यातायात क्षेत्रका बेथिति : सरकार ‘एग्रेशिभ’ हुँदा सिण्डिकेट हट्यो

हिमा वि.क.

यातायात क्षेत्रमा देखिएका बेथितीका शृङ्खला खोजियो भने त्यसको सूची लामो हुन सक्छ । तर, अहिले यातायात क्षेत्रका व्यवसायी र राज्यको टाउको दुखाइको विषय बनेको यातायात क्षेत्रको एकाधिकार तथा सिण्डिकेट पूर्णरूपमा अन्त्य भएको छ । यसअघि पनि यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रयास नभएका होइनन् । तर, त्यसबेला यातायात व्यवसायीले आफूअनुकूल वातावरण बनाउन सफल हुँदा सिण्डिकेट हटेन । त्यही अभ्यासलाई सफल बनाउन अहिले सीमित यातायात व्यवसायी लागि परेका छन् । त्यसको उदाहरणका लागि अहिले उनीहरूले जारी राखेको आन्दोलनका गतिविधिलाई लिन सकिन्छ । यातायात व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले नै अहिले आन्दोलन जारी राखेको छ । सरकारले अहिले देखाएको ‘एग्रेशिभ मुभमेण्ट’लाई जारी राख्ने हो र व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुने हो भने मात्रै पनि अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’ले नै चक्रीय प्रणालीमा यातायात सञ्चालनलाई निषेध गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधित २०७४’ गत चैत १८ गते जारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । निर्देशिकामा हाल सञ्चालनमा आएका समिति/सङ्घ/सङ्गठनलाई खारेज गरी कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यसरी उनीहरू आन्दोलनमा हुँदै गर्दा पूर्णरूपमा सिण्डिकेट हट्ने हो वा होइन भन्ने विषय अन्योलमै छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नै गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १६८ को ‘प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ्चालन’मा यस ऐनको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेगरी इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछैन । यसलाई आधार मान्ने हो भने यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तथा एकाधिकार चर्चा र सास्तीको विषय हुने थिएन । नाफामूलक संस्थालाई करको दायरामा ल्याउन मात्रै अहिले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । यातायात व्यवसाय नाफामूलक कम्पनी भए पनि उनीहरू कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन्, जसले गर्दा राज्यले करोडौं राजस्व गुमाउँदै आएको छ भने यस क्षेत्रमा उनीहरूको एकाधिकारका कारण कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा आउने र विभागमार्फत सीधा रूट पर्मिट लिएर सवारी चलाउने यातायात व्यवसायी भने मर्कामा परे । पछिल्लो उदाहरण मयूर यातायात हो । चक्रपथमा मात्रै चल्ने मयूर यातायातले विभागसँग रूट परमिट लिएर कोटेश्वरदेखि बनेपासम्म सेवा दिन थालेपछि आन्दोलित भएका यातायात व्यवसायी त्यस्तो रूट पर्मिट लिनेको इजाजत नै खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दल समर्थित यातायात व्यवसायीका कारण पनि यातायात क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा असम्भवप्रायः देखियो । यातायात क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप अहिले स्पष्ट देखिएको छ । यसलाई थप पुष्टि गर्दै बुधवार वाम यातायात व्यवसायीले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘हामी सिण्डिकेटको पक्षधर होइनौं, समिति तथा संस्था नवीकरण गरेर हामी कम्पनीमा दर्ता हुन चाहन्छौं’ भनी सिण्डिकेटविरुद्ध सरकारको साथमा रहेको उद्घोष गरे । यसरी दुई धारमा देखिएका यातायात व्यवसायीमध्ये वाम गठबन्धनमा रहेका गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्गठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्गठनले सिण्डिकेट हटाएर यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन माग गरेका छन् । अहिले समितिमार्फत सञ्चालनमा आएका सम्बन्धित समिति तथा सङ्घ÷संस्था कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकरण गर्न विभागले असार मसान्तसम्म समय दिएको छ । सो समयावधिभित्र दर्ता नभए विभागले रूट पर्मिट नै खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले कम्पनीमा दर्ता हुन मात्रै आग्रह गर्दा पनि यातायात व्यवसायी यसलाई हतोत्साहित पार्दै एकाधिकार कायम राख्न तल्लीन देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिण्डिकेट अब कुनै पनि हालतमा नरहने बताउँदै आएका छन् । निर्देशिकामा यस्तो छ व्यवस्था सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त रहेको सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्न नयाँ रूटपरमिट लिँदा र हेरफेर गर्दा ‘सेवा पञ्जीकरण’ व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । यातायात सेवा पञ्जीकृत, नयाँ रूट पर्मिट र साविकका रूट हेरफेर गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण, रूट परिवर्तन गर्न चाहेको वा रूट लिन चाहेमा तेस्रो पक्ष बीमा, सवारी दर्ता, आयकर तिरेको कागजात, जाँचपास गरेको, चालक र परिचालक वा कम्पनीका अन्य कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र, कम्पनीको आफ्नै जग्गा भए लालपुर्जा र भाडामा बसेको भएमा कागजात विभागमा पेश गर्नुपर्छ । आन्दोलन जारी, कम्पनी दर्ता उल्लेख्य निर्देशिकामा उल्लेख भएको बुँदा ‘कम्पनीमा दर्ता अनिवार्य’लाई लिएर यातायात व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखे पनि यता कम्पनीमा दर्ता भने उल्लेख्य बढेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता नहुने भन्दै व्यवसायी आन्दोलनमा रहेका छन् । अघोषित रूपमा सिण्डिकेट कायमै राख्ने माग राख्दै आन्दोलित भएका व्यवसायी नै कम्पनी दर्ताका लागि अग्रसर भएका छन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार यातायात सेवा पञ्जीकरणका लागि आन्दोलन जारी हुँदै गर्दा १ सय २१ कम्पनीले पञ्जीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसैले, पनि आन्दोलन जारी भए पनि सरकारले ती कम्पनीलाई रूट पर्मिट दिएर सवारीसाधन सञ्चालन गराउन सक्छ । वैशाखको यस अवधिसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ७१ यातायात व्यवसायीले कम्पनी दर्ताका लागि पहल गरेका छन् भने २४ ओटाले निवेदन दिएका छन् । कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएकामध्ये प्रक्रिया नपुगेका १ सय ३ ओटा निवेदन रद्द भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस