वीरगञ्जको विकास अपेक्षा र यथार्थ

ओमप्रकाश खनाल

मुलुककै मुख्य प्रवेशद्वार मात्र नभएर औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिको केन्द्रको रूपमा स्थापित वीरगञ्ज क्षेत्र विकासका अन्य आयाममा भने निकै पछि परेको छ । वीरगञ्जको सापेक्ष विकासका लागि सरोकारका पक्षमा नवीन सोच र दूरदृष्टिको खाँचो औंल्याइएको छ । उद्योग र व्यापार वीरगञ्ज क्षेत्रको विकासको मुख्य आधार भएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको छ । अर्थतन्त्रको अभिवृद्धिमा वीरगञ्जले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आए पनि यहाँको विकासमा राज्यको भूमिका सकारात्मक नदेखिएको बुझाइ स्थानीयको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र आर्थिक अभियान दैनिकले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमण समाधानपछि वीरगञ्ज क्षेत्रको विकास : अपेक्षा र यथार्थ’ विषयक राउण्ड टेबल कार्यक्रमका सहभागीले वीरगञ्जले मुलुककै आर्थिक विकासमा योगदान दिए पनि स्थानीय विकासमा उपेक्षित भएको बताएका हुन् । वीरगञ्ज भौगोलिक दृष्टिले मध्यभागमा रहनु र वैदेशिक व्यापारमा मुख्य नाका भएकाले उद्योग व्यवसायमा अगाडि छ । स्थानीय जनजीवनसँग जोडिएका अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता भने निकै कमजोर रहेको पाइन्छ । राजनीतिक सङ्क्रमणले निकास पाइसकेकाले अब विकासको उद्देश्यमा एकोहोरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य गणेश लाठले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अब विकासमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणलाई विकासको बाधक भनिए पनि अबको राजनीतिक अवस्थामा त्यसो भन्न नपाइने लाठको तर्क छ । सरकारले विकासका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने उद्यमी लाठको धारणा छ । ‘विकासका लागि स्रोतको व्यवस्थापनमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो अहिलेसम्म अवधारणामै सीमित छ ।’ चुनावका बेला सबै थोक गर्न तयार राजनीतिक दलहरू चुनावपछि समस्या देखाउन अग्रसर भइरहेको आमजनताको बुझाइ छ । ‘चुनावअघि नेताहरू यो पनि गर्छौं, त्यो पनि गर्छौं भनिरहेका थिए । अहिले बजेट छैन भनिरहेका छन्,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भने । जनताका प्रतिनिधि आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । वीरगञ्ज क्षेत्रको विकासका लागि यहाँ निर्माण भएका पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उद्योग र व्यापारलाई लक्षित गरेर १३ वर्षदेखि वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छ । यसबीचमा यो पूर्वाधारमा आयातित मालसामानको चाप उल्लेख्य बढेको छ । पूर्वाधारको क्षमता विस्तारमा सरकारले खासै चासो नदेखाएको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले बताए । बन्दरगाहसँगै जोडिएको ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी क्षेत्र विस्तारको योजना राखिए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले गत चैत २४ गते संयुक्तरूपमा स्वीच थिचेर उद्घाटन गरेको नेपाल–भारत एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो पूर्वाधारको उपयोग हुन नसक्नुमा सरोकारका नेपाली र भारतीय निकाय एकअर्कालाई दोषी देखाउन तल्लीन देखिएको सङ्घका सचिव माधव राजपालले बताए । दैनिक १ हजारभन्दा बढी मालवाहक गाडीको आवागमन हुन सक्ने यो संरचनाबाट यति बेला दैनिक १ सयको हाराहारीमा इन्धनका ट्याङ्करबाहेक अन्य वस्तु भित्रिन पाएको छैन । आईसीपी सम्पर्क सडक विस्तारमा सरकारी सक्रियता नहुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न खोजे पनि तत्काल सम्भव नभएको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका र योजनामा रहेका पूर्वाधारको पूर्णतामा वीरगञ्जको विकास अन्तरसम्बन्धित छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्र, ६ लेनको व्यापारिक मार्ग विस्तारलगायत पूर्वाधारले यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई बल पुर्‍याउने देखिन्छ । यस्ता भौतिक विकासलाई स्थानीयको आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यासँग जोड्न सक्नुपर्ने बुझाइ सानो पाइलाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कञ्चन झाको छ । आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा रहेर पनि बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेझैं स्थानीय जनजीवनको सामाजिक र आर्थिकस्तर औसतभन्दा निकै पछाडि परेको छ । यही असमानतालाई मुद्दाको रूपमा उठाएको राजनीतिक शक्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा स्थापित भएको छ । स्रोतसाधन र कानूनी अधिकारको अभावलाई राजनीतिक दलले विकासको अवरोधको रूपमा अघि सार्ने गरेका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको विषय टुङ्गो लगाउने काम राजनीतिक दलको भएको नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदको धारणा छ । राजनीति दलहरू विकासमा प्रतिबद्ध हुने हो भने स्रोत व्यवस्थापन खासै ठूलो समस्या नभएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस