विकास खर्चको अवस्था नाजुक, सुध्रिने अपेक्षा

विजय दमासे

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा विकास बजेट (पूँजीगत) खर्च बढ्नै सकेको छैन । अघिल्ला वर्षहरूमा ढिला बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै संविधानमै वार्षिक बजेट पेस गर्ने मिति जेठ १५ गते ल्याउने भनिएको छ । उल्लिखित समयमै यो वर्ष बजेट ल्याइए पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । हालसम्मको खर्च स्थितिको आधारमा चालू आवमा पनि खर्चसम्बन्धी सरकारका नीति, नियम र निर्देशन उल्लङ्घन हुने निश्चित छ । आवको शुरूका महीनामा आलटाल गरी जानाजान असार महीनामा एक तिहाइ पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भन्दै संसदीय समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिने गरेका थिए । लेखा समितिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई गत वर्ष निर्देशन दिएको थियो । तर, गत वर्षको असारमा मात्रै करीब २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विगत ६ वर्षयता असारमा मात्रै भएको खर्चको तथ्याङ्कले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गरी कानूनसरह पारित गरिएका विभिन्न वर्षको बजेटको व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । आव २०६८/६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पूँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असारसम्म) ४० प्रतिशत र असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ । चालू आवका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले कार्यतालिका जारी गरेको छ । कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले निर्देशन दिने गरे पनि पूँजीगत खर्च कम हुनाको कारण, खर्चका अवरोधक र त्यसको उपायको विषयमा भने प्रभावकारी काम भएको देखिँदैन । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् । जानकारहरूका अनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति हो । सरकारले खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा विभिन्न हिसाबले प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । यति मात्र होइन, राजनीतिक खिचातानीले समयमै बजेट नआउने, बजेट व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भए पनि पास नहुने, पेस्की विधेयकले काम चलाई पूँजीगत खर्च कम हुनेलगायत कारणले आवको डेढ महीनाअगावै बजेट ल्याउने गरिएको छ । तर, चालू आवको खर्चको अवस्था हेर्दा बजेट छिटो ल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने चालू आव २०७४/७५ को फागुन मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालू खर्च ५० दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । यस्तै, पूँजीगत खर्च २७ दशमलव ९७ प्रतिशत भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ दशमलव ६१ प्रतिशत भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि १२ खर्ब ८० अर्बको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालू बजेट ८ खर्ब ३ अर्ब, पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ३६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ल्याएको थियो । गत आवको फागुनमा पूँजीगत खर्च २१ दशमलव ८५ प्रतिशतमा सीमित थियो । यो आवमा ६ अङ्कले पूँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा चालू खर्च ५० दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । यो समीक्षा अवधिमा गत आवमा ४७ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस्तै वित्तीयतर्फ चालू आवमा २२ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने गत आवको समीक्षा अवधिमा ३२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च भएको थियो । हालसम्म भइरहेकै गतिमा खर्च हुने हो भने यस पटक पनि अन्तिम समयमा विकास बजेट जथाभावी खर्च हुने र ठूलो रकम फ्रीज हुने देखिन्छ । यस पटक विनियोजन ऐन प्रारम्भ भएकै दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले यो वर्ष विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण चुनाव परेको हुँदा कर्मचारीले समय दिन नभ्याउनु प्रमुख कारण हो । आउँदो आवमा अहिले भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरी बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई बढाउने तयारीमा लागेको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा बताउँछ । मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेका अनुभवी अर्थमन्त्रीका रूपमा लिइएका डा. युवराज खतिवडाले विकास खर्च बढाउन छिटोछरितो काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने बताउँछन् । विकास खर्च बढाउन के कुरा बाधक रह्यो ? यो वर्ष समीक्षा गरी अर्को वर्ष तीव्र गतिमा खर्च बढाउनुपर्ने उनको जोड छ । आउँदो आवमा सरकारले १२ खर्ब ४ अर्बबराबरको बजेट ल्याउँदै छ । सरकारले जेठ १५ मा जारी हुने बजेटलाई ‘कार्यान्वयन वर्ष’ बनाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । खतिवडा गभर्नर भएको बेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार भएको हुँदा पनि आउँदो वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुखतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस