नयाँ वर्ष २०७५ को उपहार लोडशेडिङमुक्त नेपाल

दुर्गा लामिछाने

२०७४ को लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि देशभरि नै विद्युत्का घरायसी उपभोक्ता लोडशेडिङमुक्त भएका छन् । अघिल्लो वर्ष २०७३को सोही दिनदेखि उपत्यकालाई लोडशेडिङमुक्त बनाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५को वैशाखदेखि उद्योगलाई पनि लोडशेडिङमुक्त बनाउने तयारी गरिरहेको छ । प्रणालीमा थपिएको करीब १ सय मेगावाट (मेवा), समग्र चुहावटमा आएको २ दशमलव ४ मेवाको कमी, उपभोक्ताको विद्युत् उपभोगको समयमा आएको सुधार तथा आयातसमेतलाई व्यवस्थापन गरी नयाँ वर्षमा उद्योगको समेत लोडशेडिङ अन्त्य गर्न लागिएको हो । हाल उद्योगमा बिहान र साँझ उच्च विद्युत् खपत हुने (पीक आवर)मा ४ घण्टा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ । वर्षात्को मौसमसँगै नदीहरूमा प्रवाह बढ्ने भएकाले जेठदेखि उद्योगको लोडशेडिङ हटाउने प्राधिकरणको प्रारम्भिक योजना थियो । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको आग्रहअनुसार प्राधिकरणले वैशाखको १ दिनमात्रै भए पनि छोएर उद्योगको लोडशेडिङ हटाउन लागेको हो । यससँगै २०६३ सालदेखि शुरू भएको एक दशकभन्दा लामो लोडशेडिङको कहर सकिनेछ । वर्षका चर्चा २ सय मेवा विद्युत् बचत गर्न भारतबाट एलईडी बल्ब ल्याउने प्राधिकरणको योजना विभिन्न क्षेत्रको विरोधपछि रोकियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) लागू गर्ने समझदारी भए पनि यो विषयले अझै टुङ्गो पाएन । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले गरेको अध्ययनले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८२ हजार ९ सय ८० मेगावाट रहेको देखाएको छ । ११ वर्षअघि शुरू भएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेवा) माघ २७ देखि औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो । यससँगै प्रदेश ७ को विद्युत् उत्पादन ३८ दशमलव ५ मेवा पुगेको छ भने उक्त प्रदेशमा पहिलो पटक १ सय ३१ किलोमिटर लामो १ सय ३२ केभीको प्रसारणलाइन पनि तानिएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना (७ सय ५० मेवा) निर्माणका सम्बन्धमा प्रदेश ७ का सरोकारवालाहरूले चासो देखाए । विदेशी लगानीमा बन्ने सम्झौता भएका रसुवा भोटेकोशी (१ सय २० मेवा) र अपर त्रिशूली–१ (२ सय १६ मेवा)को ऋण चुक्तासम्मको भुक्तानी मात्र अमेरिकी डलरमा हुनेगरी नेपाली दरमै पीपीए भएको छ । विदेशी विनिमय दरले पर्न जाने भारबहन गर्न दुवै आयोजनाका लागि हेजिङ फण्डको स्थापना गरिने भएको छ । प्रतियुनिट सोलार विद्युत्को दर ७ रुपैयाँ ३० पैसा तोकेर कार्यविधि आयो । जसले पहिले नै ९ रुपैयाँ ६१ पैसाको बेञ्चमार्कमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी छनोट भएका आयोजनाको पीपीए दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकियो । बेगनास ताल र रूपा तालबीच पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माणको सम्भावना खोजी गर्न थालिएको छ । ४ ऊर्जामन्त्रीका काम जनार्दन शर्मा २०७४को जेठ आधातिर ऊर्जा मन्त्रालयबाट बाहिरिएका उनले पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यता खोजी तथा सस्तो दरमा एलईडी बल्ब उपलब्ध गराउनेजस्ता अभियान अघि सारेका थिए । पूरै कार्यकाल प्रशंसित भएका शर्मा आफैले नेपाली लगानीमा निर्माण गर्न सकिने आश देखाएको बूढीगण्डकी जाँदाजाँदै प्रक्रिया मिचेर खराब इतिहास भएको चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिएकोमा विवादित भए । महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरे । ‘जलस्रोतको उपयोग गरौं, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ उनको कार्ययोजनामा ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२’ र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, २०७३’ ले उठाएकै विषय समेटिएको थियो । कमल थापा बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातबाट सरकारकै हातमा फिर्ता ल्याए । सरकारले इञ्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेण्ट एण्ड कन्ष्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडेलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गर्नुका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बूढीगण्डकीको लगानीको मोडालिटी उनकै कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित ग¥यो । ‘ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ ल्याए । वर्षमान पुन सरकारले लिएको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा प्रमुख आधार भएकाले यसको विकासका लागि भन्दै उनी सरोकारवाला देशी/विदेशी सम्पूर्ण निकाय तथा व्यक्तिहरूसँगको छलफलमा जुटेका छन् । सङ्घीय नेपालमा ऊर्जा इतिहासमै नदेखिएको ऊर्जाप्रतिको राजनीतिक दलहरूको ध्यान २०७४ मा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनका क्रममा देखियो । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घ सबै तहको निर्वाचनमा लगभग सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा ऊर्जाको विकासको विषय समेटिएको थियो । त्यसैगरी १० मेवासम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अधिकार पनि गठनसँगै स्थानीय सरकारले पाइसकेको छ । प्रदेश–प्रदेशबीच विकासको प्रतिस्पर्धा चल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्न छुटाउँदैनन् । तराईको भूगोल मात्र रहेको प्रदेश २ भने जलविद्युत्को विकासको अवसरबाट लगभग वञ्चितझैं छ । उसले सौर्य ऊर्जा, बायोमासजस्ता स्रोतबाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक विकासको लागि भौगोलिक सहजता रहेको यो प्रदेशले आवश्यक पर्याप्त विद्युत्का लागि केन्द्र (भविष्यमा अर्को प्रदेशबाट लिने व्यवस्था पनि हुन सक्छ)सँग निर्भर हुनु पर्नेछ । विकास र समृद्धिको नारा लिएर गठन भएको सङ्घीय सरकारले ऊर्जाको विकास समग्र विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँदै आएको छ । तर, पहिले मेरुदण्ड बलियो बनाए मात्र समग्र शरीर बलियो हुन्छ भन्नेतर्फ भने ध्यान गएको देखिन्न । खाडी मुलुकहरूले तेल बेचेर समृद्धि ल्याएझैं हाम्रो समृद्धिको प्रमुख आधार भनेकै जलविद्युत् हो । यसलाई मनन गरी सरकारले ऊर्जाको विकासका लागि स्रोतसाधन, नीति, प्रक्रिया तथा प्रणाली जे र जहाँ जुटाउनु र सुधार गर्नु छ, भटाभट गर्न थालिहाल्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस