सिण्डिकेटविरुद्ध विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै

हिमा वि.क.

काठमाडौं । केही दिनदेखि सतहमा आएको यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउन सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउन निर्देशिका नै संशोधन गरी पञ्जीकरणको व्यवस्था गरेको यातायात व्यवस्था विभागले अब समिति/सङ्घमार्फत यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायमै राखेर अवरोध गरे रूट पर्मिट नै खारेज गरी नयाँ यातायातलाई रूट पर्मिट उपलब्ध गराउने भएको छ । विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सिण्डिकेट प्रणाली कायमै राखी यातायात क्षेत्रमा अवरोध सृजना गरेमा त्यसको विकल्पका रूपमा नयाँ यातायात व्यवसायीहरूलाई रूट पर्मिट दिएर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिने बताए । उनले भने, ‘अहिले कोटेश्वरपूर्व यातायात समन्वय समितिले अवरोध कायमै राखेमा चक्रपथमा सञ्चालनमा आएका ठूला सार्वजनिक यातायातलाई पञ्जीकरण गरी रूट पर्मिट दिइनेछ ।’ समितिले अवरोध कायमै राखेमा समितिमातहतका रूट पर्मिटहरू खारेज गरिने र त्यसको स्थानमा चक्रपथमा चलिरहेका ठूला सार्वजनिक यातायातलाई रूट पर्मिट दिई यातायात सुचारू गराइने उनले स्पष्ट पारे । विभागले गृह प्रशासनको सहयोगमा अहिले अवरोध गर्ने समितिमातहतका रूट पर्मिट तथा सवारीसाधनको लगत लिने काम अघि बढाएको छ । प्रतिस्पर्धामा नआई समितिले एकाधिकार कायमै राख्न खोजे जुनसुकै कारबाही गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ । यही चैत १ गतेदेखि मयूर यातायात प्रालिले रूट पर्मिट लिएर कोटेश्वर–बनेपासम्म सेवा सञ्चालन गरेपछि कोटेश्वरपूर्व यातायात समन्वय समितिमातहतमा रहेका १३ समिति तथा सङ्घहरू १८ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू मयूर यातायात प्रालिले कोटेश्वर–बनेपासम्म पाएको रूट पर्मिट नै खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन उत्रिएका छन् । समितिका अध्यक्ष बलराम तनबासुले बुधवार पनि आन्दोलन जारी रहने बताए । यातायात व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकाधिकार कायमै राखी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यस्ता समस्या पटकपटक दोहोरिँदै आएका छन् । राजनीतिक प्रभाव तथा साङ्गठनिक रूपमा सिण्डिकेट कायम राख्दै आएका व्यवसायीहरूले आफ्नो अडान कायमै राखेको र सरकार पनि एकाधिकार हटाउने पक्षमा देखिएपछि अहिले सिण्डिेकट अन्त्य गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि पनि सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने घोषणा गर्दै आएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले समेत यातायात क्षेत्रमा व्याप्त रहेको सिण्डिकेट प्रणाली हटाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सोही समयमा सरकारले सिण्डिकेट प्रणाली हटाउन कडा कदम नचाल्दा अहिले फेरि सिण्डिकेटको समस्या बल्झिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस