आईजीसी बैठकप्रति आयातकर्ताको अपेक्षा : भारतीय बन्दरगाहमा भन्सार जाँचपासको प्रावधान हटाऊ

ओमप्रकाश खनाल

वैशाख ११, वीरगञ्ज । काठमाडौंमा जारी नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकले भारत र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा देखिएका अवरोध हटाउने अपेक्षा आयातकर्ताले गरेका छन् । भूपरिवेष्टित हुनुका कारण नेपालले समुद्रपारको व्यापारमा समेत भारतीय बन्दरगाह र मार्ग प्रयोग गर्दै आएको छ । यसक्रममा देखिएका प्रक्रियागत र अव्यावहारिक समस्या समाधानमा बैठकले निकास निकाल्नुपर्ने आयातकर्ताको आग्रह छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी भारत र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा आयातकर्ताले सास्ती खेपिरहेको बताउँछन् । तेस्रो मुलकबाट आयातीत मालसामानको कष्टम क्लियरेन्स (भन्सार जाँचपास) नेपाल–भारत सिमानामा भए पुग्नेमा आयातकर्ताले भारतीय बन्दरगाहमा यो प्रक्रिया पूरा गरिरहेको उनले बताए । ‘नेपालले तेस्रो मुलुकसितको व्यापारका लागि प्रयोगमा ल्याएका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् तीनैओटा बन्दरगाहमा भन्सार जाँचपास हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘भारतीय बन्दरगाह व्यवस्थापन यो प्रावधान हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि निकासका लागि उच्च तह तत्पर हुनुपर्छ ।’ नेपाली आयातकर्ताले अहिले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपयोग गरिरहेका छन् । अधिकांश कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाट आउँछन् । विशाखापत्तनम्मा तुलनात्मक न्यून कागजी प्रक्रिया भए पनि कोलकातामा अधिक अलमलले आयात महँगो पर्न गएको आयातकर्ताको गुनासो छ । भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने पारवहनको अधिकारअन्तर्गत नेपालले भारतीय समुद्री बन्दरगाह उपयोग गर्दै आएकाले बन्दरगाहमा भन्सार प्रक्रिया आवश्यक नभएको आयातकर्ता राजेश क्यालको तर्क छ । ‘बन्दरगाहमा भारतीय भन्सारले नेपालका लागि आएको मालसामानमा समेत चेकजाँचको नाममा भन्सार जाँचपास गर्छन् । यो आवश्यक छैन,’ आयातकर्ता क्यालले भने । तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा अहिलेसम्म ३ स्थानमा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । बन्दरगाहको प्रक्रिया हटाउँदा यो सिमानाको भारतीय भन्सार र नेपाली भन्सारमा मात्र सीमित हुन्छ । यसले समय र दृष्य/अदृश्य लागत घट्ने आयातकर्ता बताउँछन् । कोलकाताका भन्सार अधिकारीले नेपाली आयातमा पेश भएका कागजातमा १४ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेरमात्र कण्टेनर छोड्छन् । केही अघिसम्म २१ ओटासम्म हस्ताक्षर हुँदै आएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बताए । बन्दरगाहको परम्परागत प्रक्रिया र ढिलासुस्तीले दृश्य÷अदृश्य खर्चको भार बढिरहेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । नेपालले सन् १९४८ यता समुद्रपारको व्यापारका लागि कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दैआएको छ । ‘प्रयोगका हिसाबले बढी कारोबार केन्द्रित बन्दरगाहको प्रक्रियामा विलम्ब र खर्चिलो भएपछि नेपालको आयात महँगो परेको छ,’ केडियाको भनाइ छ । कोलकातामा भन्सार जाँचपासका नाममा प्रतिकण्टेनर ३५ देखि ४० हजार भारतीय रुपयासम्म खर्च पर्छ । भन्सार जाँचपासको अधिक खर्चकै कारण कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्मको पारवहन दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम्को तुलनामा बढी परेको छ । विशाखापत्तनमबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म प्रतिकण्टेनर १ लाख भारू खर्च पर्छ । कोलकाताबाट १ लाख २५ हजार भारू पर्ने आयातकर्ता बताउँछन् । यो बन्दरगाहबाट भएको आयातमा जरीवानाको नाममा वर्षेनि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिइरहेको टेमानीको दाबी छ । महावाणिज्यदूत अर्याल पनि भारतीय बन्दरगाहमा भइरहेको भन्सार जाँचपास नेपाल–भारत सिमानामा हुनुपर्ने बताउँछन् । अहिले भारतीय पक्ष भन्सार प्रक्रिया हटाउने विषयमा सकारात्मक देखिएकाले आईजीसी बैठकमा नेपाली पक्षले यो एजेण्डालाई लैजानुपर्ने सुझाव अर्यालको छ । नेपालको पारवहनमा बन्दरगाहबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि कोलकाता पोर्ट ट्रष्ट पनि यो विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । कोलकाता पोर्ट ट्रष्टका अध्यक्ष विनीत कुमारले बन्दरगाहमा भन्सारलगायत कागजी प्रक्रिया घटाउन आपूmहरू सकारात्मक भएको बताएका छन् । अबको १ महीनाभित्रै भारतीय बन्दरगाहमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिष्टम (ईसीटीएस) लागू हुन गइरहेकाले यो समस्या समाधान हुने सरोकारवाला पक्षको विश्वास छ । यो प्रविधिबाट बन्दरगाह, त्यहाँको भन्सार र आयातकर्ताले अनलाइनबाटै कार्गोको अवस्थिति पत्ता लगाउन सक्ने भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना नरहने बताइएको छ । नेपाल र भारतको आयातकर्ता र विज्ञहरूको संयुक्त इकोनोमिक सेलले नेपालका लागि थप दुईओटा बन्दरगाह उपलब्ध गराउने विषय आईजीसी बैठकमा लैजान सुझाव दिएको थियो । सेलका सदस्यसमेत रहेका टेमानीले भारतको उडिसा राज्यमा पर्ने धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह उपयोगको प्रस्ताव लैजान आग्रह गरिएको बताए । मुन्द्रा बन्दरगाह पश्चिमी देशहरूसितको व्यापारका लागि खर्चका हिसाबले मितव्ययी हुने दाबी टेमानीको छ । अहिलेसम्म पश्चिमबाट आएको कार्गोसमेत भारतका पूर्वी बन्दरगाहबाट भित्रिने गरेका छन् । पारवहनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालको पारहवनमा भारतीय निजी रेल सेवाप्रदायकलाई प्रवेश दिनुपर्ने आयातकर्ताको सुझाव छ । रेल सेवा सम्झौताको प्रावधानले अहिलेसम्म भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)को एकाधिकार छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस