वित्तीय नीतिमा क्रमभङ्ग : बजेटको आकार साढे ५ प्रतिशत घटाइँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा ल्याइने बजेटको आकार साढे ५ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । लामो समयदेखि हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्दै आगामी आवको बजेट भने घट्ने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोकेपछि बजेटको आकार घट्ने देखिएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार चालू बजेटको भन्दा झण्डै ७० अर्बभन्दा कम अर्थात् १२ खर्ब हाराहारीको बजेटका निम्ति अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ । पटकपटकको बैठक र लामो विश्लेषणपछि बजेटको सिलिङ तोकिएको स्रोतको भनाइ छ । चालू आवमा स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको सकसलाई दृष्टिगत गर्दै आयोगले बजेटको आकार घटाउन सिफारिश गरेको आयोगका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि स्रोतको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन, बजेटको आकार बढाउन सक्ने उपाय नै भएन ।’ अन्तरसरकारी वित्तीय बाँडफाँटअन्तर्गत राजस्वको ठूलो अंश प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले पनि योजना आयोगले सिलिङ घटाएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट बनाउँदा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । तर, अघिल्लो वर्षको बचतबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ खर्बभन्दा धेरै रकम प्राप्त नभएपछि चालू आवको बजेट नै त्रुटिपूर्ण रहेको सार्वजनिक भएको छ । यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगले दिएको सिलिङका आधारमा आउँदो वर्षको बजेट निर्माणको काम शुरू गरिसकेको बताइएको छ । नयाँ बजेट वस्तुपरक बनाउन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निर्देशन दिइसकेका छन् । अर्थस्रोतका अनुसार बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा पनि जनजीविकाको मुद्दा र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम तयार पार्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘योजना आयोगबाट आएको सिलिङका आधारमा परम्परागतभन्दा फरक तरीकाले बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य शुरू भएको छ ।’ यसअघिका सरकारले स्रोत व्यवस्थापनै नगरी लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्दा राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्दै आएको छ । त्यस्तो अप्ठ्यारो फेरि पनि नदोहोरियोस् भन्ने हिसाबले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू यसपालिको बजेटमा नराख्ने तयारी भएको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन बजेट बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । बजेटमा व्यापारघाटा, लगानीयोग्य रकमको अभाव, पूर्वाधारलगायतलाई समेत मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । निजीक्षेत्रसँगको समन्वयमा आर्थिक समृद्धिका आधारहरू पहिचान गरी मुलुकलाई तीव्ररूपमा विकासको गतितर्फ अग्रसर बनाउने खालका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिर्दै छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस