँ रूट पर्मिट व्यवसायीले पाउनेछन् ।’ विभागका अनुसार नयाँ रूट पर्मिट र साविकका रूटहरू हेरफेर गर्दा सार्वजनिक यातायात कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण, रूट परिवर्तन गर्न चाहेको वा रूट लिन चाहेमा तेस्रो पक्ष बीमा, सवारी दर्ता, आयकर तिरेको कागजात, जाँचपास गरेको, चालक र परिचालक वा कम्पनीका अन्य कर्मचारीको नियुक्तिपत्र, कम्पनीको आफ्नै जग्गा भए लालपुर्जा र भाडामा बसेको भए कागजात विभागमा पेश गर्नुपर्छ । कानूनी रूपमै यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट निषेध भए पनि यातायात व्यवसायीहरूको मनोमानीका कारण सिण्डिकेट कायम हुँदै आएका बेला सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्न विभाग अग्रसर भएको हो । यातायातको समग्र व्यवस्थापन गर्न भन्दै विभागले आइतवार विभिन्न १० मापदण्ड तथा निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–२०६०, संशोधित २०७४’ हो । सोही निर्देशिकाको ‘यातायात सेवाको नाम पञ्जीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’मा सेवा पञ्जीकृत गर्ने यातायात सेवा वा सञ्चालकहरूको नाममा कम्तीमा ५ ओटा सवारी साधन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेका सवारीसाधनको भाडाको सम्झौता वा करारनामा गरिएका सवारीसाधनको पञ्जीकृत नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएका अन्य मापदण्ड तथा निर्देशिकामा कारखाना तथा वर्कशप मापदण्ड, बाटो निर्धारण निर्देशिका, मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका, सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, सवारी निरीक्षण निर्देशिका, सवारी परीक्षण मापदण्ड, सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका, बस बडी बिल्डिङ मापदण्ड, स्कूल बस निर्देशिका पनि सार्वजनिक गरेको छ । विभागका प्रवक्ता अर्यालले यी मापदण्ड तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए अहिले भएको सिण्डिकेटलगायत सार्वजनिक यातायातमा देखिएका समस्या समाधान हुने बताए । विभागका अनुसार बस, माइक्रोबसजस्ता सानाठूला गरी २ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस