खै के नमिलेको हँ ?

मदन लम्साल

चारैतिरबाट माग आएपछि अर्थमन्त्री (अम)ले श्वेतपत्र भनेर एउटा वक्तव्य निकाले । श्वेत अर्थात् सेतो । तर वास्तवमा त्यो त कालोपत्र भनौं वा श्यामपत्र पो रहेछ । किनकि श्वेतपत्रमा व्यापारी, लगानीकर्ता, बैङ्क र आम जनताको मनोबल उकास्ने सेतो, सफा कुरा नआएर मनै अँध्यारो हुनेगरी आशा ओराल्ने कुरो पो आयो त । कालो मनले यस्तो ल्याएका त पक्कै होइनन् होला अमले । पहिला निराश बनाएर पछि बजेट बनाउँदा ह्वात्तै खुशी दिएको देखाउन पो अमले यो नीति लिएका हुन् कि ! यसरी श्वेतपत्रका धेरै कुरामा केके नमिलेजस्तो पो देखिन्छ त । एक त अमले विदेशी लगानी ल्याएर देश विकास गर्ने कुरा गरेका छन् । तर श्वेतपत्रमा आफैले देशमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, नियम, कानून, व्यवहार सबै अलपत्र छन् भनेका छन् । यो कुराले स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित होलान् र ? श्वेतपत्र पढेर बुझे भने त विदेशी लगानीकर्ता बिच्केलान् पो जस्तो छ । दोस्रो कुरा, त्यत्रो लामो श्वेतपत्रमा विगतका उपलब्धिको एउटा कुरा पनि नगरी सबै बर्बाद छ भन्ने मात्र देखाउनुको अर्थ के हुन सक्छ ? नेपाली अर्थतन्त्र साँच्चै ब्ल्याकहोलभित्रै पुगिसकेको हो र ? त्यसो भए अमले चाहिँ त्यहाँबाट कसरी, के जादु गरेर फिर्ता ल्याउन सक्छन् त ? योजना चैँ खै त ? त्यस्तै, श्वेतपत्रमा निजीकरणको पनि निकै विरोध गरिएको रहेछ । झट्ट हेर्दा सबैलाई यो काङ्ग्रेसको निजीकरणको नीतिको विरोध भन्ने लाग्यो नै । तर, निजीकरण केवल काङ्ग्रेसले मात्र गरेको थियो र ? त्यसमा वामहरु सरकारमा जाँदा आफूले पनि सघाएका थिएनन् र ? त्यसैले यो कुरा अर्थशास्त्री अमले गरेका हुन् कि एमालेका प्रतिनिधि अमले अथवा प्रमले नै भन्ने बुझ्न गाह्रो पो भयो त । कि देश र जनतालाई भार बनेका, मृत वा मृतप्रायः भैसकेका संस्थानहरुलाई अम पनि वाम नेताहरुले बेलाबेलामा भाषणमा भन्ने गरेजस्तै, ब्युँताउने प्रयासमा भएकोले यस्तो बोलेका हुन् कि ? यी कुरा बुझ्न गाह्रो भयो अमज्यू । खै के नमिलेकोे हो यो ?

देशमा राजनीतिक स्थिरता आएपछि त्यसले समृद्धि नामक बेहुली पनि सँगसँगै लिएर आउँछ भन्ठानेको त ल्याउँदैन जस्तो छ । यसमा केले भिलेन खेल्यो होला त ? यो ब्याजदरले पो यस्तो गर्‍या हो कि ४ बाट एकैचोटि १४ प्रतिशतमा पुगेर ।

हेर्नुस् न, देशमा आर्थिक वृद्धिदर सरदर ४ प्रतिशत । तर, राजस्व वृद्धिदर भने ३० प्रतिशतभन्दा माथि । यो भन्दा कस्तो सम्वृद्धि खोजेको होला ? फेरि जति खन्याए पनि रित्तिने राज्यको ढुकुटीको पेट चैँ कस्तो होला सधैं पखाला लागेजस्तो । डाक्टर अर्थमन्त्रीले यसको उपचारको त कुरै गरेनन् श्वेतपत्रमा । बजेटको आकार वर्षेनि बढ्ने तर विकास चैं नबढ्ने । यो के भा होला ? देशमा राजनीतिक स्थिरता आएपछि त्यसले समृद्धि नामक बेहुली पनि सँगसँगै लिएर आउँछ भन्ठानेको त ल्याउँदैन जस्तो छ । यसमा केले भिलेन खेल्यो होला त ? यो ब्याजदरले पो यस्तो गर्‍या हो कि ४ बाट एकैचोटि १४ प्रतिशतमा पुगेर । कि बिजुली आयोजनाको १० प्रतिशत स्थानीयले पाएपछि वा छोराछोरीले विदेश गएर विप्रेषण पठाएपछि उपरखुट्टी लाएरै आजीवन खान पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले सबैतिर काम गरेकोले यस्तो भएको होला ? कि नेताका लागि समृद्धि, विकास केवल एक नारा, आफ्नै आम्दानीको धारा मात्र भएकोले यस्तो भा हो ? वा राजनीतिक खेल र सबैतिर जमिनदारी जालझेल मात्र भएकोले यो परिस्थिति आएको हो ? हुन पनि पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म जुन गाउँ वा नगरबाट मन्त्री बनेर आयो विकास पनि उतै उतै मात्र लाने गरेकोले समृद्धि आउन नसकेको हो कि ? किनकि मन्त्री पुगनपुग चालीस । गाविस, नपा झण्डै ४ हजार । अनि हिसाबै नमिल्ने । हिसाबै नमिलेपछि विकास सबैतिर कसरी पुग्ने ? फेरि विकास आफै दौडेर पुग्दैन रैछ । के गर्ने ? तैपनि अहिलेसम्म समृद्धिको नाराको विक्री राम्रै छ बजारमा । तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई केन्द्र सरकारको जत्तिकै बजेट चाहियो रे । नदिए उठाएको राजस्व केन्द्रमा नपठाउने रे । अधिकार पाइसकेपछि पनि फेरि केन्द्रकै मुख किन ताकिराख्या होला ? मागीमागी छोराको बिहे गर्ने गरेको जस्तो पुरानो बानीले यस्तो कुरा गराएको होला कि छिमेकी वा विदेशी मित्रहरुले कान भराएकोले होला ? जे होस् यहाँ अझै खै केके नमिलेका कुराहरु थुप्रै देखिन्छन् त !

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस