पञ्जीकृत १२१ कम्पनीका ६९९ बस सञ्चालनमा

हिमा वि.क.

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले जारी राखेको सिण्डिकेटविरुद्ध सरकार आक्रामक भएपछि आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूले बन्दका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई सार्वजनिक यातायात सुचारू गरेका छन् । गत चैत १८ गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रम गरी आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरूविरुद्ध सरकारले रूटपर्मिट नै खारेज गरिदिएपछि व्यवसायीहरू लचिलो देखिएका हुन् । सरकारले सिण्डिकेट कायमै राखेर यात्रुलाई सास्ती दिनेविरुद्ध कडा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर अन्य कम्पनीमार्पmत सञ्चालनमा आएका यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि उक्त घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने नसकेको देखिएको छ । विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले पञ्जीकृत १ सय २१ कम्पनीका ६ सय ९९ बस सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले आन्दोलन जारी राखेअनुसार हाम्रो तयारी पनि सोहीअनुसार गरिएको छ ।’ विभागका अनुसार आन्दोलनरत व्यवसायीहरूविरुद्ध कम्पनी दर्ता गरी पञ्जीकरण भएका यातायात कम्पनीका सवारीसाधन नेपालभर सञ्चालनमा रहेका छन् । ‘आन्दोलन गरी यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात समिति तथा सङ्घहरू अनुगमनको दायरामा आउने गरी अहिले ७ ओटै प्रदेशका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘शुक्रवारको बन्दमा कुनै समितिले पूर्णरूपमा यातायात बन्द गरेका छन् भने कोहीले आंशिक रूपमा यातायात बन्द गरेका छन्, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अवस्था हेरी रूटपर्मिट खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ विभागले शुक्रवार यातायात व्यवसायीहरूले गरेको बन्दको अनुगमन जारी राखेको छ । विभागले यातायात व्यवसायीहरूले यातायातहरू ठप्प पारे उनीहरूकै यातायात जफत गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ । बाटोमा सवारी तेस्र्याएर विरोध गरेमा ती साधनलाई हटाउन क्रेनको पनि तयारी गरेको विभागले बताएको छ । यस्तै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि तयार गरिएको भन्दै उनले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालकहरू परिचालन गरी यातायात सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको बताए । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले शनिवारसम्म १ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरू हिरासतमा रहेको जानकारी दिए । ‘त्यसमध्ये केहीलाई मात्रै सिण्डिकेटको समर्थन नगर्ने र सरकारले कायम गरेका नियम पालना गर्ने सहमतिमा छोडिएको छ ।’ उनले भने, ‘शुक्रवार साँझसम्म पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या ७५ थियो, अहिले बढेको छ । वृद्ध तथा बिरामी भएका व्यवसायीलाई छोडिएको छ ।’ उनले सिण्डिकेट कायमै राख्ने गरी आन्दोलनमा आएका र नीति नियम पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानून तथा नियमअनुसार ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ अनुसार कारबाही गरिने बताए । उक्त ऐनअनुसार आवश्यक सेवामा बाधा गर्नेलाई ६ महीनासम्म कैद वा रू. २ सयसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारले यसअघि नै यातायात सेवालाई आवश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको हुनाले सिण्डिकेट कायमै राखेर पक्राउ गरिएका यातायात व्यवसायीलाई ६ महीनासम्म कैद हुन सक्नेछ । शुक्रवार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सरकारको निर्णय नमान्ने यातायात व्यवसायीको कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताए । सिण्डिकेटकै पक्षमा लाग्ने व्यवसायीको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार रुट पर्मिट निलम्बन गरिने उनको भनाइ छ । सिण्डिकेट लाद्ने बस व्यवसायी समिति तथा व्यक्तिहरूले बैङ्कबाट धमाधम पैसा निकालेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनले बैङ्क खाता रोक्नका लागि गृहमन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरिसकेको बताए । ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात महासङ्घ र समितिहरूको बैङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘खाता रोक्का लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्पmत राष्ट्र बैङ्कलाई लेखि पठाउने तयारी गरेको छ ।’ अहिले मुलुकभर सार्वजनिक यातायात २ लाखभन्दा बढी रहेको विभागको भनाइ छ । यस अवस्थामा सरकारले आन्दोलन जारी रहे १२ सय सवारी सञ्चालन गर्ने अवस्था रहन्छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले शनिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पक्राउ परेका व्यवसायीलाई रिहाइ गर्न आग्रह गरेको छ । यसका साथै महासङ्घले वार्ताबाट समस्या समधान गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस