शीपविहीन अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर

हिमा वि.क.

आज मनाइने १२९औं मजदूर दिवस औपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई पर्वजस्तै हुन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक गरी श्रमक्षेत्रमा कामदार सक्रिय हुँदै आएका छन् । तर, यही दिवसले श्रमक्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याएका असङ्गठित अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई छुँदैनभन्दा पनि फरक पर्दैन । दैनिक गुजाराका लागि श्रमक्षेत्रमा संलग्न कामदारलाई गुजारा टार्नकै लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा मे दिवस ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेजस्तै हो । उनीहरू अझै पनि न्यूनतम ज्याला पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् भने स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत विषय प्राथमिकतामै छैन । अनौपचारिक श्रमक्षेत्रका सबैजसो कामदार/मजदूरमा त्यस क्षेत्रमा आउँदा न त कुनै शीप हातमा हुन्छ, न त्यस क्षेत्रमा रहँदा कुनै शीप सिकेर स्वरोजगार बन्ने प्रेरणा नै प्राप्त हुन्छ । व्यावसायिक हुने र रोजगारीमा लाग्ने वातावरण नहुँदा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर हातको बल छँदासम्म मात्र सक्रिय हुन्छन् । पछि उनीहरू कुनै काममा लाग्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसले गर्दा श्रमक्षेत्रमा ठूलो भाग ओगटेका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर शारीरिक बलमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । कुनै कारणवश काम गर्न नसक्दा न त उनीहरूको सञ्चय कोष हुन्छ, न उपदानलगायत सेवा पाउँछन् । त्यसैले, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरको भविष्य अन्योलमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको मुख्य समस्या अनौपचारिक क्षेत्र केलाई मान्ने भन्ने छ । १० भन्दा कम सङ्ख्यामा काम गर्नेलाई अनौपचारिक मानिन्छ । अर्काे ठूलो समस्या उनीहरूमा शीपको अभाव हो । उनीहरू शीपयुक्त हुँदैनन् । यसले गर्दा रोजगारीका अवसर पाउन सक्दैनन् । अभिलेख नहुँदा उनीहरूले के काम गर्छन्, कहाँ काम गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि पाइँदैन । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू ऐनप्रदत्त सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि नियमनकारी संयन्त्र बन्न सकेको छैन । यी समस्या समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को अभिसन्धिहरू १०२ (सामाजिक सुरक्षा) १७७ (बाहिरबाट काम घरमा ल्याएर पुनः सप्लाई हुने) र १८३ (मातृत्व सुरक्षा) र १८९ (घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित) अभिसन्धि पारित गर्न आवश्यक रहेको नेपाल टे«ड युनियन काङ्ग्रेस (एनटीयूसी)का अध्यक्ष खिलनाथ दाहाल बताउँछन् । नेपालमा सञ्चालित विभिन्न आधिकारिक ट्रेड युनियनका मौखिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिले मुलुकभर १ करोड १८ लाखभन्दा बढी श्रमजीवी कामदारमध्ये ९० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । यो क्षेत्रमा महिला कामदार बढिरहेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आकलन छ । उनीहरूले करारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । श्रमक्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला अहिले रू. ९ हजार ७ सय छ । यसलाई रू. १५ हजार पुर्‍याउन आवश्यक रहेको दाहालको धारणा छ । महिलाले मजदूरी गर्दै आए पनि शीप तथा रोजगारी पाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म बनेका सरकारले आफ्ना ऐननियम तथा नीतिमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुलुकका विभिन्न १० ट्रेड युनियन श्रमक्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध हुँदै आएका छन् । तर पनि अहिलेसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार/मजदूरले हकहित तथा न्यूनतम ज्याला पनि पाउने अवस्था छैन । संविधान र अहिलेको ऐनले मजदूरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोले कानूनीभन्दा पनि अब व्यावहारिक सुधार पनि आवश्यक छ । शीपलाई रोजगारीसँग जोड्न जरुरी भएकाले उनीहरूले शीप सिक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले निर्माण क्षेत्रले गति लिएको छ । यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको सहभागिता र सक्रियता बढ्दै जाने निश्चित छ । यो अवस्थामा अनुचित श्रमको अभ्यास हटाउनुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर : श्रम ऐन आशाको किरण ‘श्रम ऐन–२०७४’ अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरका समस्या समाधानका आशाको किरण हुने अपेक्षा छ । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलले पहिलाका श्रम ऐनमा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर ऐनभन्दा बाहिर रहे पनि अब त्यो अवस्था हटेको बताए । ‘अनौपचारिक र औपचारिक श्रमक्षेत्रमा विभेदको अन्त्य कानूनले गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब जुन सुकै श्रमक्षेत्रमा प्रवेश गरेकै दिनदेखि कामदारले न्यूनतम तलब, सञ्चय कोष, उपदानलगायत सुविधा पाउनेछन् ।’ तर, यसका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर सुरक्षा कोषमा दर्ता भएकै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस