स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौती

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि व्यापक रूपमा खर्च कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न ‘नीतिगत मार्गदर्शन–२०७५’ पारित गरी सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदै आएको खर्च व्यापक रूपमा कटौती गरेको हो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार सरकारले अस्थायी, ज्यालादारी, करार नियुक्तिमा कडाइ गर्नुका साथै सरकारी खर्चमा गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रम गर्न सरकारी हल नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यस्तै फर्निचर र सजावटका सामग्री खरीद गर्न रोक लगाएको छ । निर्देशनमा पुराना फर्निचर मर्मत गरेर प्रयोग गर्न भनिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रमा उस्तै किसिमको योजना, कार्यक्रम र कार्ययोजना बेग्लाबेग्लै निकायबाट प्रस्ताव गर्ने र स्रोतको माग गर्न रोक लगाइएको छ । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई दोहोरोपन नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारी मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सरकारी पदाधिकारीले तोकिएभन्दा बढी सवारी साधन खरीद तथा प्रयोग गर्न नपाउने, अत्यावश्यक अवस्थामा पुराना सवारी साधन लीलामको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मात्रै नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक भ्रमणमा पनि कडाइ गरिएको छ । विदेशी राष्ट्र तथा आयोजकले खर्च बेहोर्ने वैदेशिक तालीम, अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा मनोनयन भएका पदाधिकारीलाई सरकारका तर्फबाट पकेट खर्च, बाटोको म्याद, भ्रमण भत्तालगायतको खर्च नदिइने मार्गदशनमा उल्लेख छ । सरकारले निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता सुविधामा ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी भत्ता कटौती गर्दा राज्यलाई झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार कम पर्ने मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक अधिकारीको दाबी छ । आगामी साउन १ गतेदेखि स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ताबाहेक सबै प्रकारका भत्ता रोक्ने तयारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सरकारी गाडी दुरुपयोग बन्द गर्ने र सरकारी गाडीको प्रयोगमा एकरूपता ल्याउनेसमेत मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस