दुई तिहाइको वाम सरकारले बजेटअघि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम (नीका) ल्याएको मात्र के थियो, विरोधीहरूले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न धुँवाधार विरोध शुरू गरिहाले । विरोध नगरून् पनि किन ? किनकि त्यस्तो लामो नीका बनाउन जरुरी नै थिएन । खुरुक्क नीति समाजवाद ल्याउने र कार्यक्रममा पनि समाजवाद ल्याउने भनेर दुई वाक्य पढ्द्या भए पुगिहाल्थ्यो । आखिर कुरो पनि त्यस्तै त्यस्तै नै थियो ।
नभए विगतका वाम र हाम दुवै प्रकारका सरकारहरूले ल्याएकै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ऐजन ऐजन गर्ने भनेर बोल्द्या भए पनि पुगिहाल्थ्यो । आखिर ल्याउने कुरा हो सबै गर्ने, गर्नैपर्ने वा हुने होइन । त्यसो भन्दा यो पङ्क्तिकारलाई पनि विरोधीकै कित्तामा राखेर हेर्नुहोला नि ! त्यसो गरिहाल्न मिल्दैन । कारण के भने वास्तवमा सरकारले यस्तो नीका ल्याएको छ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कसैले वा कुनै सरकारले पनि गर्न सक्ने कुरै छैन ।
पाँचै वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्दिने रे ! आगे साल नै दोहोरो अङ्कनजिक र ५ वर्षमा दोहोरो अङ्ककै आर्थिक वृद्धि गर्दिने रे ! रेल पनि ल्याउने रे ! पानीजहाज पनि चलाउने रे ! देशमा भए जति युवालाई जागीर पनि दिने रे ! प्रधानमन्त्रीले जोक गर्दासम्म त सुहाएकै जस्तो थियो । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै यस्ता जोक नराख्या भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने मात्र यो पङ्क्तिकारको जिकिर हो है !
भलै सरकारको भने धेरै दोष चैं छैन है । किनकि, एक त पार्टीको घोषणापत्रमा आएको कुरा लेख्दिनै पर्यो । त्यसमा पनि गर्न सक्ने जति मात्र लेख्यो भने पनि पक्षविपक्ष दुवै कुर्लिन थालिहाल्छन्, यो पुगेन र त्यो पुगेन भनेर । अलि बढी लेख्दा पनि अहिलेको जस्तो अति महत्वाकाङ्क्षी भनेर विरोध हुँदो रैछ । वास्तवमा यो सरकारको काम नै अपजसे हो । जेजे गरे पनि जसै पाइँदैन रैछ । जे नीति र जे कार्यक्रम ल्याए पनि आलुचना खाँदै आलोचना र ह्विस्की पिउँदै असन्तुष्टि पोख्नेहरूको कमी नहुने रहेछ । किनकि मान्छेको जातै असन्तोषी जो पर्यो ।
प्रधानमन्त्रीले जोक गर्दासम्म त सुहाएकै जस्तो थियो । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै यस्ता जोक नराख्या भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने मात्र यो पङ्क्तिकारको जिकिर हो है !
विरोधीहरूले उठाएका एक/दुईटा कुरामा भने दम छ है । जस्तै, एक त नीकामा समावेश भएका थुप्रै कुरामा कार्यान्वयनका ठोस आधार सरकारले दिन सकेको छैन । दोहोरो अङ्कले वृद्धि गर्न आगामी वर्ष नै ९/१० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पैसो चाहिन्छ । त्यो चैं काँबाट ल्याउने हो ? कतै ‘कौडी न सौडी बजार बजार दौडी’ भनेजस्तो त हुँदैन ?
हुन त सरकारले स्रोत जुटाउन केही सोचेकै होला कि ! कतै त्यै स्रोत जुटाउन भनेर त हैन धमाधम सुन तस्करहरू समात्न थालेको ? पर्दापछाडिका सानोबाट शुरू गरेर ठूला राजनीतिक माछा र विरोधी माछासमेत समातेर तीनको जरिवानाको तेल निकालेर विकास बजेटमा खर्च गर्ने सुर पो हो कि सर्खारको ? त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान मार्नेलगायतका विभिन्न उद्योग गरेर जेल परेका झण्डै ८ सय जनालाई यो समाजवादी सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आदेशमा छाडिँदै छ क्यारे । उनीहरू बाहिर आएपछि क्यै न क्यै नयाँ उद्योग शुरू गर्लान् र थप युवालाई जागीरमा हुल्ने सर्खारको योजना हुनसक्छ ।
सुनवाला सुनौलो गोरे समातिइसकेको छ । अब काले, खैरे, राते, भैरे आदि पनि समातिँदै जालान् । तिनबाट सुन मात्र होइन, अरू थुप्रै कुरा असुली हुँदै जाला । सुनडन मात्र होइन सुनमन्त्री पनि थुप्रै रहेछन् देशमा । कतिपय गरीब मन्त्रीका श्रीमती निकै धनी पनि रहेछन् । तिनको पनि लगानी आउला भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सोहीअनुरूप बनाएको हुन सक्छ । बजेटमा राजस्व बढाउन चुरोट, रक्सी, गाडी र साडी आदिमा मनग्गे भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइदिए त झन् पुगिहाल्छ नि । अनि त विकास गर्न वाम सरकालाई कसले सक्ला र रोक्न ? सरकारको समृद्धिको रेल र पानीजहाजको यात्रालाई कसले सक्ला र छेक्न ?