वाह ! वा हावा बजेट ?

मदन लम्साल

सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने थियो, ल्यायो । विपक्षका लागि यो हावादारी भयो, पक्षका लागि हाहाकारी । प्रदेश सरकारहरुले यो बजेटलाई प्रदेशका लागि नभई सङ्घका लागि मात्र भयो भन्ने आरोप लगाए । यो बजेट सङ्घीय सरकारले ल्याएको सङ्घीय बजेट हो भन्ने बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरे प्रदेशीहरुले । अझ कतिपयले यसलाई परम्परागत बजेटको बिल्ला भिराए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले ब्रिफकेसबाट निकालेर बजेट वक्तव्य पढ्ने चलन छाडेर यी अर्थमन्त्रीले त्यत्रो क्रान्तिकारी तरीकाले छालाको ब्यागबाट बजेट निकालेर पढेको देख्दादेख्दै पनि परम्परागत भने । यसलाई के भन्नु ? यो पङ्क्तिकारको विचारमा त बजेट सधैं झैं क्रान्तिकारी छ । युगान्तकारी छ । विकासका योजनै योजना र रकमले भारी छ । पहिलेपहिलेका बजेटहरु अर्बमा हुन्थे । धेरै वर्षदेखि बजेट खर्बौं खर्बमा पुग्या छ । देशका युवाजति अरब गएर अर्बौं रेमिट्यान्स पठाउन थालेसी देशको बजेटको ग्राफ खर्बमा उक्लेको उक्ल्यै छ । बजेटको ग्राफ मात्र होइन, करको ग्राफ पनि माथि नै उक्लेको छ । अर्थात् करको दर बढ्यो । दायरा पनि बढाइयो भनिएको छ, साँच्चै बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेचाहिँ त्यसको ऐन नियम आएपछि मात्रै थाहा होला । दर बढाएर पुग्ने ठाउँमा दायरा बढाउने दुःख किन गरिरहनु ? प्राकृतिक व्यक्तिले न कुनै खर्च देखाउन सक्छ, न ‘अण्डर इन्भोइस’ नै गर्न सक्छ । त्यस्तो सुविधा त केही व्यापारीलाई पो हुन्छ । भनेसी क्यै काम नगरी माम खान नपाउने मध्यम वर्गलाई ‘ठोक भाइ ठोक नीति’ आत्मसात् गर्न सरकार बाध्य देखिन्छ । निचोरेर आउने पक्का भएपछि दायरा बढाउने झन्झट कसले गर्ने ? र किन गर्ने ? सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको भए उनीहरुले अलिक मेहनत गर्थे कि भन्ने कुरा हुन्थ्यो । पहिलेपहिले उनीहरुको तलब बढाएपछि रातारात कति थप मेहनत गर्थे, हामी सबैले देखेकै कुरा हो । तर, यसपालि सरकारले तलबै बढाएन । अनि कसरी आउला र समृद्धि ? पोशाक भत्ता र महँगी भत्ता मात्र बढाएर पनि कतै पुग्छ र ? अर्थमन्त्री अबुझ परेछन् कि क्या हो ?

बजेट सधैं झैं क्रान्तिकारी छ । युगान्तकारी छ । विकासका योजनै योजना र रकमले भारी छ । पहिलेपहिलेका बजेटहरु अर्बमा हुन्थे । धेरै वर्षदेखि बजेट खर्बौं खर्बमा पुग्या छ । देशका युवाजति अरब गएर अर्बौं रेमिट्यान्स पठाउन थालेसी देशको बजेटको ग्राफ खर्बमा उक्लेको उक्ल्यै छ ।

तर, सरकारले मध्यमवर्गलाई मार्ने काम गरे पनि सानालाई भने माया गर्न खोजेको छ । त्यसैले उसले कृषि विकास बैङ्कबाट सहकारीमार्फत ऋण लिएका साना किसानको ऋण मिनाहा गरिदिने रे । भलै किसानहरुले सहकारीलाई सबै ऋण पहिल्यै चुक्ता गरिसकेका छन् । सहकारीले चाहिँ बैङ्कलाई किसानले बुझाएको पैसा तिरेनछन् । त्यै भएर त्यो पैसा सरकारले बैङ्कलाई तिर्ने भएछ । आखिर प्रायः सबै सहकारीका सञ्चालकहरु आफ्नै कार्यकर्ता जो परे । ‘दाल कहाँ पोखियो थालमा’ भनेको यही हो । जे भयो राम्रै भो ‘बद्रि’ । वास्तवमा यो बजेटले अर्थशास्त्रको परिभाषा नै नयाँ बनाएको छ । प्रोग्रेसिभ होइन रिग्रेसिभ ट्याक्स प्रणाली शुरु गरेको छ । जस्तै, सरकारले बजेटमार्फत आयकर दरमा व्यापक परिवर्तन गरेर अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म उठाउन कर अधिकृतलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । तर, जसले धेरै आय गर्छ, उसले कम तिरेपुग्ने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । किनकि बजेटले यस्तो द्विविधापूर्ण रुपले आयकर लाग्ने व्याख्या गरिदिएको छ कि करका कर्मचारीलाई आफ्नो खुशीले अर्थ लगाउन मिल्ने ठाउँ छाडिएको छ । अर्थमन्त्रीले नै सबै बजेट वक्तव्य लेख्ने कुरा पनि भएन । कर्मचारीले यसमा आफ्नो भूमिकाको राम्रै प्रयोग गरेजस्तो देखिन्छ । अधिकार छँदै छ, खाने बुद्धि नलाउने किन ? पहिलेको र अहिलेको आयकरको दर राखेर हिसाब गर्न मिल्ने गरी ‘तीन महले’ बजेटमा राखिदिएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम गर्न पनि मिलेन । घोडाले घाँससँग दोस्ती गरेर फेरि के खाने ? त्यसैले यो बजेटलाई खान मिल्ने अर्थात् खान्तीकारी बजेट पनि भन्न मिल्छ । सरकारले विगतमा झैं चुरोट र मदिरामा अन्तःशुल्क बढाएको छ । ठूला सीसीका मोटरसाइकल (मोसा) र गाडीमा कर बढाएको छ । ठूलो सीसी लिएपछि कर पनि ठूलै हुनै पर्‍यो नि । किनकि सरकार गाडी र मोसा नेपालमै बनोस् भन्ने पो चाहन्छ त । सरकार पनि के गरोस् बिचरा । सबैलाई खुशी बनाउनैपर्छ । सक्तैन भिन्दै कुरा हो । सांसदले सरकारलाई ट्रयापमा पारे रे । ४/४ करोड झारे रे । त्यै भएर हो कि किन हो, चुनावी घोषणापत्रमा भनेका धेरै कुरा बजेटमा परेनछन् । जलमार्ग हरायो । आर्थिक ऐन वा रातो किताबमा पो पारेको छ कि खुसुक्क । तर त्यो ठूलो किताबमा जहाज कहाँ खोज्नु ? फेरि चुनाव जित्नलाई गफ दिएका कतिपय कुरा बजेटमै राख्ने कुरा पनि भएन । जे होस्, समग्रमा सरकारले बजेटमा बाटो बिराएको छैन । बाटो अर्थात् पथ अथवा मार्ग । हिजो देशमा महेन्द्र राजमार्ग मात्र थियो । पछि बीपी राजमार्ग हुँदै देशमा प्रचण्डपथ देखाप¥यो । अहिले ओली सरकार मदन भण्डारीपथ बनाउने सुरसारमा छ । त्यसैले उसले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक काङ्ग्रेस सरकारकै पालामा बनिसकेका धेरै बाटोलाई ठाउँठाउँमा जोडिदिने काम गरेर त्यसलाई नै मदन भण्डारीपथ नामकरण गर्ने महान् लक्ष्यमा हिँडेको देखिन्छ । त्यसो त भएका पूर्वाधारको गुणस्तर बढाउनुभन्दा बजेटमा नयाँनयाँ सडकमा पैसा खन्याउने योजना ल्याएको छ । किनकि सरकार नयाँनयाँ पथ वा बाटो बनाउने कुरामा बढी विश्वास गर्छ । निराशा मात्र होइन, बजेटबाट धेरै नै आशा राख्नेहरु पनि धेरै नै छन् । हुन पनि बजेट त बजेट नै हो । धर्मग्रन्थ त लागू हुँदैन भने बजेटमा भएका सबै कुरा कसरी लागू होलान् र ? अहिलेलाई यत्ति भनौं, यो बजेटले वाहवाही पाउला वा हावा को संज्ञा ? वा यो बजेट कागजको जेट हो कि कार्यान्वयन हुने ऐतिहासिक दस्तावेजको सेट हो, त्यो समयले नै बताउला ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस