इण्टरनेट जीवनको ‘आधारभूत आवश्यकता’ : जर्मन अदालत

Jan 27, 2013

र यो पनि

ठूला राष्ट्रमा राज्यका अङ्गहरु उपभोक्ता अधिकारप्रति कतिसम्म सचेत हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण हालै एक जर्मन अदालतले दिएको आदेशले देखाएको छ । दक्षिणपश्चिम जर्मनीको बाडेन–वुर्रटेम्बर्ग राज्यको सङ्घीय अदालतले सुनाएको एक फैसलाअनुसार इण्टरनेट खाना, बसोवास र रोजगारी तथा शिक्षाजस्तै मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता बन्न गएको छ । कार्लस्रूहे शहरका एक बासिन्दाले आफूले लिएको इण्टनेट सेवा अवरूद्ध भएकाले आफूलाई नोक्सानी भएको र त्यसबापत सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जिकीर गर्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । मुद्दामा भएको बहसपछि अदालतले ती वादीलाई भएको नोक्सानबापतको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्न इण्टरनेट सेवाप्रदायकलाई आदेश दिएको थियो । ती व्यक्तिले सन् २००८ को अन्त्यतिर जडान गरेको एक ‘डीएसएल कनेक्शन’मा प्राविधिक गडबडीले २ महीनासम्म इण्टरनेट चलाउन पाएका थिएनन् ।

‘कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा अहिले इण्टरनेटले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यसबाट कसैको पनि निजी जीवनमा निर्णायक ढङ्गले प्रभावित हुन सक्छ’, अदालतले भनेको छ । यसैले गर्दा कारको प्रयोग गर्न नपाउँदा भएको हानिजस्तै सेवा लिए पनि इण्टरनेट चलाउन नपाउँदा भएको क्षतिबराबर हुन जाने अदालतको जिकीर छ ।

ती व्यक्तिले फोनलाइनसहित इण्टरनेट चलाउन नपाएपछि मोबाइल फोनमा भएको खर्चबापतको क्षतिपूर्ति रकम पहिले नै पाइसकेका थिए । तर, अदालतले सुनाएको फैसला भने उनले पछि दायर गरेको इण्टरनेट चलाउन नपाएको विषयसँग सम्बन्धित छ । अदालतले फैसलामा जर्मन कानूनअनुसार नै आदेश दिइएको दाबी गरेको छ । जर्मनीमा प्रचलित कानूनअनुसार आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु अरुको कारणले क्षति भएमा क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने उल्लेख छ । राज्यदेखि व्यापारीसम्म सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा उपभोक्ता अधिकारप्रति व्यापक उदासीनता रहेको हाम्रो देशका नागरिकले यसलाई प्रेरणाको स्रोतका रुपमा लिने कि ?