कृषिकर्जा ५४ प्रतिशत वृद्धि

ममता थापा

काठमाडौं । पछिल्ला वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जा बढ्दै गएको छ । गत १ वर्षमा अवधिमा कृषिक्षेत्रमा गएको कर्जा ५४ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ को चैत मसान्तको तुलनामा चालू आव २०७४/७५ को सोही अवधिमा कृषि कर्जामा त्यस्तो विस्तार भएको हो । राष्ट्र बैङ्कले अन्नबाली तथा तरकारी खेती, चिया, पशुपालन, वन, माछापालन, वधशालालगायत कृषिजन्य सेवाका क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कृषि कर्जाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । २०७४ चैत मसान्तसम्म ती क्षेत्रमा कुल १ खर्ब ३२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा उक्त शीर्षकमा ८६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । चालू आवको शुरूको तुलनामा चैत मसान्तसम्ममा कृषिक्षेत्रमा थप ४२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन २०७४ असार मसान्तको तुलनामा ४७ दशमलव ५ प्रतिशत बढी हो । चालू आवको ९ महीनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले समग्र क्षेत्रमा ३ खर्ब २२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सो थप कर्जामा कृषिको अंश १३ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘उत्पादनशील क्षेत्र’ भनेर कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगलाई परिभाषामा राखेको छ । ‘कृषिक्षेत्र’अन्तर्गत अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदेबाली, चिया/कफी, सुर्ती, सनपाट, फलफूल तथा पुष्प खेती, पशुपक्षी तथा माहुरी पालन, मलखाद तथा कीटनाशक, शीत भण्डारण, सिँचाइ, वन, पशु वा पन्छी वधशाला, अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा, माछापालनलाई समेटिएको छ । त्यसबाहेक कृषिक्षेत्रअन्तर्गत कृषि औजार, मल, बीउविजन, पशुपक्षी दाना, कृषि उत्पादन भण्डारण र चिया, कफी, अदुवा र फलपूmल प्रशोधन तथा आन्तरिक कृषि उपजको प्राथमिक रूपमा हुने प्रशोधन समेतलाई कृषिक्षेत्रअन्तर्गत राखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कले बैङ्कबाट कर्जा लिएर लगानी गर्न सर्वसाधारण प्रोत्साहित भएकोे देखाएको छ । नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न योजना ल्याएसँगै कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिनेको रकमको आकारमा समेत वृद्धि भएको हो । तथापि सरकारले पनि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै केन्द्रीय बैङ्कले विगत ३ वर्षयता कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ । साथै कृषिमा लगानी बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप ल्याइएका योजना प्रभावकारी हुन थालेका छन् । करीब ४ वर्षदेखि कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा ७५ प्रतिशत सरकारी अनुदानसहित देशव्यापी कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सरकारले निर्वाहमुखी तथा व्यावसायिक दुवै थरीका कृषकलाई कृषिबीमा गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधानले पनि केही राहत मिलेको छ । विशेष गरेर साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा प्रवाहित कर्जाले समेत दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कर्जा लिन सहज बनाएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअन्तर्गत वाणिज्य बैङ्कहरूले प्राथमिकता पाएको कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आव २०७०/७१ को वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार सो आवमा कृषिक्षेत्रतर्फ रू. ११ अर्ब १३ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । आव २०७१/७२ को अन्त्यसम्ममा त्यस्तो कर्जा रू. १४ अर्ब २५ करोड पुगेको थियो । आव २०७२/७३ उक्त कर्जा २० दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आव २०७३/७४ को वार्षिक तथ्याङ्कमा कृषिक्षेत्रतर्फ कुल कर्जाको १४ दशमलव ३ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस