ऊर्जामा ३४ अर्ब विदेशी लगानी अपेक्षा

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । आव २०७५/७६ मा ऊर्जाक्षेत्रका लागि सरकारले कुल रू. ३३ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न १२ शीर्षकमा अनुदान र ऋण गरी उक्त परिमाणको लगानी ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ । चालू आवमा ११ शीर्षकमा रू. २९ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना सरकारले लिएको थियो । ‘विकास सहायता नीति, २०७१’ले निर्धारण गरेको प्रावधानका कारण ऋणतर्फ चालू आवका तुलनामा करीब रू. ४ अर्ब वैदेशिक लगानी वृद्धि हुँदा अनुदानतर्फ भने रू. ५० करोडले कमी आएको छ । देशले सक्नेसम्म ससाना लगानीका लागि अनुदान लिने क्रम घटाउँदै जाने नीतिअनुरूप यस्तो भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । सरकारले ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मात्र विदेशी अनुदान लिने नीति लिएको छ । नीतिले सहुलियत ऋण र अन्य ऋणमा क्रमशः १ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी र २ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सीमा तोकेको छ । नीतिअनुरूप ऊर्जाक्षेत्रका लागि चालू आवमा रू. २ अर्ब ७४ करोड ४ लाख वैदेशिक अनुदान लिएको सरकारले आगामी आवका लागि रू. २ अर्ब २३ करोड ९० लाख मात्रै लिने भएको छ । पुराना परियोजनाको निरन्तरताका लागि दातासँगको अनुरोध, विभिन्न राजनीतिक भेट तथा सम्मेलनहरूमा आएका प्रतिबद्धता तथा दाताको प्रस्ताव समेत नयाँ आवका लागि वैदेशिक लगानीको अनुमान गर्ने गरिन्छ । यसरी आउने अनुदान वा ऋण, शेयर वा ऋणका रूपमा लगानी हुने गर्छन् । विशेष गरी दाताहरूले अधिकतम मुनाफाको अपेक्षासहित सहयोग गर्ने हुँदा लगानी आकर्षित गर्न क्षमताअनुसार लचक हुनुपर्ने अवस्था रहेको सहसचिव घिमिरे बताउँछन् । ‘डलरमै मुनाफाको अपेक्षा, विद्युत् खरीद दर तथा प्राकृतिक प्रकोप साथै भैपरी आउने अवरोधको क्षतिको जिम्मा राज्यले लिइदिनुपर्ने, करका नियम परिवर्तनजस्ता विषयमा उनीहरूको बढी चासो रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य कतिपय देशमा पाएसरह सुविधाको माग यहाँ पनि गर्छन् ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस