भूकम्पपीडित अझै केही वर्ष अस्थायी टहरामै

हिमा वि.क.

भूकम्पबाट पीडित भएका लाभग्राही अझै केही वर्ष अस्थायी टहरा तथा पालमुनि नै बस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित आवासभित्र समेट्न निजी आवास/घर निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाए पनि सोअनुसार लक्ष्य हासिल भएको छैन । ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राहीका निजी आवास पूर्णरूपमा क्षति भए पनि हालसम्म जम्मा १ लाख १९ हजार १ सय ८२ लाभग्राहीले मात्र निजी आवास बनाएका छन् । अर्थात् भूकम्पपीडितमध्ये उक्त सङ्ख्याका भूकम्पपीडित मात्र सुरक्षित आवासमा बसेका छन् । यो तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि अधिकांश भूकम्पपीडितहरू अस्थायी टहरामै बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको हो । ३ वर्षमा भएका प्रगति विवरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत युवराज भुसालले आगामी २०७६ असारसम्ममा सबै भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गरिने बताए । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १७ जिल्ला गरी ३२ जिल्लाका लाभग्राही अझै अस्थायी टहरोमै बस्न बाध्य छन् । सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने र लगानीका स्रोत जुटाउनेगरी काम अघि बढाएको घोषणा गरिरहे पनि पुनर्निर्माणको कामले अपेक्षित परिणाम दिन भने सकेको छैन । तर, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था त्यति सन्तोषजनक नदेखिए पनि पछिल्लो समयमा भएका पुनर्निर्माणका गतिविधिले यसमा केही सकारात्मक अवस्था भने देखाएको छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचना, भूकम्पबाट पीडितको सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनका लागि अनुदानलगायत सहयोग गर्दै आएको छ । निजी आवासलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माणको काम गरेको प्राधिकरणले अझै पनि सबै भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित आवासभित्र ल्याउन सकेको छैन । तर, पछिल्लो चरणमा देखिएको घर निर्माणको अवस्थाले पुनर्निर्माणको काम सुधारोन्मुख देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार खर्चको ग्राफ बढेको छ । तर, पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति विवरणले अवस्था निराशाजनक नै देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणको सम्झौता भएका ७ लाख ९ हजार १ सय ८० लाभग्राहीमध्ये १ लाखभन्दा बढीले निजी आवास बनाएका छन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त कुल ३ सय ७९ सरकारी भवनमध्ये यो अवधिसम्ममा ६ भवन मात्र प्राधिकरणले सम्पन्न गरेको छ । यी तथ्याङ्क तथा ग्रामीण भेगमा रहेका भूकम्पपीडितको आवास निर्माणको सुस्त प्रगतिले ३ वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्था सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा पनि दोहोरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक महŒव राखेका सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा निर्माणमा सरकार तथा प्राधिकरणले सक्रियता बढाउन आवश्यक छ । ७६ असारभित्र पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न : सीईओ भूसाल मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युवराज भुसालले २०७६ असारभित्र नै पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । अहिले १ लाखभन्दा बढी निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए । ‘४ लाखभन्दा बढी घर पुनर्निर्माणको क्रममा छ,’ उनले भने, ‘बाँकी थप करीब ३ लाख घर निर्माणको काम २०७६ असारसम्ममा सम्पन्न गर्न सकिने आकलन गरिएको छ ।’ असारभित्रै धरहरा शिलान्यास गरिन्छ : सचिव कार्की सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले अबको १५ दिनभित्र धरहरा निर्माणका लागि ठेक्कापट्टाको काम गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘धरहरा निर्माणको काम छिट्टै शुरू हुन्छ, यसका लागि असार मसान्तभित्रै धरहरा निर्माणका लागि शिलान्यास गरिन्छ ।’ प्राधिकरणले यही चालू आर्थिक वर्षभित्र नै काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा तथा सरकारी भवन, विद्यालयलगायत संरचना निर्माण गर्न सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा जाने र यही वर्ष नै निर्माण सम्झौता गरिने बताएको छ । प्राधिकरणले माग्यो सरकारसँग तीनओटा सहयोग प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन विभिन्न विषयले बाधा पु¥याएको बताए । ‘पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्दा लामो समय लागेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटको अख्तियारी, सम्बन्धित कार्यालयको निर्णय र पुनर्निर्माण कोषका समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ १. पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयमा गएको सिफारिश तथा माग गरिएको सुझाव÷राय ३ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ । २. सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णय प्राधिकरण वा मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्छ । ३. पुनर्निर्माण कोषलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । त्यसो नभएमा प्राधिकरणले पाएको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको आवश्यकता नहुनेगरी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस