सङ्घीयतामा प्रदेश–७ : अपार सम्भावनाको उपयोग नै समृद्धिको आधार

वीरेन्द्र भट्ट

प्रदेश–७ (साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र)लाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित उपयोग नै समृद्धिको मूल आधार बन्न सक्ने तर्क यहाँको निजीक्षेत्रले राख्दै आएको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधार र जडीबुटीबाटै समृद्ध प्रदेशको परिकल्पनालाई सङ्घीयताले सम्बोधन गर्ने निजीक्षेत्रको विश्वास छ । साविकका नौ जिल्लालाई कायम गरी ७ नम्बर प्रदेश गठन गरिएको हो । प्रादेशिक संरचना तय भएको यस प्रदेशमा १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका तथा ५४ गाउँपालिका गरी ८८ ओटा स्थानीय तह छन् । कुल क्षेत्रफल १९ हजार ५ सय ३९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको प्रदेशको पूर्वमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश–५ छ भने दक्षिण तथा पश्चिमतर्फ भारत र उत्तरतर्फ जनवादी गणतन्त्र चीनसँग सीमा जोडिएको छ । यस प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई तीनओटै क्षेत्रलाई समेटेकाले आर्थिक सम्भावना निकै उच्च रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले बताए । सङ्घीयताले प्रदान गर्न सक्ने आर्थिक सम्भाव्यता अपार रहे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा देखाएको सुस्तताले सङ्घीयताको सङ्कट पनि सँगसँगै चुनौतीको रूपमा देखिएको सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्तासमेत रहेका हमालले गुनासो गरे । यस प्रदेशमा २३ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख ९० हजार पूँजी लगानीमा ९६ ठूला उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगले ८ हजार ७ सय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । ती उद्योगहरूमध्ये खानेतेल, गहँुको पिठो, साबुन, इँटा, चिनी, बिस्कुटलगायतका उद्योगले आफ्नो क्षमताअनुसार अझै उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । उद्योगमैत्री वातावरण नहुनु, एउटै आयात–निर्यात नाका नहुनु, विद्युत् समस्या, उद्योगमा लगाउने रकम जग्गा किन्नमै ठिक्क हुनुलगायत समस्याले ठूला उद्योग यस प्रदेशमा आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ७ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष शङ्करबहादुर बोगटीले बताए । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको हकअधिकार के भन्ने विषय अन्योलमै रहेकाले तत्काल ठूलो लगानी आउने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ । आर्थिक रूपमा पछाडि परेको प्रदेशका लागि १० वर्षसम्म कर छूट, करको दरभन्दा दायरा बढाउने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले सङ्घीयताको मोडल उद्योगमैत्री हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफ्नो चिनी उद्योगबाट मोलासिसलगायत वस्तु निकाल्न स्प्रिड एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज नामक उद्योगको लाइसेन्स लिएको डेढ वर्ष भइसके पनि विभिन्न अवरोधका कारण उत्पादनमा जान नसकिएको उनले गुनासो गरे । यस प्रदेशबाट प्रमुख रूपमा खयर कत्था, खयर कच्चा, टर्पेण्टाइन, खोटो, जडीबुटी, उखुको छोक्रा, दालचिनी, विभिन्न वनस्पतिजन्य उत्पादन निर्यात हुने गरेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, सिमेण्ट, बिस्कुट, चामल, कागज तथा स्प्रिटलगायत वस्तु आयात हुने गरेको छ । यस प्रदेशअन्तर्गत रहेका प्रमुख भन्सार नाकाबाट अघिल्लो आवमा झण्डै ३ अर्ब १६ करोड राजस्व असुली भएको थियो भने चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७० करोड राजस्व असुली भएको छ । गत आवमा १ करोड ३७ लाख लिटर पेट्रोल, ६ करोड ४० लाख लिटर डिजेल, ४ लाख लिटर मट्टीतेल, ९ लाख २० हजार लिटर हवाई इन्धन तथा ५ हजार ९ सय ४१ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको तथ्याङ्क छ । उक्त वस्तु ५ अर्ब ४२ करोड ५३ लाखबराबर विक्री वितरण भएकोमा चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा १ करोड १० लाख लिटर पेट्रोल, ४ करोड ६८ लाख लिटर डिजेल, २ लाख ६० हजार लिटर मट्टीतेल, १३ लाख ६० हजार लिटर हवाई इन्धन तथा ५ हजार १७ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ । आयातीत वस्तुलाई कटौती गर्ने नीतिसहित स्थानीय स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्न सङ्घीय सरकार केन्द्रित नभएसम्म प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने उद्योगी हमाल बताउँछन् । २०७५ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउनेगरी धनगढीमा हमालले सुविधासम्पन्न डिपार्टमेण्टल स्टोर पनि निर्माण गर्दै छन् । पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण सैपाल हिमाल, बडिमालिका, रामारोशन, सुर्मा सरोवर, अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र, घोडाघोडी रामसार क्षेत्र, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, टीकापुर पार्क, कर्णाली चीसापानी, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत अन्य सिमसार तालतलैया रहेको यस प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजान विशेष प्याकेजसहित पर्यटकीय गुरुयोजना अपरिहार्य भएको चौलानी डिपार्टमेण्टल स्टोर धनगढीका प्रबन्ध निर्देशक मानसिंह साउदले बताए । प्रदेश सरकारले ऐन–नियम पारित गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा जोड दिनसके मात्रै विकासको अनुभूति गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । उनले ३० करोड लगानीमा सुविधासम्पन्न डिपार्टमेण्टल स्टोर, होटल, स्विमिङ सेवालगायतका सेवासुविधा दिने बताए । त्यसमध्ये डिपार्टमेण्टल स्टोर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया र ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको नौगाढ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ भने पञ्चेश्वर (६ हजार ८ सय ८० मेगावाट), पश्चिम सेती (७ सय ५० मेगावाट), टनकपुर ब्यारेज (१ सय २० मेगावाट), सेती–१ (३५ मेगावाट), सेती–२ (७५ मेगावाट), बुढीगङ्गा (२० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (३ सय मेगावाट), चाइरवानजिक (६ सय मेगावाट), मध्यकर्णाली (१ सय ६० मेगावाट), चिसापानी कर्णाली (१० हजार ८ सय मेगावाट) गरी करीब ३३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भावना बोकेका आयोजना यस प्रदेशभित्रकै हुन् । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । यस प्रदेशमा हालसम्म १३ ओटा जलविद्युत् आयोजनाले कुल १ सय ३४ मेगावाट क्षमताको सर्भेका लागि लाइसेन्स लिइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले जानकारी गराए । तीमध्ये २५ मेगावाटभन्दा माथिको एउटा र २५ मेगावाटसम्मका १२ आयोजना छन् । यस प्रदेशअन्तर्गत आठओटा वितरण केन्द्रमार्फत विद्युत् प्राधिकरणले कुल २ लाख २ हजार ३ सय एक लाइनबाट वितरण गरेको विद्युत् सेवा गार्हस्थ्यतर्फ कुल १ लाख ९२ हजार १ सय ३५ ग्राहकले उपभोग गरिरहेका छन् । विद्युत् समस्याकै कारण माग हुँदाहुँदै पूर्ण उत्पादनमा उद्योगलाई लैजान नसकिएको सुदूर फुड इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक कविस अग्रवालले बताए । विद्युत् विभागबाट रातिको समयमा उद्योग नचलाउने परिपत्र भएकाले दैनिक ५० टन बिस्कुट उत्पादन क्षमता रहे पनि विद्युत् समस्याका कारण न्यून मात्रामा उत्पादन गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । यस प्रदेशबाट विभिन्न खानी उत्खननका लागि आव २०७४/७५ सम्ममा आठ व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अनुमति लिएका छन् । केनाइट, लिड, क्वार्ज तथा ताल्कजस्ता खानीको उत्खनन गर्न अछाम, दार्चुला, बझाङ र बैतडीका विभिन्न क्षेत्रमा १० देखि १६ वर्षको अवधिका लागि अनुमति लिइसकेको अवस्थामा निर्बाध सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन सङ्घीय सरकार लागिपर्नुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । खानीहरूको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न २२ व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अनुमति लिएका छन् ।

कुल जनसङ्ख्याको ३७ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् भने करीब ३ लाख ३४ हजार अर्थात् १३ दशमलव १ प्रतिशत जनतालाई अझै खाद्य सुरक्षाको सीमाभित्र समेट्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ । आव २०७३/७४ मा ५ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन धान, ९८ हजार मेट्रिक टन मकै, २ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन गहुँ, १५ हजार मेट्रिक टन कोदो र ४ हजार मेट्रिक टन जौ उत्पादन भएकोमा खाद्यान्न वासलातअनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र डँडेलधुरामा खाद्यान्न बचत देखिन्छ भने बाँकी ६ जिल्लामा खाद्यान्न न्यून देखिए पनि समग्रमा यस प्रदेशमा ८० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ । हिजोसम्म खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने प्रदेश आज आयातमा निर्भर हुनुपरेको विवेक फिड इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक विवेक भट्टले बताए । कृषिक्षेत्रबाटै प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको भन्दै उनले ११ जनाको साझेदारीमा २०७५ सालभित्रै अग्र्यानिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । यसका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरिदिए बजारमा सङ्कलित मल आफूहरू सङ्कलन गरेर कुनै पनि खाद्यबालीमा आवश्यक मलको अभाव हुन नदिने उनले बताए । पोल्ट्री व्यवसायमा यो प्रदेशमा झण्डै ५ अर्ब लगानी भइसकेको तर सङ्घीय सरकारले यसको उचित व्यवस्थापनमा सामान्य सोचाइसम्म नराखेको गुनासो उनले गरे । कुल भूभागको ५७ दशमलव ९६ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको यस प्रदेशमा सामुदायिक वनको अवधारणाअनुरूप प्रायः सबै घरधुरी संलग्न छन् । साथै, वन उपभोक्ता समितिमार्फत वनको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । जैविक विविधतामा अन्य प्रदेशभन्दा सम्पन्न यस प्रदेशको वनक्षेत्रमा ७१ जातका गैरकाष्ठ वन पैदावार र सयौं जातका जडीबुटी गरी वार्षिक १६ लाख किलोग्रामभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ । दार्चुला जिल्लामा पाइने यार्सागुम्बा नेपालमै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । यस प्रदेशमा ८ लाख ९३ हजार क्यूफिट काठ विक्रीबाट आव २०७३/७४ मा २९ करोड ९० लाख राजस्व असुली भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस्तै, गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट १ करोड १६ लाख राजस्व असुली भएको छ । प्रदेशका नागरिकको मुख्य पेशा कृषि भए पनि कृषियोग्य भूमि र भूस्वामित्व भएका कृषकको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । कुल जनसङ्ख्याको ८४ प्रतिशत कृषिमा आबद्ध रहेको यस प्रदेशमा बाजुरामा सबैभन्दा बढी ९६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेको तथ्याङ्क छ । प्रदेशका कृषकसँग पशुधनको रूपमा कुल २६ लाख ५३ हजार चौपाया छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रमा कुल ३ लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये ३ लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । यसमध्ये करीब १ लाख ६६ हजार हेक्टर जमीन विभिन्न स्रोतबाट सिञ्चित भएको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस प्रदेशअन्तर्गतका कैलाली, बैतडी तथा अछाम जिल्लामा लागू भई हालसम्म ३१ हजार १ सय ५९ जनाले सो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् भने बझाङ र बाजुरामा उक्त कार्यक्रम २०७५ जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने तयारी भएको छ । चालू आवमा यस प्रदेशअन्तर्गतका ३९ निर्जीवन बीमा कम्पनीका शाखाले ३२ करोड ८५ लाख निर्जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन गरेका छन् र नेपाल सरकारको कृषिबीमा अनुदानतर्फ १ करोड ३ लाख बीमाशुल्क सङ्कलन गरेका छन् । जीवन बीमातर्फ १८ कम्पनीका १ सय १५ शाखा तथा उपशाखाले हालसम्म २ लाख ३१ हजार ३ सय ९ बीमालेखमार्फत ७ अर्ब २५ करोड ९६ लाख बीमाशुल्क सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ । यस प्रदेशमा २०७४ मङ्सिर मसान्तसम्म १ सय ४२ वाणिज्य बैङ्क, ३२ विकास बैङ्क, दुई वित्त कम्पनी र १ सय ३२ लघुवित्त विकास बैङ्क गरी कुल ३ सय आठ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क धनगढीको तथ्याङ्क छ । ९२ एटीएम बुथ स्थापना भएका छन् । प्रदेशअन्तर्गतका ८८ ओटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३४ ओटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैङ्कका शाखा स्थापना भएका छन् । यस प्रदेशमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात हेर्दा प्रतिसंस्था ८ हजार २ सय ८८ जनसङ्ख्या हुन आउँछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा २०७४ असार मसान्तसम्ममा कुल ४१ अर्ब ३० करोड निक्षेप तथा ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रवाह भएको कर्जामध्ये ४ दशमलव ७ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा र ३२ दशमलव ४ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ७ नम्बर प्रदेशमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको एक मात्र विकास बैङ्क कञ्चन डेभलपमेण्ट बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तीनजिल्ले विकास बैङ्कको अनुमति पाएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले तीन जिल्लाबाट पाँच जिल्ला बनाएपछि तीनओटा प्रदेशसम्म आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने बाटो खुलेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिरुराम जैसीले बताए । उनले चैत मसान्तसम्म बैङ्कले ३ अर्ब ३५ करोड निक्षेप सङ्कलन तथा ३ अर्ब ६ करोड ऋण लगानी भएको जानकारी गराए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार गठनपछि व्यावसायिक वातावरण बन्ने आशामा उद्योगमा थप लगानी बढाएको लक्ष्मी रोटो प्याकेजिङ उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द पन्तले बताए । करीब २ करोड रुपैयाँ लगानी थप गरी ¥यापर उत्पादन गर्ने उपकरण जडान गरिएको जानकारी उनले दिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस