१४२ मेवाको लागत ह्वीलिङ चार्जमा

दुर्गा लामिछाने

ढल्केवर–मुजफ्फरपुर (७८ किमी) प्रसारणलाइन (पूर्णक्षमता १ हजार मेवा) प्रयोग गरेबापत हाल नेपालले भारतलाई वार्षिक रू. १ अर्ब ८ करोड तिर्ने गरेको छ । मासिक रू. ९ करोडका दरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त प्रसारणलाइनको निर्माता कम्पनीलाई विद्युत् प्रवाह शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) तिर्दै आएको हो । यो रकम हाल नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको विद्युत्को प्रतियुनिट महशुलबाहेकको हो । दुवै देशले विद्युत् आयातनिर्यात गर्ने उद्देश्यले व्यापारिक मोडलमा उक्त प्रसारणलाइन निर्माण गरिएको हो । यसमा नेपाल र भारत दुवै देशका कम्पनीहरूको संयुक्त उपक्रम (जेभी) रहेको छ । नेपालका तर्फबाट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी नेपाल (पीटीसीएन) र भारतका तर्फबाट क्रश बोर्डर पावर ट्रान्समिशन कम्पनी (सीपीटीसी)को जेभीमा उक्त प्रसारणलाइन तयार भएको हो । दुवै कम्पनीसँग नेपालले २५ वर्षका लागि ‘इम्प्लिमेण्टेशन एण्ड ट्रान्समिशन सर्भिस एग्रिमेण्ट (आईटीएसए)’मा सन् २०११ को डिसेम्बर १३ मा हस्ताक्षर गरेको छ । यसअनुसार नेपालले उक्त प्रसारणलाइनको उद्घाटनसँगै सन् २०१६ को फेब्रुअरी २० देखि विद्युत् आयात गर्न शुरू गरेको हो । देश लोडशेडिङको चपेटामा रहेका बेला जसरी पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा यो मोडलमा सम्झौता भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । ‘भारतले यताबाट विद्युत् लैजाने अवस्था नरहेको र हामीलाई विद्युत् नभई नहुने बेला परेकाले नेपालले प्रसारणलाइन प्रयोगको सम्पूर्ण भार लिनुपरेको हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसबाट पाठ सिकेर अन्य अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउँदा अरू मोडालिटी अपनाउनु आवश्यक छ ।’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको वर्तमान सरदर लागत रू. १९ करोड प्रतिमेवा रहेको छ । यस हिसाबले ढल्केवर–मुजप्mफरपुर प्रसारणलाइनको ह्वीलिङ चार्जबापत नेपालले वार्षिक तिर्ने रकम ५ दशमलव ६८ मेवाको आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने हुन्छ । यसअनुसार २५ वर्षमा नेपालले तिर्ने रकमले १ सय ४२ मेवाको आयोजना बनाउन पुग्छ । अर्को अन्तरदेशीय लाइन जी टू जीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा दोस्रो बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन (पूर्णक्षमता २५ सय मेवा) निर्माणका विषयमा कुराकानी गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । उक्त प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउने सम्बन्धमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणासमेत गरिएको छ । यति ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणपूर्व यसको प्रयोगको मोडलमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रसारणलाइन दुवै देशको सरकारको स्तरबाट (जी टू जी) मोडलमा बनाउने प्रस्ताव लैजाँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसअनुसार कुल १ सय ३५ किलोमिटरमध्ये नेपालमा पर्ने करीब २० किलोमिटर प्रसारणलाइन नेपालले र बाँकी भारतमा पर्ने भारतले नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको उक्त प्रसारणलाइन निर्माणमा अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ले नेपालका लागि दिने भनिएको रकमबाटै बनाउने तयारी पनि भएको छ । उक्त प्रसारणलाइन निर्माण भए अहिले विद्युत् आयात गर्न र भविष्यमा निर्यात गर्न निकै उपयोगी हुने ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको भनाइ छ । हालसम्म भारतले नेपालबाट विद्युत् लिने/नलिने टुङ्गो लागिसकेको छैन । यसो हुँदा आप्mनो आवश्यकता नपरी उसले जी टू जी मोडलमा प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च नगर्न पनि सक्छ । त्यसमाथि व्यापारिक मोडलबाट निर्माण गर्दा फाइदा देखेर नै यसअघि बेलाबेलामा नेपालले जी टू जीमा बनाउन लगेको प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेको ऊर्जाक्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तर, नेपाल चीनपट्टि ढल्केला कि भनेर पछिल्लो समय त्रसित भइरहेको भारतसामु राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीले यो विषय अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस