सिन्धुलीमाडी–खुर्कोट सडक खण्ड : ठूला सवारीसाधनको इजाजत कार्यान्वयनमा रोक

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सिन्धुलीमाडीदेखि खुर्कोटसम्म ठूला सवारीसाधनलाई इजाजत दिने सरकारी निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न सोमवार सर्वोच्च अदालतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले नागरिकको जिउज्यानमा समेत अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकाले सो खण्डमा ठूला सवारीसाधनलाई इजाजत दिने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश दिएको हो । भौतिक तथा यातायात विभागको २०७२ असार २७ गतेको टिप्पणी आदेशमा उक्त बाटोको धेरैजसो ठाउँमा ४ दशमलव ५ मिटर मात्र चौडा रहेकाले त्यस ठाउँमा साना सवारीसाधन मात्र दोहोरो क्रश हुनसक्ने उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा २०७३ असोज १५ गते ठूला सवारीसाधनलाई रूट इजाजत नदिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात मन्त्रीको २०७५ जेठ १३ गतेको निर्णयले त्यस सडक खण्डमा ठूला सवारीसाधनले पनि इजाजत पाउने अवस्था सृजना भएको थियो । त्यसविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त सडक खण्डको ठूला सवारी साधनलाई चल्ने इजाजत दिँदा सडक दुर्घटना तथा जनताको जिउधनको असुरक्षाको सम्भावना बढ्न गई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(क)ले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमा आघात पर्न जाने उल्लेख गरेको छ । सो दफामा जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने उपभोग्य वस्तु वा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार रहेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नति र विस्तार नै नगरी ठूला सवारीसाधनलाई चल्न इजाजत दिँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस