कानूनी जानकारी नहुँदा विभिन्न पक्षबाट कामदार पीडित

विजय दमासे

रोजगारका लागि पछिल्लो समय विदेशिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ । नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर हरेक दिन २ हजारदेखि ४ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् । मुलुकमा रोजगारीको वातावरण नबन्दा धेरै नेपाली विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी ग¥यो । यो ऐनमा कामदार र व्यवसायीका अधिकार स्पष्ट पारिएको छ । कुनै पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जानुपरेमा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीबाट सरकारले खुला गरेको १ सय १० मुलुकमा जान पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । कामदारबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ । तर, यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । वैदेशिक रोजगार कानूनी सहायता पिपुल्स फोरमका निर्देशक एवम् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेले नेपाली श्रमिक इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेश जान सक्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार ठगीका घटना बढिरहेको बताए । उनका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले बढी पैसा लिएको, तोकिएअनुसारको काम नपाएको, करार सम्झौताअनुरूप पारिश्रमिक नपाएको भन्दै पीडितहरू पिपुल्स फोरममा दैनिक कानूनी सहायता लिन आउने गरेका छन् । फोरमले विभागमा उजुरी गर्न चाहने पीडितका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता दिँदै आएको छ । ऐनमा कामदारले करार सम्झौतामा भनेअनुसारको सेवासुविधाका काम नपाए वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार यस्ता उजुरी दैनिक १५–२० ओटासम्म पर्ने गरेको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार कतिपय करार अवधि नाघिसकेपछि पनि विदेशमै बसेर काम गर्ने गरेका छन् । विनाश्रम यसरी काम गरेर बस्नेहरू अवैधानिक ठहरिने ऐनमा उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया झन्झट हुँदा नेपालीहरू विदेशमा अवैधानिक रूपमा काम गरेर बस्दै आएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ सुशील ढुङ्गाना बताउँछन् । करार अवधि सकिएपछि कामदारले पुनः नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाई श्रमको काम सम्बन्धित राजदूतावासमार्फत गर्न सके नेपालीहरू अवैधानिक रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनको बुझाइ छ । करार अवधिपछि तोकिएको कम्पनीभन्दा बाहिर काम गर्दा कुनै कामदार दुर्घटनामा परेमा उसले कुनै क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासनसम्बन्धी सन्धि १९९० ले कामदारले ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य लिनुपर्ने उल्लेख छ । र, वर्क परमिट र नागरिकता पेश गरेपछि क्षर्तिपूर्ति पाउनुपर्ने कामदारको अधिकारलाई आईएलओले सुनिश्चित गरे पनि नेपाल र नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकले सोसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेका छैनन् । यसले गर्दा नेपाली कामदारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाउन अप्ठ्यारो परेको पिपुल्स फोरमको बुझाइ छ । सरकार र मानव अधिकार आयोगलगायत पक्षले यो महासन्धि अनुमोदनको तयारी गरे पनि हालसम्म हुन नसकेको न्यौपानेले जानकारी दिए । मुलुकको हितलाई ध्यान दिएर सोसम्बन्धी सन्धिलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस