पूर्वाधार निर्माणमा बेथिति : हर्जाना तिराउँदै सडक विभाग

हिमा वि.क.

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न नगरेपछि सरकार आक्रामक रूपमा कारबाहीको प्रक्रियामा लागि परेको छ । सोहीअनुसार सडक विभागले समयमै सडक तथा पुल निर्माणको काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालेको छ । सार्वजनिक ऐन २०६३ र ठेक्का लिँदा गरिएको करार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीस्वरूप करोडौं रुपैयाँ हर्जाना तिराइने भएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार केही निर्माण कम्पनीले हर्जाना तिर्न थालिसकेका छन् भने केही कम्पनीलाई विभागले हर्जाना तिराउने तयारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी हर्जाना तिर्नुपर्नेमा गवार–कश्यप जेभी कम्पनी रहेको छ । सो कम्पनीले जिम्मा लिएको बर्दघाट–त्रिवेणी सडक समयमै सम्पन्न नभएकाले कम्पनीलाई रू. १ करोड ९८ लाख हर्जाना तिराउने तयारी भएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागले अराभाली–सैलुङ निर्माण सेवाले लिएका दुई ठेक्काहरू क्रमशः बालाजु–त्रिशूली सडक र भक्तपुर–नगरकोट सडक आयोजना समयमै सम्पन्न नगरेको भन्दै तत्काल हर्जाना तिराउने भएको छ । विभागले उक्त कम्पनीबाट बालाजु–त्रिशूली सडकमा रू. १८ लाख ६८ हजार हर्जाना तिर्न निर्देशन दिइसकेको छ । साथै समयमै काम पूरा नगरे उक्त कम्पनीले प्रति दिन रू. १ लाखभन्दा बढीका दरले हर्जाना तिर्नुपर्ने छ । सोही कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको भक्तपुर–नगरकोटमा पनि रू. ७ लाख २५ हजार हर्जाना तिराइसकेको विभागले बताएको छ । यसैगरी सन्तोषी निर्माण सेवालाई जगत भञ्ज्याङ–मुण्डलेथान–केवरे–चाँपाकोट–गर्काेट सडक समयमै सम्पन्न नगरेकोमा रू. ५० लाख हर्जाना तिराउने निर्णय भएको छ । मादी नदी पुल–घुम्ले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको शङ्कर–माली–लोकप्रिय जेभी कम्पनीलाई पनि विभागले रू. ५० लाख हर्जाना तिराउने निर्णय गरेकोमा त्यसमध्ये रू. ३७ लाख तिरिसकेको विभाग स्रोतले बताएको छ । निर्माण व्यवसाय तथा ठेक्कापट्टाका काममा राजनीतिक दल तथा सांसद्हरूको पनि सहभागिता रहेका बेला विभागले एक सभासद्को निर्माण कम्पनीलाई रू. २० लाख हर्जाना तिराइसकेको छ भने थप रू. २५ लाख हर्जाना तिराउने निर्णय गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । ‘नियमित रूपमा कारबाही गरिने कार्यलाई अहिले सशक्त ढङ्गबाट अघि बढाएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी केही दिनमै विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना तिराउने घोषणा गर्दैछौं ।’ यी कम्पनीहरू प्रतिनिधि निर्माण कम्पनी मात्रै भएको भन्दै विभागले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने अन्य कम्पनीलाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएको छ । सरकारी निकायको फितलो अनुगमन तथा नियमन र निर्माण व्यवसायीहरू गैरजिम्मेवार हुँदा अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै अन्य ससाना योजनाको निर्माण पूरा गर्नसमेत दशकौं लागिरहेको अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस