यातायात क्षेत्रमा बढ्दो सिण्डिकेट

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले कानूनमार्फत नै सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङलाई निषेध गरे पनि यातायात क्षेत्रमा भने सिण्डिकेट बढ्दै गएको छ । पछिल्ला केही दिनमा कोटेश्वरपूर्व यातायात समन्वय समितिले मयूर यातायात प्रालिले सञ्चालन गरेको यातायात सेवाविरुद्ध आन्दोलन र उक्त कम्पनीले पाएको कोटेश्वर–बनेपासम्मको रूट पर्मिट नै खारेज गर्न माग गरेपछि यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट पुनः बाहिर आएको हो । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९’मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यातायात क्षेत्रमा भने सिण्डिकेट प्रणाली बढ्दो छ । चैत १ गतेदेखि मयूर यातायातले रूट पर्मिट लिएर कोटेश्वर–बनेपासम्म सेवा सञ्चालन गरेपछि कोटेश्वरपूर्व यातायात समन्वय समितिमातहतका समिति तथा सङ्घहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । समितिले सोमवार बिहान १ घण्टा यातायात ठप्प पारे । समितिले मयूर यातायातले कोटेश्वर–बनेपा रूटका लागि पाएको पर्मिट खारेज गर्न माग गर्दै चैत २१ देखि कोटेश्वरपूर्वका यातायात ठप्प पार्ने बताएको छ । समितिका अध्यक्ष बलराम तनबासुले रूट पर्मिट खारेज नगरे थप आन्दोलन गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी मातहतमा २ हजार ४ सय यातायात सञ्चालनमा छन्, रू. ८ अर्ब लगानी रहेको छ, सरकारले हामीसँग समन्वय नगरी रूट पर्मिट दिँदा यो समस्या आएको हो ।’ यातायात व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकाधिकार कायमै राखी व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्दा यस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने, ‘हामीले कानूनसम्मत ढङ्गले यातायात व्यवसायीलाई रूट पर्मिट दिएका छौं, प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि ऐनले नै सबैलाई खुला गरिदिएकाले रूट खारेज गर्ने कुरा नै आउँदैन, मयूर यातायातले पाएको रूट खारेज गर्न कानूनतः मिल्दैन ।’ मयूर यातायताका अध्यक्ष मोहनबहादुर श्रेष्ठले समितिले आन्दोलन गर्दैमा मयूर यातायातको सेवा ठप्प नहुने बताए । ‘हामीले कानूनी रूपमा कम्पनी दर्ता गरेर सेवा सञ्चालन गरेका छौं र यातायात व्यवस्था विभागले रूट अनुगमन गरी हामीलाई कोटेश्वर–बनेपासम्मको रूट पर्मिटको इजाजत दिएको हो,’ उनले भने । उनले आफ्नो कम्पनीले निर्बाध रूपमा सेवा दिने बताउँदै आन्दोलन तथा बन्दका घोषणाले प्रभाव नपार्ने बताए । सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा प्रवाह गरिने उनको भनाइ छ  । ‘नेपालको संविधान २०७२’ र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १६८ मा ‘प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने’ शीर्षकमा यस्तो भनिएको छ, ‘यस ऐनको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन ।’ कोटेश्वरपूर्व यातायात समन्वय समितिमातहत अरनिको यातायात सेवा समिति, काभ्रे बस व्यवसायी सङ्घ, काभ्रे मिनिबस सेवा समिति, हेलम्बु यातायात सेवा समिति, हिमाल तराई यातायात सेवा समिति, बाग्मती टिपर व्यवसायी सङ्घ, भक्तपुर मिनीबस सेवा समिति, भक्तपुर ट्रक व्यवसायी सङ्घ, मध्यउपत्यका बस व्यवसायी सङ्घ, मध्यपुर सद्भाव समिति, नयाँबाटो ठिमी सद्भाव समिति, उत्तर पूर्वी यातायात सङ्घ र माथिल्लो सगरमाथा यातायात व्यवसायी सङ्घ रहेका छन् । कानूनी रूपमै चक्रीय प्रणाली लागू गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि अझै पनि चक्रीय प्रणालीबाट यातायात सेवा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसबाट यात्रुहरूले भने निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस