आईसीपीबारे व्यवसायीको प्रश्न : व्यापार सहजीकरणका लागि कि कमाउने औजार ?

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) सञ्चालनको २ महीना बितिसक्दा पनि उपयोगका अवरोध समाधान हुन सकेका छैनन् । गत चैत २४ गते नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीबाट निकै तामझमसहित स्वीच थिचेर उद्घाटन गर्दा उत्साहित व्यवसायी अहिले निराश देखिन थालेका छन् । यो संरचनाको उपयोगबाट नेपालको वैदेशिक व्यापार सहज हुने अपेक्षा राखेका व्यवसायीले अहिले प्रश्न गर्न थालेका छन्–आईसीपी व्यापार सहजीकरणको उपाय हो कि कमाउने औजार ? आईसीपी सञ्चालनको जिम्मा लिएका निकायले असहजताको निकासमा चासो नदिएर उल्टै विभिन्न नाममा चर्को शुल्क असुल्न थालेपछि व्यवसायी यतिखेर आक्रोशित देखिएका हुन् । वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीले मङ्गलवार आईसीपी सञ्चालकलाई भेटेर भोग्नु परेका समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले नेपालतर्पmको जाँच चौकी सञ्चालक नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समितिका वीरगञ्ज प्रमुख हेमेन्द्रमोहन शाहीलाई आईसीपीको उपयोगितामा देखिएका अवरोधहरूको तत्काल समाधान निकाल्न आग्रह गरेको हो । अध्यक्ष शर्माले दैनिक १ हजारभन्दा बढी गाडी आवागमनको क्षमतामा निर्माण भए पनि आईसीपीबाट अहिले १ सयभन्दा बढी मालवाहक साधन नभित्रिएको बताए । उनले आईसीपी व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण नेपालको आयात अवसरबाट वञ्चित भएको आरोपसमेत लगाए । व्यवसायीले आईसीपी परिसरमा झेल्नुपरेका अनपेक्षित खर्च, ढुवानीका क्रममा असुरक्षा, अपर्याप्त बैङ्किङ सेवाजस्ता समस्याको तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने सङ्घका उपाध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए । ‘व्यवसायीले भोगेका समस्याबारेमा सञ्चालकलाई जानकारी गरायौं । समस्याको तत्काल निकास नखोज्ने हो भने यो बहुअपेक्षित संरचनाको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन,’ उनले भने । नेपाल र भारत दुवैतर्फका आईसीपी सञ्चालकले आयातमा अनावश्यक खर्चको भार थोपर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । आयातीत वस्तुको परिमाण पत्ता लगाउने नाममा प्रत्येक गाडीसँग ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरिएको व्यवसायीले बताए । तौलमा आकलन हुने वस्तुको तौल लिनु स्वाभाविकै भए पनि गन्न सकिने वस्तुलाई समेत तौल अनिवार्य गरिनु व्यावहारिक नभएको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीका अनुसार आईसीपीबाट हुने आयातमा वीरगञ्ज नाकाको तुलनामा प्रतिगाडी २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म बढी खर्च परिरहेको छ । आयातमा समय र खर्च दुवै वचत हुने अपेक्षा गरिए पनि सञ्चालकको कमाउ धन्धाका कारण खर्चको भारी झन् बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ । भारतले अनुदानमा बनाइ दिएको संरचनालाई सञ्चालकहरूले कमाउने भाँडो बनाउनु अनुचित भएको तर्क व्यवसायीको छ । नेपालतर्फको सञ्चालन इण्टरमोडलले गरिरहेको छ । भारततर्पmको जिम्मा भारतीय कम्पनी बामनलरी प्रालिले पाएको छ । व्यवसायीलाई दुर्व्यवहार समस्या लिएर पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई भारततर्फको जाँच चौकीमा प्रवेश नै गर्न दिइएन । अध्यक्ष शर्माले समस्या लिएर भारततर्फको जाँच चौकीमा जान खोजेकोमा त्यहाँका सुरक्षाकर्मी र सञ्चालकले छिर्नै नदिएर उल्टै दुर्व्यवहार गरेको गुनासो गरे । जाँच चौकीमा पस्न नपाएपछि आक्रोशित व्यवसायीले वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा यसबारे जानकारी गराएका छन् । महावाणिज्यदूत बीसी प्रधानलाई भेटर भारतीय निकायले नेपाली व्यवसायीमाथि गरेको दुर्व्यवहारप्रति आपत्ति प्रकट गरेको शर्माले बताए । साँघुरो सडक बन्यो समस्या आईसीपीसँग जोडिएको सम्पर्क सडक साँघुरो भएकाले आवागमनमा अवरोध भएको इण्टरमोडलले बताउने गरेको छ । आईसीपीको ६ लेन सम्पर्क सडकसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्ग एक लेनको भएकाले आवागमनमा समस्या हुने गरेको छ । यो सडक विस्तारको काम मुुआब्जाको विवाद र सडक क्षेत्रमा विद्युत्का पोल नहटाइएका कारण सुस्त देखिएको छ । ६ लेनको व्यापारिक मार्गसँग जोड्ने यो साढे ७ सय मिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति नभई आईसीपीबाट अपेक्षितरुपमा आवागमन हुन नसक्ने शाहीले बताए । उनले आयातनिर्यात सरलीकरणमा आफूहरू लागिपरेको दाबीसमेत गरे ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस