राजस्व चुहावट रोक्न सरकार आक्रामक : एकीकृत राजस्व नीतिको तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा राजस्व चुहावट रोक्न सरकार आक्रामक तवरले प्रस्तुत हुने भएको छ । सरकारले राजस्वसम्बन्धी हालसम्म बनेका सबै ऐन खारेज गरी चुहावट रोक्न एकीकृत राजस्व नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो । राजस्व चुहावट रोक्न हाल छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कसम्बन्धी नीतिलाई सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा गठित राजस्व परामर्श समिति स्रोतले भन्यो, ‘चुहावट रोक्न हालसम्म बनेका सबै ऐन खारेज गरी एकीकृत कानून ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छौं ।’ समितिका अनुसार हाल बनेका ऐन अस्पष्ट हुँदा सरकारले चुहावट रोकथामका निम्ति चालेका कदमले समेत सार्थकता पाउन सकेको छैन । करको दायरामा सबै नागरिकलाई ल्याउन पनि आगामी आवबाट एकीकृत कानूनको नीति आवश्यक भएको सुझाव समितिले दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत कानूनको मस्यौदा आन्तरिक राजस्व विभागले बनाइरहेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले अभियानलाई दिएको जानकारीअनुसार राजस्वसम्बन्धी धेरै कानून हुँदा राजस्व छलीका कतिपय कारबाहीमा समेत सरकारले कडा ‘एक्शन’ लिन सकेको छैन । कानूनी प्रक्रियाहरू झन्झटिलो हुँदा कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ढुङ्गेलले बताए । नयाँ बन्ने एकीकृत कानूनले त्यस्ता प्रकारका झन्झटलाई निर्मूल पार्नेछ र राजस्वसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउनेछ । हाल बनेका राजस्वसम्बन्धी सबै ऐन खारेजका निम्ति सरकारले कार्यदल गठन गरिसकेको छ । उपमहानिर्देशक ढुङ्गेलका अनुसार विभागकै उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको हो । अहिले सो कार्यदलले हाल रहेका राजस्वसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐनमाथि छलफल गरी एकीकृत कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । ढुङ्गेलले भने, ‘छरिएर रहेका कानूनहरू खारेज हुन्छ, राजस्वका सबै विषयलाई सम्बोधन गरी एकीकृत कानून बनाउन कार्यदल दृढतापूर्वक लागिरहेको छ ।’ कार्यदलले छिट्टै अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने र ऐनका निम्ति कानून मन्त्रालयमा पठाउने तयारी विभागले गरेको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन तयार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसद्मा विधेयक पेश हुनेछ र एकीकृत कानूनले अन्तिम रूप पाउनेछ । विभागका अनुसार एकीकृत कानूनमा आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कबारे नबाझिने कानूनको व्यवस्था गर्ने तयारी छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत एकीकृत कानूनको मस्यौदालाई तत्कालै टुङ्ग्याउन विभागका उच्च अधिकारीलाई दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘करसम्बन्धी कुनैकुनै ऐन आपसमा बाझिने गर्दा राजस्व चुहावट हुने देखियो, त्यसैले चुहावट कतैबाट हुन नसक्नेगरी तत्काल एकीकृत कानूनको मस्यौदा ल्याउन अर्थमन्त्रीको दबाब छ ।’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पदभार ग्रहण गरेसँगै राजस्व चुहावटमा कडाइ गर्न खोजे पनि करसम्बन्धी कतिपय कानूनका कारण उनको प्रयासले सार्थकता नपाएको निकटतम स्रोतले बतायो । एकीकृत कानून बनेपछि अर्थमन्त्रीले आउँदो आव २०७५÷७६ लाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण वर्ष घोषणा गर्ने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस