काठमाडौं । सरकारले यातायात समिति÷सङ्घमार्पmत सञ्चालनमा आएका यातायात व्यवसायीहरूको रूट पर्मिट खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात सेवा कम्पनी दर्ताका लागि व्यवसायीहरूले चासो देखाएका छन् । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेट हटाउन सरकारले कडा कदम चालेपछि अहिले साविक रूपमा सञ्चालनमा आएका र नयाँ यातायात सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुकले कम्पनी दर्ताका लागि उल्लेख्य मात्रामा निवेदन दिएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ तथा सोसँग सम्बन्धित यातायात समिति तथा सङ्घहरू आन्दोलनकै क्रममा रहेका बेला कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा यातायात कम्पनी दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिनेको सङ्ख्या ६९ पुगेको छ । यो सङ्ख्या सरकारले सिण्डिकेटविरुद्ध निर्देशिका जारी गरेपछिको मात्रै हो । त्यसमध्ये ७ देखि १० गते चार दिनमा मात्रै यातायात कम्पनी दर्ताका लागि ४७ ओटा निवेदन परेका छन् । तर त्यसभन्दा अघि पनि कम्पनीको रूपमा यातायात सेवा दर्ता भएका छन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपसचिव राजेन्द्र थापाका अनुसार यसभन्दा अघि नै ६ सय ४८ यातायात कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका थिए । तर, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटले स्थान पाएपछि यस्ता कम्पनी दर्ता हुने सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम भएको थियो । सिण्डिकेटविरुद्ध सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएसँगै अहिले समिति तथा सङ्घबाट स्वीकृत लिने बाध्यता हटेको छ । यसले अदृश्य रूपमा समिति/सङ्घलाई बुझाउनु पर्ने मोटो रकमबाट यातायात क्षेत्रमा प्रवेश हुने नयाँ व्यवसायीलाई फाइदा हुने देखिएको छ ।
उपसचिव थापाले तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला दिनहरूमा यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको बताए । उनले भने, ‘सिण्डिकेटको आन्दोलन नजिकिँदै गर्दा कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिनेको चाप पनि बढ्दै गएको छ ।’ उनले कम्पनी दर्ताका लागि दिएका निवेदनमा सङ्घ, समिति पनि रहेको भन्दै त्यस प्रकारका समिति तथा सङ्घहरू दर्ता नगरिने बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात समिति तथा सङ्घहरू कम्पनीको रूपमा दर्ता गरी पञ्जीकरण हुनैपर्ने नीति लागू गरेपछि अहिले यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले यातायात सेवा पञ्जीकरणका लागि व्यवसायीको चासो बढ्दै गएको बताए ।
नयाँ कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएका मध्यउपत्यका यातायातका एक अधिकारीले सरकारले लागू गरेको नीतिअनुसार कम्पनी दर्ता गरी सेवा प्रवाह गरिने बताए । सुदूरपश्चिम यातायातका एक अधिकारीले अहिले नाम रिजर्भ गरिएको भन्दै कम्पनीमा जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भई यात्रुहरूले सरल सुविधा पाउन, राज्यलाई कर उपलब्ध गराउनका लागि सहज हुने भएकोले कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताए ।