२ नम्बर प्रदेशको समृद्धि सपना

ओमप्रकाश खनाल

केही दिनअघि २ नम्बर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्ययोजनाका ५१ बुँदामध्ये आधाभन्दा बढीमा आर्थिक विकाससँग सरोकार राख्ने विषय समेटिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक स्तर उत्थानका विषयलाई योजनाले समेटेको छ । सयदिने कार्ययोजना भनिए पनि अधिकांश योजनाको अनभूति त्यो समयसीमाभित्र सम्भव हुने आधार भने देखिन्न । कम्तीमा प्रदेश सरकारको मधुमासमा उल्लिखित योजनाको जगमात्र बस्न सक्यो भने त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्दछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा विकास सूचकाङ्कमा निकै पछाडि परेको यो प्रदेशको विकास र समृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेशको जनसङ्ख्या र विकास सूचकका आधारमा विकास अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनको रहने गरेको छ । मुलुकको औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिको मुहानमात्र नभएर कृषिकर्ममा समेत अग्रणी भनिएको २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकास भने निकै पछाडि परेकोमा द्विविधा छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्स्फोर्ड पोभर्टी ह्युमन डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआई)को बहुआयामिक गरीबी अध्ययन प्रतिवेदनमा २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाका ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाइएको छ । यो तथ्याङ्कले २ नम्बरलाई भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारमा अत्यन्तै पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशपछिको स्थानमा राखेको छ । कर्णालीको गरीबी ५१ दशमलव २२ प्रतिशत छ । भौगोलिक रूपमा सहज र आर्थिक विकासका आयामको निकट रहेर पनि २ नम्बर प्रदेशको करीब आधा जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहनु नेतृत्वको अदूरदर्शिता र विकास रणनीतिको असफलताको प्रमाण हो । कतिपयले यो अवस्थालाई शासकहरूको पूर्वाग्रहको उपजका रूपमा पनि नअथ्र्याएका होइनन् । २ नम्बर प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धिका उपायका बारेमा कलम चलाउँदै आएका विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल यो प्रदेशको समस्याबाटै समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विकासको आधार हुँदै नभएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘सम्भावनाको सही उपयोग हुन नपाएको मात्र हो ।’ अबको नेतृत्वले त्यस्ता सम्भावनाको दोहनमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्ने हो भने समृद्धि सम्भव रहेको सुझाव उनको छ । मानवीय विकासमा पछि परेर पनि सङ्घीयताको आधार निर्माण र त्यस निम्ति भएका राजनीतिक उपक्रमको आधारभूमि मानिएको २ नम्बर प्रदेश समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने प्रयत्नमा छ । प्रदेशको सत्ता नेतृत्व यतिखेर विकास र दिगो समृद्धिका योजनाको तानाबानामा अग्रसर देखिएको छ । तर, नेतृत्व समृद्धिको उपायको तुलनामा सङ्घीय सरकारको असहयोगका गुनासोमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसको छनक पाइन्छ । यसले उद्देश्य विषयान्तर हुने सम्भावनालाई बल पुर्‍याइरहेको छ । अर्का विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुर सम्भावनाको पहिचान र आर्थिक विकासमा त्यसको रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचको अभावमा विकासको दयनीय प्रतिविम्ब निर्माण हुन पुगेको दाबी गर्छन् । ‘नेतृत्वले अरूको आलोचनामै अधिकांश समय खर्चिने र मूल कार्यभारलाई छुटाउँदै जाने हो भने त्यो प्रदेशकै निम्ति विडम्बनाको विषय बन्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘समस्यालाई कसरी विकासका अवसरमा रूपान्तरण गर्ने त्यो नेतृत्वको दक्षता र दूरदर्शितामा भरपर्ने विषय हो ।’ विश्लेषक अग्रवाल यो प्रदेशको समग्र विकासका निम्ति उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यावरणलाई मूल आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘२ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र स्रोतसाधनको उचित दोहनको आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन् । उद्योग र व्यापार यो प्रदेशको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार हो । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वर्षेनि ओरालो गतिमा छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान ५ दशमलव ६७ प्रतिशतमा झरेका आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷७४ ले देखाएको छ । यो तथ्याङ्क दशकअघि ७ दशमलव ३४ प्रतिशत थियो । श्रमका समस्या, पूँजी प्रवाहका स्वाभाविक र कृत्रिम अवरोधजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान घट्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र मानिएको बारा र पर्साका केही यस्ता भौतिक र भौगोलिक विशिष्टता छन्, जसलाई उपयोग गर्न नसकिने होइन । औद्योगिक सम्भावनालाई आर्थिक विकासको अभियानमा जोड्न लगानीमैत्री वातावरणको खाँचो पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्ययोजनाका ५१ बुँदामध्ये १८ ओटा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सन्दर्भमा खर्च गरेको छ । यसको उपादेयता कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । कृषि २ नम्बरको आर्थिक वृद्धिको अर्को आधार हो । तर, निर्वाहमुखी कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषिमा आधारित उद्योग बन्द हुँदा यो क्षेत्रको कृषिको स्तर उकास्न सम्भव हुँदैन । यी कारखाना यथास्थितिमा चल्न सम्भव पनि छैन । सञ्चालनका निम्ति उपयुक्त विकल्प र मोडालिटी तयार हुनु पर्दछ । कृषिलाई उद्यमसँग जोड्नु आवश्यक छ । कृषिवस्तुमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन, नीतिगत सुधार र व्यवस्थापनको खाँचो छ । राजधानी जनकपुरको सांस्कृतिक महत्त्वलाई आधार बनाएर पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटनको विस्तार र विकासलाई योजनामा राखेको छ । मुलुकको प्रवेशद्वार मानिएको वीरगञ्जदेखि सप्तरीसम्मका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्त्वलाई समायोजन गरी पर्यटक आकर्षणको आधार तयार पार्न सकिन्छ । २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा समृद्धिका आधार पर्याप्त छन्, अभाव तिनको दोहन र आर्थिक विकासका आयामहरूमा रूपान्तरणको मात्र हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस