१० महीनामै १ खर्ब ३६ अर्ब आन्तरिक ऋण

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को १० महीनामा १ खर्ब ३६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । अरू स्रोत जुट्न नसकेपछि सरकारले चालू आवको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा उक्त ऋण उठाएर खर्च चलाएको हो । चालू आवमा रू. १ खर्ब ४५ अर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने बजेटमा व्यवस्था छ । सरकारले आवश्यक परे लक्ष्य राखेको सबै रकम उठाउन सक्छ । मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले उठाएको उक्त ऋणको ठूलो अंश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा खर्च भएको छ । सरकारले तीन चरणमा गरी स्थानीय तहलाई रू. २ खर्ब २५ अर्ब दिइसकेको छ । प्रत्येक चौमासिकको शुरूमा ७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त रकम ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसले गर्दा सरकारलाई खर्च चलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारको मुख्य स्रोत भनेको राजस्व हो । राजस्वले मात्रै चालू खर्च नचलेपछि बजेटमा व्यवस्था गरिएअनुसार सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको अर्थ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दीपककुमार पहाडीले अभियानलाई जानकारी दिए । उक्त रकमबाहेक ऋण लिइएको रकम अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गरिएको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रबाट रू. ७२ अर्ब उठाइएको छ । यस्तै ट्रेजरी बिलमार्फत रू. ६३ अर्ब ७६ करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत रू. ५८ करोड उठाएको मन्त्रालयले बताएको छ । गत आव २०७३/७४ को लागि रू. १ खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा बजेटमा तोकिएको थियो । सोमध्ये राष्ट्र बैङ्कमार्पmत रू. ८८ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । सङ्घीय संरचनामा मुलुकको खर्च अवस्था बढ्ने भन्दै गत आवको तुलनामा चालू आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण लिन पाउने सीमा बढाइएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आव २०७४/७५ को वैशाख मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ५८ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी चालू खर्च ६९ दशमलव ९५ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्यतर्फ भने वैशाख मसान्तसम्ममा ७६ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ । त्यसैले पनि सङ्घीयताका कारण बढेको खर्चको व्यवस्था गर्न आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस