काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कको लागि तोकेको चुक्तापूँजी कायम गर्न अझै ६ बैङ्कले सकेका छैनन् । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका २८ वाणिज्य बैङ्कमध्ये ती बैङ्कको तोकिएबमोजिम चुक्तापूँजी अपुग देखिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूका लागि रू. ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको अवधि थप गरी पुस मसान्तसम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो ।
थपिएको अवधिभन्दा तीन महीनापछिको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दासम्म पनि चुक्ता पूँजी नपुगेका बैङ्कहरूमा सिभिल, मेगा, कुमारी, एनसीसी, बैङ्क अफ काठमाण्डू र एनएमबि रहेका छन् । ती बैङ्कहरूले पूँजी वृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएका भने हैनन् । कुमारी बैङ्कले वैशाख २८ देखि हाल कायम चुक्तापूँजीको २० प्रतिशतका दरले हकप्रद जारी गर्दै छ । हकप्रदपछि पनि कुमारीको तोकेबमोजिम चुक्तापूँजी पुग्ने अवस्था छैन । कुमारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले हकप्रदपछि अपुग रकम गत आवको नाफाबाट बोनस शेयर वितरण गरी पु¥याउने योजना रहेको जानकारी दिए ।
बैङ्क अफ काठमाण्डू र मेगा बैङ्कले बोनस शेयर प्रस्ताव गरेका छन् । मेगाले गत आवको नाफाबाट ९ दशमलव ४५ प्रतिशत र बैङ्क अफ काठमाण्डूले १३ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव गरेका हुन् । मेगाले आगामी साधारणसभाबाट बोनसको प्रस्ताव पारित गरेपछि तोकेबमोजिम चुक्तापूँजी पुग्ने देखिन्छ । बैङ्क अफ काठमाण्डूले प्रस्तावित बोनसलाई तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा जोडेर देखाएको छ भने संस्थापकलाई विक्री गरेको एफपीओबाट पूँजी पुग्ने बताएको छ । उक्त बैङ्कले संस्थापकतर्पmको शेयर स्वामित्व ५१ द्यशमलव ४९ प्रतिशत कायम गर्न बिना प्रिमियम रू. १०० लाई आधार मानेर ६१ लाख ५८ हजार ६७ कित्ता एफपीओ लीलाम प्रक्रियाबाट विक्री गरेको थियो । उक्त एफपीओ चालू आर्थिक वर्र्षको अन्त्यमा जोडिनेसमेत बैङ्कको भनाइ छ ।
एनसीसीले ५० प्रतिशत हकप्रदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति मागेको छ । हकप्रद जारीपछि पनि एनसीसीको चुक्तापूँजी अपुग नै हुने देखिन्छ । एनसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले बैङ्कको जगेडाकोष रकम मजबुत रहेकाले तोकिएको चुक्तापूँजी पु¥याउने योजना रहेको बताए । एनसीसीको जगेडा कोषमा रू. ३ अर्ब १२ करोड ७८ लाख ९९ हजार रहेको छ । एनएमबिले पूँजी वृद्विका लागि १ करोड १४ लाख १५ हजार १ सय ६३ कित्ता एफपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा गत जेठमै निवेदन दिएको छ । एफपीओको स्वीकृति पाएमा एनएमबीको पनि तोकेबमोजिम चुक्तापूँजी पुग्नेछ ।
तेस्रो त्रैमासमा रू. ३५ करोड ५४ हजार नाफा कमाएको सिभिल बैङ्कले चुक्तापूँजी भने तोकेबमोजिम पु¥याउन सकेको छैन । चुक्तापूँजी नपुगेका बैङ्कहरूको बारेमा राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण समितिले छानविन गरिरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले छानविनपछि दोषी पाइएमा तोकेबमोजिम कारबाही गर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमा तोकिएको समयमा पूँजी पुर्याउन नसक्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा चुक्तापूँजी पुगेको बेहोरा वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तोकिएको चुक्तापूँजी नपु¥याएको अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाअनुरूप नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजानेलगायत कारबाहीको व्यवस्थालाई समेत मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । हालसम्म पूँजी अपुग देखिएका बैङ्कहरूले गत आवको वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्न भने बाँकी छ । चालू आवको ६ महीनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ती कम्पनीहरूले अझै सभा बोलाउन सकेका छैनन् ।