ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

चिनीको ३०% भन्सारलाई सर्वोच्चको सदर

Jun 5, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar विकास भट्टराई
काठमाडौं । सरकारले सम्बन्धित आयातकर्ता कम्पनीबाट चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल उठाउन पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले त्यसका लागि सोमवार बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले गत वैशाख २८ गते बढाइएको ३० प्रतिशत भन्सार महशुल दर नउठाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसभन्दा अघि सरकारले चिनीको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लिँदै आएको थियो । विभिन्न कम्पनीले पाकिस्तानबाट अत्यधिक मात्रामा चिनी आयात गरी विराटनगर भन्सार ल्याई पु¥याएपछि सरकारले भन्सार महशुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको थियो । भन्सार महशुल दर बढाइएपछि त्यो चिनी भन्सारमा नै अलपत्र परेको सम्बन्धित कम्पनीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई बताएका थिए । अब त्यो चिनी ३० प्रतिशत भन्सार महशुल तिरेपछि मात्र नेपालमा भित्र्याउन पाइनेछ । पुरानै भन्सार महशुल दर कायम गराउने माग गर्दै ज्ञान इण्टरप्राइजेज, श्यामबाबा इण्टरप्राइजेज, रेन्बो इन्भेष्टमेण्ट, प्रणाम ट्रेडर्स, आदित्य इण्टरनेशनल, जय माता दि र विनायक ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ती कम्पनीमध्ये ज्ञान इण्टरप्राइजेजको मात्र १ सय ५० कण्टेनर चिनी भन्सारमा रोकिएको कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उल्लेख गरेका थिए । १ कण्टेनरमा २६ टन हुन्छ । अन्य कम्पनीको पनि भन्सारमा उल्लेख्य मात्रामा चिनी रहेका छन् । सर्वोच्चले आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ (१) ले भन्सार महशुल दर आवश्यकताअनुसार बढाउन वा घटाउन सरकारलाई अधिकार दिएको उल्लेख गरेको छ । ऐनको अख्तियारीभित्र नै सरकारले भन्सार महशुल दर बढाएको सर्वोच्चको भनाइ छ । भन्सार महशुल दर सरकारले नेपाल राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेको अवस्थामा यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । बहसका क्रममा सरकारी वकिल सञ्जीव रेग्मीले नेपालको बजारमा मागभन्दा चिनी बढी हुन गएका कारण सरकारले भन्सार महशुल दर बढाएको बताएका थिए । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई बढावा दिन चिनीमा भन्सार महशुल दर बढाएको बताउँदै आएको छ । स्वदेशी उद्योगहरूले प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ नबढ्ने गरी चिनीको बजार मूल्य कायम गर्न सक्ने सरकारसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि सरकारी वकिलको भनाइ छ । भन्सार महशुल दर बढाउने घटाउने सरकारको कानूनी अधिकार
  • भन्सारमा रहेका चिनी ३० प्रतिशत तिरेपछि मात्र भित्र्याउन पाइने
  • प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँमा नबढ्ने गरी चिनी बेच्ने स्वदेशी उद्योगीको दाबी
  • चिनीको भाउ बढ्ने सरकारी वकिलको सङ्केत
  • नेपालमा मागभन्दा बढी चिनी भएको सरकारी वकिलको भनाइ
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)