काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले विद्युत् प्रसारण परियोजनाका लागि रू. २९ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला आवहरूदेखि नै बजेट निकासा हुँदै आएका परियोजना र शीर्षकमा यसपटक पनि बजेट छुट्याइएको छ । आव २०७३/७४ मा रू. १० अर्ब ११ करोड ४८ लाख खर्च भएको यो क्षेत्रको चालू आवको संशोधित अनुमान रू. ११ अर्ब ६४ करोड ११ लाख रहेको छ । पर्याप्त बजेटको अभावले प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुनासो आइरहेका बेला आगामी बजेटमा करीब ३९ प्रतिशत वृद्धिसहित रू. २९ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा बढी ‘१ सय ३२ केभी तथा अन्य प्रसारण लाइन’ शीर्षकअन्तर्गत रू. २४ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख विनियोजन भएको छ । जबकि सोही शीर्षकमा चालू आवको संशोधित अनुमान रू. ९ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख मात्रै रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको श्वेतपत्र तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत अभिव्यक्त ४ सय केभी तथा ७ सय ६५ केभीका उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विकास यसै शीर्षकअन्तर्गतको विनियोजनबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी बजेट वक्तव्यमै रहेको निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी बेसिनका आधारमा उत्तरदक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण पनि यसैभित्र पर्छन् ।
त्यसपछि दोस्रो ठूलो रकम नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन शीर्षकमा विनियोजन भएको छ । विनियोजित रू. २ अर्ब ४८ करोड ६९ लाखले समेट्नुपर्ने क्षेत्रमा बजेट वक्तव्यमै उल्लिखित बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन थालनी, लम्की–बरेली, दुहबी–पूर्णीया, कोहलपुर–लखनउ डीपीआर शुरूजस्ता कार्य रहेका छन् ।
विनियोजित बजेटले प्रसारण परियोजनाहरूका लागि पुग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने र अन्य चरणमा रहने परियोजनाको आवश्यक लागत प्रतिपरियोजनाका दरले माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न हुनेलाई प्राथमिकता दिई बचाएर खर्च गर्ने हो भने पुर्याउन सकिन्छ ।’