वीरगञ्जको आईसीपी ३ दिनभित्र उद्घाटनयोग्य बनाउन मन्त्री यादवको निर्देशन

ओमप्रकाश खनाल

चैत १९, वीरगञ्ज । सरकारले वीरगञ्जमा निर्माण भएको नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले भारतको सहयोगमा हालै निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरणसमेत भइसकेको यो संरचना उद्घाटनको तारतम्य मिलाइरहेको छ । सोमवार आईसीपीको स्थलगत अवलोकनमा आएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले ३ दिनभित्र यो पूर्वाधारलाई उद्घाटनयोग्य बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री यादवले सरोकारका सरकारी अधिकारीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘सरकार कुनै पनि बेला आईसीपी उद्घाटनको तयारीमा छ । तपाईंहरूले चैत २२ गतेभित्रै यो संरचनाका बाँकी काम पूरा गर्नुहोला,’ यादवले भने । भारतले गतहप्ता नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको आईसीपीमा भन्सार क्षेत्र घोषणाको प्रक्रियागत काम बाँकी छ । इण्टरनेट र सर्भर जडानको कामसमेत बाँकी रहेको समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आईसीपीका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन कर्मचारीले वैशाख १ गते (अप्रिल १५)सम्म लाग्न सक्ने बताएकोमा मन्त्री यादवले चैत २२ (अप्रिल ५) भित्रै सम्पूर्ण काम सक्न निर्देशन दिए । आईसीपी व्यापारको विस्तार र आर्थिक अनुशासनका लागि पनि महŒवपूर्ण हुने दाबी यादवले गरे । वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले चैत २२ पछि कुनै पनि बेला आईसीपी उद्घाटन हुन सक्ने भन्दै यो अन्य देशका लागि पनि उदाहरणीय बन्नुपर्ने बताए । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन आईसीपीको प्रभावकारितामा यहाँको अनुभव काम लाग्ने उनको भनाइ थियो । सचिव घिमिरेले यो संरचनालाई बहुउपयोगी बनाउनुपर्ने बताए । भारतमा जीएसटी कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण नेपालको व्यापारमा समस्या भएको भन्दै उनले सहजीकरणका लागि भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि सबैभन्दा नजीकको बिन्दु वीरगञ्जमा निर्माण भएको आईसीपीले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल–भारत सीमानामा दुवैतर्पm समान संरचनामा निर्माण भएको आईसीपीको भारततर्पmको संरचना निर्माण अघिल्लो वर्ष जेठमै सम्पन्न भइसकेको थियो । कर्मचारीलाई मन्त्रीको कटाक्ष वाणिज्यका क्षेत्रमा आपूm नयाँ भएको बताएका मन्त्री यादव विभागीय कर्मचारीहरूलाई कटाक्ष गर्न भने अगाडि देखिए । नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले आईसीपीको बाँकी पूर्वाधार मिलाउन अप्रिल मध्यसम्मको समय चाहिने बताए पनि यादवले २२ चैतभित्रै पूरा गर्न दबाब दिएपछि प्रतिवाद गर्न सकेनन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मीले आईसीपीमा भन्सार प्रक्रियाका लागि भन्सार क्षेत्र घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिनुपर्ने भएकाले समय लाग्न सक्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जिम्मा आप्mनो भएको जवाफ मन्त्रीले दिए पनि महानिर्देशक पनि चूप भए । दबाबका अगाडि नाजवाफ बनेका कर्मचारीलाई मन्त्रीले ‘तयारी गर्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न, अहिल्यै भन्नोस नत्र पछि मिडिया बोल्न पाइन्न’ भनेर कटाक्षसमेत गर्न भ्याए । कर्मचारीले सञ्चारमाध्यममा ‘बोलेको’प्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘आजकल नेताभन्दा कर्मचारी बढी बोल्न थालेका छन् ।’ सुन्नै चाहेनन् सुझाव आईसीपीका सम्भावित समस्या र पूर्वाधार सुधारका सुझाव भने मन्त्रीले सुन्नै चाहेनन् । कर्मचारीले गोदाम, सेड, पार्किङ, आईसीपीसँग सम्पर्क सडकलगायत पूर्वाधार सुधारको आवश्यकता औंल्याएका थिए । अन्य तीन स्थानमा आईसीपी निर्माण भएपछि यहाँको चाप स्वतः न्यून हुने भन्दै यादवले सञ्चालन नहुँदै समस्याका कुरा नगर्न निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले अन्य आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि पनि केही कार्गो अन्यत्र जान सक्ने, तर भौगोलिक अवस्थिति र ढुवानी सहजताका कारण वीरगञ्जको चाप खासै नघट्ने बताएका थिए । उनले पूर्वाधार सुधारको आवश्यकता औंल्याए । अन्य आईसीपी अहिले निर्माणकै चरणमा छन् । कार्यक्रममा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले पनि गोदाम अपर्याप्त हुने दाबी गरे । उनले निर्माणअघि नै आपूmहरूले दिएको सुझाव सुनुवाइ नभएको गुनासोसमेत गरे । सञ्चालनको व्यग्र प्रतीक्षा सन् २००५ मा सम्झौता भएर २०१० मा शिलान्यास भएको यो संरचना ८ वर्षमा निर्माण पूरा भएको हो । सन् २०१३ मै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती, निर्माण सामग्रीको अभाव, मुआब्जाको विवादलगायत कारणले ढिलाइ भएको हो । भारततर्फ १ सय र नेपालको १ सय १५ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो आईसीपी पूर्वाधार र लगानीका दृष्टिले अन्य निर्माणाधीन आईसीपीभन्दा ठूलो हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस