श्रमिकको बीमा : महत्त्व बढ्दो, पहुँच कम

मिलन विश्वकर्मा

पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ–नयाँ मोडलमा भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेका छन् । भौतिक संरचनामा नयाँ मोडलको विकास भए पनि सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा निर्माणको क्षेत्रमा भने जोखीम बढ्दै गएको छ । सडक, पुल र भवनजस्ता भौतिक संरचना बनाउँदा प्राकृतिक प्रकोपलगायत कारण कामदारले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ । नेपालका अधिकांश श्रमिक विपन्न परिवारका छन् । कामको क्रममा कुनै कामदार घाइते भएमा उसले उपचार पाउने अवस्थासमेत हुँदैन । यदि मृत्यु भयो भने त निजको परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिन्छ । रोजगारदाताले कामदारको सुरक्षालगायत पक्षमा त्यति जिम्मेवारी देखाउँदैनन् । यसले गर्दा श्रमिकसँगै उसको परिवार पनि विभिन्न समस्यामा पर्छ । उक्त श्रमिकले आफ्नो दुर्घटना वा स्वास्थ्य बीमा गरेको हुन्थ्यो भने त्यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यसैले, पछिल्लो समय श्रमिकको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको पाइन्छ, जुन विषयलाई श्रम ऐन, २०७४ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, श्रमक्षेत्रमा बीमाको महत्त्व बढे पनि श्रमिकहरू बीमाको दायरामा नआएको बीमा समितिले बताएको छ । मुश्किलले ठूला–ठूला परियोजना तथा कम्पनीका कामदारको सीमित मात्रामा बीमा हुने गरेको उसको भनाइ छ । विगतमा कानूनको अभावका कारण श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन नसकिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । नयाँ श्रम ऐनले यो व्यवस्था गरेको हुनाले अब श्रमिकलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘श्रम ऐनमा श्रमिकको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘नियमावली बनाएर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ के छ श्रम ऐन, २०७४ मा ? श्रम ऐन, २०७४ को धारा ५४ अनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधिउपचार बीमा गराउनुपर्छ । यस योजनामा बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधा–आधा बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ५५ अनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्नेगरी कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ । यस योजनामा बीमा गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको धारा ५६ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको बीमा नगरेमा वा बीमा गर्दा कुनै लापरबाही गरेको कारण श्रमिकले वा निजको आश्रित हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्न नसकेमा सो बीमाबराबरको रकम रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बीमाविज्ञ भोजराज शर्माले श्रमिकको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई कल्चरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्दै श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको श्रम ऐन उत्कृष्ट छ । श्रमिकको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लक्षित वर्ग र बीमाक्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके श्रमिकले थप न्याय पाउनेछन् ।’ रोजगारदाताले श्रमिकको बीमा नगरेमा दण्डित हुने प्रावधान पनि ल्याउन सके कल्चरको रूपमा उक्त कार्यक्रम विकास हुने उनको विश्वास छ । सङ्गठिन संस्थाको मात्र नभएर व्यक्तिगत श्रमिकको पनि बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । किसान, घरको कामदारलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पनि बीमा गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना भई अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पनि बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ ।’ श्रमिकको बीमा गर्ने संस्कृतिको विकास भएमा सामाजिक सुरक्षाको पनि विकास हुने अपेक्षा उनले गरे । बीमाको पहुँच बढ्ने सम्भावना विगतमा कानूनको अभाव हुँदा बीमा कम्पनीहरूले श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकेका थिएनन् । श्रम नियमावली बनेपछि कम्पनीलाई श्रमिकको बीमा गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त भएको बीमा समितिको भनाइ छ । श्रम ऐनअनुसार श्रमिकलाई बीमामा जोड्न सके यसको पहुँच बढ्ने समितिको विश्वास छ । बीमा कम्पनीहरू श्रमिकको बीमा गर्न प्रतिबद्ध श्रम ऐन, २०७४ जारी भएपछि बीमा समितिले कम्पनीहरूसँग श्रमिकको बीमा गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा कम्पनीहरूले श्रमिकको बीमा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समितिले बताएको छ । स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमामार्फत श्रमिकको बीमा गर्न सकिने समितिको भनाइ छ । श्रमिकको बीमा गर्नु अत्यावश्यक विज्ञ भोजराज शर्मा भवन, पुल तथा सडक निर्माणका क्रममा दुर्घटनामा परी श्रमिकको अङ्गभङ्ग अथवा मृत्यु पनि हुन सक्छ । कामदारहरू विपन्न वर्गका हुने भएकाले सो अवस्थामा निजको परिवार थप समस्यामा पर्न सक्छ । साथै, एउटा मात्र कामदार भएको परिवारको आयस्रोत नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर श्रमिकसँग उपचार गर्ने पैसा पनि हुँदैन । तर, श्रमिकले रोजगारदातासँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गरेमा त्यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छन् । त्यसैले, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको बीमा गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा रोजगारदाता पनि गम्भीर हुनुपर्छ । यसले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई फाइदा गर्दछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस