सकसमा बारा–पर्साका सिमेण्ट उद्योग

ओमप्रकाश खनाल

बारा र पर्सा जिल्लाका १ दर्जनभन्दा बढी सिमेण्ट उद्योग ५ महीनादेखि कच्चापदार्थको आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण समस्याग्रस्त बनेका छन् । भारतीय रेलवेले गत डिसेम्बर २२ तारिखदेखि रक्सौल स्टेशनमा क्लिङ्करको अनलोडमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यहाँका १३ ओटा उद्योगको भविष्य सङ्कटमा परेको हो । समस्याको निकासका निम्ति नेपाल सरकार र भारतीय निकायलाई पटकपटक गुहार्दा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्योगीहरूको छ । नेपाल शालिमार सिमेण्ट प्रालिका सञ्चालक अशोककुमार वैद सरकारी उदासीनताले बारा र पर्साका १३ ओटा उद्योगमा भएको अर्बौं रुपैयाँबराबरको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेको दाबी गर्छन् । कच्चापदार्थको ढुवानीका समस्याको समाधानको उपाय अविलम्ब नखोजिए उद्योग बन्द गर्ने दिन टाढा नभएको उद्योगीले बताए । कोरिडोरका केही उद्योगले कच्चापदार्थको अभावमा उत्पादन बन्द गरिसकेको बताएका छन् ।

क्लिङ्कर अनलोडिङको वैकल्पिक स्थानको व्यवस्थापनमा भारतीय पक्ष र निजीक्षेत्र सकारात्मक हुँदासमेत नेपाल सरकार आवश्यकता जति पनि गम्भीर नभएको बुझाइ बारा–पर्सा सिमेण्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका वैदको छ । ‘समस्याको निकासका लागि पटकपटक सरकारलाई आग्रह गर्‍यौं । तर, आशालाग्दो प्रतिक्रियासमेत पाइएन,’ बारा र पर्साका सिमेण्ट उद्योगका समस्याबारे वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र आर्थिक अभियानले गरेको अन्तरक्रियामा उनले भने । यो औद्योगिक कोरिडोरका सिमेण्ट उद्योगले अहिले भारतको मुजफ्फरपुरनजीकैको नारायणपुर स्टेशनबाट क्लिङ्कर ढुवानी गरिरहेका छन् । यो रक्सौलको तुलनामा १ सय २५ किलोमिटर टाढा पर्दछ । कतिपय उद्योगले भारतकै मध्यप्रदेशस्थित क्लिङ्कर उद्योगबाट सडकमार्ग हुँदै कच्चापदार्थ भिœयाउने गरेको नारायणी सिमेण्ट उद्योग प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सतीश चाचानले बताए । ढुवानीमा बढेको अप्रत्यासित खर्चले यो क्षेत्रका सिमेण्ट उद्योगको उत्पादन लागत बढेकाले स्वदेशी उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धामै कठिनाइ भइरहेको गुनासो सिमेण्ट उद्यागीहरूको छ । सरकारी अधिकारीहरूले बारा–पर्सा क्षेत्रकै उपयुक्त स्थानमा अनलोडको प्रबन्ध मिलाइने बताए पनि सरकारी प्रतिबद्धतामा भरपर्ने आधार अहिलेसम्म नदेखिएको उद्यमी बताउँछन् ।

तत्कालका लागि भारतको रक्सौलमा अनलोड खुला गरेर दीर्घकालका लागि बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर आसपासकै क्षेत्रमा स्थानको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझाव उद्योगीको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले भारतसित प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा उद्यमीहरूको मतैक्य पाइन्छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइसकेको रेलमार्गलाई तत्कालका लागि बाराको पथलैयासम्म विस्तार गरेरै भए पनि स्वदेशी भूभागमा अनलोडको प्रबन्ध मिलाउन सकिने उद्योगीहरू बताउँछन् । जग्गा उपलब्ध भए रेलवे विस्तारका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको वैदले बताए । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आफै क्लिङ्कर उत्पादनका लागि नीतिगत दबाब दिँदै आएको छ । उद्योग स्थापनाको ५ वर्षभित्र क्लिङ्कर प्लाण्टमा जानुपर्ने नियम छ । सिमेण्ट उद्योगका लागि आवश्यक ७० प्रतिशत क्लिङ्करको आपूर्ति अहिलेसम्म पनि आयातको भारमा रहेकाले यो नीति व्यावहारिक नभएको तर्क उपाध्यक्ष अग्रवालको छ । क्लिङ्कर प्लाण्टका लागि ग्राण्डिङ युनिटभन्दा ३ गुणा बढी लगानी चाहिने उद्योगी बताउँछन् । एक त लगानी बढी चाहिने त्यसमाथि खानीको प्राप्ति, सडक र विद्युत्जस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावले क्लिङ्कर उत्पादन सोचेजति सहज नरहेको उद्यमीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस