काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढे पनि त्यसको परिचालन भने कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा प्राप्त वैदेशिक सहायता र २०७५ जेठ ११ सम्मको परिचालनसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतमार्फत वैदेशिक सहायता लिँदै आएको छ । चालू आवमा विभिन्न परियोजनामा कूल ९३ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर त्यस्तो सहायता उपयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । सोहीअनुरूप विभिन्न दातृ निकायले सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, सो प्रतिबद्धतामध्ये जम्मा २२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर मात्र परिचालन भएको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालयसँग छ । यसरी प्रतिबद्धताको जम्मा २४ प्रतिशत रकम मात्र उपयोग हुनुले सरकारको वैदेशिक सहायता परिचालन क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।
चालू आवमा सबैभन्दा बढी ३३ परियोजनामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ६ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन गर्ने अनुमान छ । जबकी सो मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनामा २५ करोड डलरको प्रतिबद्धता थियो । सबैभन्दा कम राष्ट्रिय योजना आयोगले दुईओटा परियोजनामा ६ करोड ५० लाखको प्रतिबद्धता भए पनि जम्मा ३ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने गरी समेत वैदेशिक सहायता लिने गरेको छ ।
हाल चालू आवमा त्यस्ता परियोजनाको सङ्ख्या २ सय ४ छ । चालू आवमा मात्रै ती परियोजनामा रू. २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ५४ हजार सहायता परिचालन हुने अनुमान छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार परिचालन कमजोर हुनुमा नीतिगत समस्या, कर्मचारीको काम गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख कारक हो । सरकारले यस्ता प्रवृत्तिको सुधार गर्न सके सहायता परिचालन पूर्णरूपमा हुने उनको बुझाइ छ ।
यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो समय वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जनाएको छ । ५५औं प्रतिवेदनमा विगतमा पनि त्यस्ता सहायताको लेखापरीक्षण हुन नसकेको र यो प्रवृत्ति हालसम्म कायमै रहेको छ ।