नेपालमा मजदूर आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने २००३ साल फागुन ३ गतेलाई लिन सकिन्छ । यो आन्दोलन मोरङको विराटनगर जुट मिलका मजदूरबाट शुरू भएको थियो । यही आन्दोलनबाटै नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको थालनी भएको हो । तर विडम्बना, यस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक अवसर हुँदाहुँदै मजदूरको अवस्था भने दयनीय छ । मजदूर दिवस राजनीतिक विचार र विरोध व्यक्त गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ । घरैविच्छे मजदूर सङ्गठन खुल्ने र निकटका व्यक्तिलाई मात्र सहभागी गराएर औपचारिक कार्यक्रम गरिँदा मजदूर दिवसको मर्म ओझेलमा परेको छ । दिउँसो मजदूर ‘मे’ दिवस मनाएर बेलुका घर पुगेको श्रमिक भोकभोकै सुत्नुपर्ने बाध्यता अझैसम्म पनि हटेको छैन ।
विश्वमा अहिलेसम्म ठूला–ठूला औद्योगिक क्रान्ति भएका छन् । मजदूरको अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घ÷सङ्गठन र युनियन खुल्दै गएका छन् । तर, यसरी खोलिएका संस्थाले मजदूरको पक्षमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको नजीक रहेर वकालत गर्ने काम भएको आरोप पनि मजदूरको छ । संसारमा श्रमको लगानीविना कुनै काम हुँदैन । त्यसैले, बाँच्न र विकास गर्न श्रमलाई मानव जीवनको आधारभूत शर्त मानिएको हो । कुनै पनि देशका जनता कत्तिको समृद्ध र विकसित छन् भन्ने त्यस देशमा भएको औद्योगिकीकरण र त्यसमा आश्रित मजदूरको जीवनस्तरले निर्धारण गर्दछ ।
संसारमा अहिले विकसित मुलुकमा ठूला–ठूला उद्योग र कलकारखाना खुलेका छन् । त्यहाँ काम गर्ने भनेकै श्रमिक हुन् । श्रमको मूल्य पाउन विश्वमा मजदूरले धेरै क्रान्ति गर्दै आएको इतिहास छ । नेपालका मजदूरको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा शुरूमै विदेशीको लगानी भएको छ, जसको उदाहरण विराटनगर जुट मिललाई लिन सकिन्छ । भारतीय नागरिकद्वारा खोलिएको जुट मिलले नेपालका मजदूरको हकहितभन्दा पनि आफ्नो उद्योगको नाफामा लागेपछि मजदूरबाट विरोध शुरू भएको थियो ।
आज संसारभरका मजदूर एक हौं भन्ने मूल नाराका साथ मे १ का दिन मजदूर सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले पनि यो दिन सार्वजनिक बिदा दिने र औपचारिक भाषण गर्ने काम बाहेक मजदूरको हकहितका लागि केही गरेको छैन । मजदूरप्रति लक्षित भएर बनाउनुपर्ने श्रम ऐन बन्न सकेको छैन । मजदूर दिवसको दिन आश्वासन दिने कामबाहेक राज्यले अहिलेसम्म केही त्यस्तो ठोस कार्य गरेको देखिँदैन । औद्योगिक नीति स्पष्ट नहुँदा ठूला लगानीका उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । केही ठूला उद्योग विदेशी लगानीमा खुले पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदूरको आवाज लगानीकर्ताले सुन्ने गरेका छैनन् । श्रमको उचित मूल्य पाउन नसकेपछि लाखौं युवा विदेशिएका छन् ।
मे दिवसले संसारभरका मजदूरलाई चेतना दिलाएको छ । आफ्नो अधिकारका लागि विश्वभरका करोडौं मजदूरले मजदूर एकतामा जोड दिँदै आएका छन् । तर, राजनीतिक दलहरूले श्रमिक मजदूरहरुको एकता हुने क्रमलाई विचारमा वर्गीकरण गरी आफ्नो दलको भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा परिणत गर्दै उनीहरूको आवाज छायामा पारिदिएका छन् ।
नेपालमा मजदूरको स्थिति हिजोभन्दा आज केही राम्रो देखिएको छ । केही ठूला उद्योग र कलकारखानाले सरकारले तोकेको श्रमको ज्याला र सुविधा प्रदान गरे पनि साना उद्योग र व्यवसायमा काम गर्ने मजदूरको अवस्था भने उस्तै छ । उनीहरूको पारिश्रमिक सरकारले तोकेअनुसार हुँदैन । युनियनहरू राजनीतिक भातृ सङ्गठनको रूपमा काम गर्ने हुँदा उनीहरूको आवाज सुनिदिने कोही छैन । यस्ता श्रमिकलाई श्रम ऐनबारे केही थाहा छैन ।
नेपालमा बन्द, हड्तालजस्ता क्रियाकलापले पनि उद्योग र कलकारखानालाई असर पुर्याएको छ । यसो हुनु मजदूरलाइ नै असर पुर्याउनु हो । यसतर्फ पनि राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण पुग्न सकेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता, व्यापारीबाट लिइने चन्दा र स्वदेशी उत्पादनको कमीले गर्दा अहिले देशमा महँगीले सबैलाई आतङ्कित बनाएको छ । यसको चपेटामा सबैभन्दा पहिला मजदूरलाई नै छोएको हुन्छ । श्रमको ज्यालाले ऊ र ऊसँग आश्रित परिवारको लालनपालन गर्न मजदूरलाई पुग्ने अवस्था छैन । कतिपय मजदूरको ज्यालाको त कुरै छाडौं, कामको समेत कुनै ग्यारेण्टी छैन । ठूला कलकारखानामा समेत विनानियुक्ति श्रमिकलाई काममा लगाइएको छ । कतिपय कलकारखानामा काम गर्दा मजदूरले आफ्नो अङ्ग गुमाएका छन् । उसको कुनै जीवन बीमा हुँदैन । यस्ता वर्गमा पर्ने मजदूरको आवाज कसले सुनिदिने ? प्रत्येक वर्षको मे १ को दिवसले आवाजविहीन मजदूरको आवाजलाई सम्बन्धित निकायले सुनिदिए यो दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ ।