जब्दीघाट पुल क्षति प्रकरणमा अख्तियारको चासो

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीमा निर्माण गरिएको पुल भासिनुमा सडक विभाग जिम्मेवार रहेको दाबी निर्माण कम्पनीले गरेको छ । निर्माण कम्पनी पप्पु कन्ष्ट्रक्शनका प्रबन्ध निर्देशक सुमित रौनियारले बिहीवार प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत सडक विभागको गलत डिजाइनका कारण पुल भासिएको बताएका हुन् । तर, सरकारी अधिकारीहरूले निर्माणको न्यून गुणस्तरलाई कारण मान्दै आएका छन् । विभागले तयार पारेको पुलको डिजाइन उपयुक्त नभएको भन्दै कम्पनीले सुधारका लागि विभाग र मातहतको कार्यालयलाई आग्रह गरे पनि पूर्वनिर्धारित डिजाइनअनुसार नै काम गर्न लगाइएका कारण पुल कमजोर भएको र गतवर्षको वर्षामा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गतवर्ष साउन २९ गतेको बाढीले पुलको १५ नम्बर पिलर भासिएर क्षति पुगेको थियो । विभागले अहिले इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको कन्सल्टेन्सी सेवालाई पुल भासिनुको कारणबारे स्थलगत प्राविधिक अनुसन्धान र रेक्टिफिकेशनको उपाय सुझाउने जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत अनुसन्धान थालेको सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुन थापाले आर्थिक अभियानलाई बताए । अख्तियारले विभागीय कर्मचारीहरूसित बयान लिइसकेको छ । विभागले निर्माण कम्पनीलाई समावेश नगरी अनुसन्धानको नाममा एकपक्षीयरूपमा काम गरेको दाबी रौनियारले गरे । ‘पुलको डिजाइन र निर्माणको गुणस्तरका बारेमा अनुसन्धान हुने भएकाले प्रक्रियामा निर्माण कम्पनीलाई समेत सहभागी गराइनुपर्ने हाम्रो माग थियो । तर, त्यसलाई कुनै सुनुवाइ नगरी एकपक्षीय ढङ्गबाट काम भइरहेको छ,’ उनले भने । पुल महाशाखा प्रमुख थापाले निर्माण कम्पनीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पत्र पठाइएको दाबी गरे । ‘निर्माण कम्पनीलाई पत्र पठाइएको हो । कम्पनीले यसमा सहयोग गरेको छैन,’ उनले भने । अध्ययन संस्थानको टोलीले अख्तियारको उपस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण गरेको र गुणस्तरमा कैफियत भेटिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको थापाले बताए । केही कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोषी देखाउने उद्देश्यले उपयुक्त प्रविधि नै नअपनाई एकपक्षीय रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै विभागका तत्कालीन केही उच्च अधिकारीहरूले महानिर्देशकलाई पत्र लेखेरै ध्यानाकर्षण गराएकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्ज र पप्पु कन्ष्ट्रक्शनबीच ७० सेमी चौडाइको पाइल १५ मिटर गाड्ने गरी बोर पाइल फाउण्डेशनको डिजाइनमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । निर्माणको बेलामा जमीनमुनि बालुवा र ग्राभेलको मात्रा बढी देखिएपछि पुनः डिजाइन हुँदा मल्टी ल्याब प्रालिले ७ मिटर चौडाइ र १० मिटर गहिराइको वेल फाउण्डेशनमा काम अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए पनि विभागले पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्न आदेश दिएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । सडक विभागले एभरेष्ट इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत बोर पाइल फाउण्डेशनको डिजाइन बनाएको थियो । मल्टी ल्याबको रिपोर्टलाई तत्कालीन डिभिजन प्रमुखले स्वीकृतिका सडक विभागमा पठाएकोमा सडक विभागले अस्वीकार गरेको रौनियारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । पुलको फाउण्डेशन कमजोर हुने अवस्थाबारे शुरूमै विभागलाई जानकारी गराए पनि पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्न दबाब दिएको उनले बताए । त्यसअघि २०६५ सालमै एमईएच प्रालि, मल्टी र नेपेकोनले संयुक्त रूपमा गरेको डिजाइनमा सवा चार मिटर फराकिलो एकतर्फी पुलको लागि ७ मिटर चौडाइ र १७ मिटर गहिराइको वेल फाउण्डेशनको डिजाइन बनाएकोमा पुलको ठेक्का सूचनाअघि एभरेष्टमार्फत डिजाइन परिवर्तन गरिएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । पछिल्लो डिजाइनमा यसबखत पुलको चौडाइ ६ मिटर पुर्‍याइएकोमा विभागले फाउण्डेशनको गुणस्तर घटाएर डिजाइन संशोधन गराएको रौनियारको भनाइ छ । बबई नदीमा पानीको बहाव र नदीले खन्न सक्ने गहिराइसमेत मापदण्डभन्दा न्यून राखेर डिजाइन गरिएको कम्पनीले बताएको छ । पानीको बहाव ७ हजार ४ सय क्युसेक र पानीले खन्न सक्ने जमीनको सतह ८ मिटर ३६ सेण्टिमिटर हुनुपर्नेमा डिजाइनमा यो क्रमशः ४ हजार ६ सय ८६ क्युसेक र ४ मिटर ८० सेण्टिमिटर रहेको उल्लेख गरिएको छ । बाढीको बेला पुलमाथि पानी बग्नु र बाढीले ल्याउने ठूला रूखको जोखीमलाई बेवास्ता गरिनुजस्ता कारणले डिजाइनमा त्रुटि भएको स्पष्ट हुने दाबी निर्माण कम्पनीको छ । पुल भासिनुभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा आएको बाढीले बालुवा भरिएर नदीले धार परिवर्तन गरी पाँचओटा स्पानबाटमात्रै पानी बगिरहेकोबारे तत्कालीन डिभिजन प्रमुखले २०७१ सालमै विभागलाई जोखीमबारे पूर्वजानकारी गराएकोमा विभागले वास्ता नगरेको बताइएको छ । रौनियारले पुलको मेण्टिनेन्स अवधिसमेत पूरा भइसकेको दाबी गरे । कम्पनीले ४ सय ३५ मिटर लम्बाइको पुल २०७३ असार २१ गते निर्माण सम्पन्न गरेको उनले बताए । पुलको लागत मूल्यअभिवृद्धि करबाहेक १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो । प्रमुख थापाले पुलको गुणस्तरमा कमजोरी देखिएपछि अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएको बताए । पुलको डिजाइनमा कुनै त्रुटि नरहेको दाबीसमेत गरे । पुल हस्तान्तरण नभएकाले कम्पनीको भुक्तानीसमेत रोकेर राखिएको भनाइ थापाको छ । निर्माण कम्पनीले पुल हस्तान्तरणका लागि न्यायालयलाई गुहारेको र अदालतले मागेअनुसारको जवाफसमेत पठाइसकिएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस